समान नागरी कायद्याचा मार्ग खुला ?

संपादकीय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून जोरदार भाषण केले. या भाषणात त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या सूत्रांचा ऊहापोह केला. त्यामध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाचे सूत्र देशवासीय आणि त्या विषयातील तज्ञ यांना अधिक भावले. ‘लोकसंख्येचा विस्फोट ही भयंकर समस्या बनू शकते. देशात काही लोकांना ही जाणीव आहे की, छोटे कुटुंब असेल, तर ते सुखी राहू शकते’, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. देशात लोकसंख्येचा विस्फोट झाला आहे, असे लोकसंख्येविषयी सांगितले जाते. देशाची लोकसंख्या सव्वाशे कोटींहून अधिक झाली आहे. काही वर्षांतच चीनशीही लोकसंख्येत आपण बरोबरी करू अशी स्थिती आहे.

धर्माच्या आधारावर विरोध

लोकसंख्या नियंत्रणाचे सूत्र पंतप्रधान मोदी यांनी उपस्थित केल्यावर काहींना चांगले वाटले, तर काहींच्या भुवया उंचावल्या, तर काहींनी ‘आता हे सूत्र एखाद्या धर्माशी जोडू नये म्हणजे झाले’ असे अतीशहाणपणाचे सूत्र काहीही संदर्भ नसतांना उपस्थित केले. ही देशातील प्रसारमाध्यमे आणि काही व्यक्ती यांची घातक मानसिकता आहे. संसदेत एखादे विधेयक अथवा सूत्र उपस्थित केल्यावर देशातील अल्पसंख्याकांना विशेषत: आक्रमक समुदायाचा अधिक विचार केला जातो. ‘त्यांना काय वाटेल, त्यांना आवडेल का ?’, हे पाहिले जाते. जणू बहुसंख्य हिंदु समाजाला काही अस्तित्वच नाही, अशा प्रकारे सूत्रे हाताळली जातात. ‘जगातील कोणत्याही देशात होत नाही, ते येथे होते’, असे खेदाने म्हणावे लागेल. देशाची संसद कायदा करते आणि सर्व देशाला तो लागू होतो. तो एखाद्या समुदायासाठीच बनवला असे म्हणता तरी कसे येते ? याचा वेगळा अर्थ असाही आहे की, ‘एकाच समुदायाचे लोक लोकसंख्यावाढीसाठी कारणीभूत आहेत’, असे विरोध करणाऱ्यांना मान्य आहे आणि म्हणून हा कायदा लागू करण्यास त्यांचा विरोध आहे. असे असेल तर विरोध करणारे ओवैसींपासून ते प्रसारमाध्यमांतील महाभाग घटनाविरोधी आहेत असा अर्थ ध्वनित होतो. एरव्ही सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाच्या प्रसंगी ‘निर्णय घटनाविरोधी आहे’, अशी ओरड विरोधकांकडून केली जाते. त्यात योग्य काय, अयोग्य काय हे मात्र सांगता येत नाही अशी स्थिती असते. लोकसंख्या नियंत्रण या विषयात आणखी एक महत्त्वाचे अंग आहे आणि ते म्हणजे बांगलादेशी अन् रोहिंग्या मुसलमान यांचे. बांगलादेशी मुसलमानांची देशातील संख्या ५ कोटींहून अधिक आहे, तर रोहिंग्यांची लोकसंख्या दोन वर्षांपूर्वी ४० सहस्रांहून अधिक होती. देशाच्या काही जिल्ह्यातील बांगलादेशींची लोकसंख्या एखाद्या प्रभागातील उमेदवार निवडून आणू शकतील एवढी अधिक आहे. त्यांच्यावरही चाप येऊ शकतो अशी घुसखोरांना राजाश्रय देणाऱ्यांना भीती असावी.

देशाला एकसंध करणारे धडाडीचे निर्णय !

तिहेरी तलाकचा विषय मोठ्या विरोधानंतरही मोदी शासनाने निकालात काढला, तर जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे ३७० कलम रहित करून सर्व देशात समान व्यवस्थेची पाळेमुळे रोवली. पंतप्रधान मोदी यांनी लाल किल्ल्यावर ‘एक देश एक निवडणूक’ ही घोषणाही केली आहे. ‘गरिबी हटाव’चा संकल्प करून गरिबांना समान अधिकार, सन्मानाचे जीवन मिळण्यासाठीही प्रयत्न करणार असल्याचे मोदी यांनी भाषणात सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांची वाटचाल देशात सर्वप्रकारची समानता आणण्यासाठी आहे, हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. संसदेच्या पुढील अधिवेशनात धर्मांतरबंदी विधेयक आणले जाईल, अशी चर्चा आहे. या सर्व धडाडीच्या निर्णयांचा सूर एका समान कायद्याची वाट दाखवतो तो म्हणजे समान नागरी कायदा.

देशात बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य असे दोन जनसमूह मानले जातात. अल्पसंख्याकांची व्याख्या सांगतांना केंब्रिजच्या शब्दकोषाने ‘समाजातील एक छोटा समूह की, जो त्याची परंपरा, धर्म अथवा राजकीय विश्वास यांच्या संदर्भात इतरांपेक्षा वेगळा आहे अथवा अशा समूहाशी जो निगडित आहे’, अशी केली आहे. अल्पसंख्याकांच्या नावाखाली देशातील मुसलमान समाजाला आजवर पुष्कळ सुविधा, सवलती मिळाल्या. त्यांच्यावर ना विवाहांच्या संख्येचे ना मुलांना जन्म देण्याचे बंधन आहे. परिणामी त्यांची लोकसंख्या एवढ्या गतीने वाढत आहे की, भारत काही दशकांमध्ये इंडोनेशिया या मुसलमानबहुल देशानंतर अधिक मुसलमान लोकसंख्या असणारा देश बनेल. तिहेरी तलाक आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यामुळे काही प्रतिशत समानता साध्य होऊ शकेलही; मात्र ती सर्वच गोष्टींत होईल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे ‘पंतप्रधान मोदी यांनी या सूत्राकडे लक्ष द्यावे’, असे जनतेला वाटते. समान नागरी कायद्याची मागणी पुष्कळ वर्षांपासून देशातील विविध घटकांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. जी असमानतेची दरी काँग्रेसने अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन केले आहे म्हणून निर्माण झाली आहे, त्यासाठी हा कायदा हे औषध आहे. या असमानतेची काही बिजे घटनेतील एका कलमातही दडली आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्याकांना धर्मपालनासाठी सवलती, शिक्षणसंस्थांना सवलती, धर्मप्रसारासाठी मुक्त स्वातंत्र्य, कुटुंबनियोजनाचे बंधन नसणे, दैनंदिन जीवनातील विशेषाधिकार इत्यादी विनासायास मिळतात. देशात बहुसंख्य हिंदूंच्या यात्रांवर अधिभार लावण्यात येतो, तर मुसलमानांना हज यात्रेला अनुदान मिळते. हा भेदभाव हिंदूंना ठळकपणे निदर्शनास येतो. हा भेद दूर करण्यासाठी ‘एक देश, एक कायदा’ याचा उद्घोष मोदी यांनी करावा ही अपेक्षा आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF