स्वतःला विवेकवादी म्हणवणार्‍या घोटाळेबाज अंनिसवाल्यांनो, ‘जवाब दो !’

२० ऑगस्ट २०१३ या दिवशी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाल्यानंतर ‘डॉ. दाभोलकर कसे महान समाजसेवक होते’, हे दर्शवण्यासाठी चढाओढ चालू झाली. वास्तविक त्यांचे आर्थिक गैरव्यवहार उघड झाल्यानंतर अनेक तक्रारी करण्यात आल्या. त्या तक्रारींवर निरीक्षक, साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, सातारा यांनी त्यांचा अहवाल सिद्ध केला. त्या कार्यालयातील अधीक्षकांनी त्याचा अभ्यास करून स्वतःची निरीक्षणे नोंदवली. अशा प्रकारे डॉ. दाभोलकर आणि त्यांचे विविध न्यास यांच्याविषयी निरीक्षक, अधीक्षक आणि साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांनी गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. डॉ. दाभोलकर हयात असतांनाच त्यांच्या न्यासातील अनेक घोटाळे आणि भ्रष्टाचार यांविषयी साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातून त्यांची चौकशी चालू झाली होती. सध्या सहधर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे ही प्रकरणे सुनावणीस आहेत. यासंदर्भातील माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली, अंनिसचे आर्थिक ताळेबंद, तसेच चौकशी अहवाल यांतून प्राप्त झालेली आहे. महाघोटाळेबाज महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा भ्रष्टाचार उघड करणारा हा लेख प्रसिद्ध करत आहोत.

संकलक : श्री. सुनील घनवट, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक, हिंदु जनजागृती समिती

श्री. सुनील घनवट

घोटाळा १

१. स्थापनेपासूनच आर्थिक ताळेबंद सादर करण्यामधील घोटाळे

डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ (अंनिस) या न्यासाविषयी २८.६.२०१६ या दिवशी सादर झालेला निरीक्षक, सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, सातारा यांचा चौकशी अहवाल पहाता ‘सदर ट्रस्टवर प्रशासक नेमावा’ आणि ट्रस्टचे ‘विशेष लेखा परीक्षण’ (स्पेशल ऑडिट) करावे, ट्रस्टवरील गंभीर आरोपांची मोघम चौकशी केल्यामुळे पुन्हा फेरचौकशी करावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस सातारा येथील ‘सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालया’च्या अधीक्षकांनी १६.७.२०१६ या दिवशीच्या चौकशी अहवालावर केली आहे. या अहवालामुळे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि अंनिस यांचा विवेकवादाचा, पुरोगामित्वाचा आणि बुद्धीप्रामाण्यवादाचा बुरखा फाटला असून त्यांचा घोटाळेबाज चेहरा समाजासमोर आला आहे.

अंनिसच्या न्यासाकडे कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी आहेत. नियमाप्रमाणे न्यासाचे वार्षिक ताळेबंद वर्ष संपल्यानंतर ६ मासांच्या (महिन्यांच्या) आत धर्मादाय आयुक्तांना सादर करणे बंधनकारक आहे; मात्र अंनिसने स्थापनेनंतर वर्ष १९९३-१९९४ ते वर्ष २००१-२००२ पर्यंत म्हणजेच तब्बल ९ आर्थिक वर्षांचे आर्थिक ताळेबंद १९.३.२००३ या दिवशी एकत्रितपणे सादर केले. त्यानंतर वर्ष २००४ पासून ते वर्ष २०१० पर्यंत केवळ वर्ष २००७-०८ या एकाच वर्षाचा आर्थिक ताळेबंद सादर करण्यात आला आहे. अन्य कोणत्याही वर्षांचे आर्थिक ताळेबंद सादर केलेले नाहीत.

१ अ. ‘निरीक्षक चौकशी अहवाला’तील ताशेरे हिशोबपत्रकांना विलंब : हिशोबपत्रके विलंबाने दाखल केल्याने त्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांनी ट्रस्टला दंड ठोठावला आहे. (२८.६.२०१६ चा निरीक्षक अहवाल)

१ आ. सातारा साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील अधीक्षकांनी नोंदवलेले गंभीर निरीक्षण

१ आ १. ‘ऑडिट’ झाले आहे किंवा नाही यासंदर्भात संभ्रम : न्यासाने परदेशातून मोठ्या प्रमाणात अनुदान/देणगी मिळवली असून विविध स्वरूपाचे निधी शासनाकडून आणि शाळांमध्ये जाऊन जमा केले आहेत. त्या त्या वेळी लेखापरीक्षण (ऑडिट) झाले आहे किंवा नाही यासंदर्भात संभ्रम आहे; कारण ते विलंबाने दाखल झालेले आढळतात. (२८.६.२०१६ ची अधीक्षकांची निरीक्षणे)

(अशा प्रकारे अन्य संस्थांना शासन कधी सूट देईल का ? एकूणच न्यासातील कारभार किती अपारदर्शक आणि भोंगळ आहे, हेच यातून स्पष्ट होते ! – संपादक)

घोटाळा २

मृत व्यक्तीला विश्‍वस्तपदी राखणे

सार्वजनिक न्यासावर विश्‍वस्त असणारी व्यक्ती मृत झाल्यास ६ मासांच्या(महिन्यांच्या) आत त्याचे नाव विश्‍वस्तपदावरून काढून टाकण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात ‘बदल अर्ज’ सादर करणे नियमानुसार बंधनकारक असते. असे न करणे हा दंडनीय अपराध आहे. असे असतांनाही डॉ. दाभोलकर आणि त्यांची अंनिस संघटना ‘चमत्कार थोतांड आहे’, असे म्हणत असली, तरी त्यांनी त्यांच्या न्यासावर विश्‍वस्त असणार्‍या प्रतिष्ठित व्यक्ती मृत झाल्यावरही त्यांना अनेक वर्षे जिवंत दाखवून न्यासाचा कारभार चालवण्याचा ‘पुरोगामी चमत्कार’ केला आहे. तो पुढीलप्रमाणे –

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे विश्‍वस्त आणि प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेते निळू फुले यांचे १३ जुलै २००९ या दिवशी, तर प्रसिद्ध ‘केसरी टूर्स’चे मालक राजा पाटील यांचे वर्ष २००२ मध्ये निधन झाल्यानंतर अनेक वर्षे त्यांना विश्‍वस्तपदावर कायम ठेवून न्यासाचा कारभार चालवला. प्रत्यक्षात ‘ट्रस्ट डीड’मध्ये प्रतिवर्षी २ नवीन विश्‍वस्त नेमणार असल्याचे म्हटले आहे. असे असतांना त्या विषयीचे वा अन्य कोणत्याही वर्षाचे ‘बदल अहवाल’ अंनिसने सादर केलेले नाहीत. अन्य विश्‍वस्तांच्या मृत्यूनंतरही त्यांचे नाव विश्‍वस्तपदावरून काढून न टाकता तसेच ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात या विरोधात तक्रार करण्यात आल्यानंतर ‘बदल अर्ज’ सादर करण्यात आले. अंनिसच्या स्थापनेपासून केवळ वर्ष २००३ मध्ये एकदाच ‘बदल अहवाल’ सादर करण्यात आला आहे.

‘सत्यप्रतिज्ञापत्रा’वर धादांत खोटे बोलणारे डॉ. दाभोलकर !

ज्या वेळी या संदर्भात १०.२.२०१२ या दिवशी अंनिसच्या न्यासाच्या विरोधात तक्रार करण्यात आली, त्या वेळी डॉ. दाभोलकर यांनी घाईघाईने बदल अर्ज (change report) धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयात सादर केले. त्या वेळी ‘सत्यप्रतिज्ञापत्रा’वर डॉ. दाभोलकर यांनी म्हटले आहे की, ‘हे बदल अर्ज वर्ष २००९ मध्येच तयार होते; मात्र कार्यालयातील कर्मचार्‍यांनी ते वेळेत सादर केले नाहीत. त्यामुळे हे आम्ही आता सादर करत आहोत.’ प्रत्यक्षात बदल अर्जातील निळू फुले यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र तक्रार आल्यानंतर काही दिवसांनंतर पुणे महानगरपालिकेतून प्राप्त करण्यात आले होते. यातून ‘वर्ष २००९ मध्ये कोणतेही बदल अर्ज सिद्ध नव्हते’, हे स्पष्ट होते. तसेच ‘प्रतिष्ठित व्यक्ती न्यासावर आहेत’, असे दाखवल्यास त्या माध्यमातून समाजातून मोठ्या प्रमाणात पैसेही गोळा करता येतात. यासाठी तर डॉ. दाभोलकर आणि त्यांची अंनिस यांनी हे कारस्थान रचले नाही ना ?

डॉ. दाभोलकर यांनी ‘सत्यप्रतिज्ञापत्रा’वर तद्दन खोटी माहिती शासनाला दिली होती. हा कायद्याने गुन्हा आहे. ‘सत्यप्रतिज्ञापत्रा’वर जर डॉ. दाभोलकर एवढी खोटी माहिती देत असतील, तर प्रत्यक्षात ते किती खोटे बोलले असतील ?

२ अ. ‘निरीक्षक चौकशी अहवाला’तील ताशेरे

विश्‍वस्त बदल अर्ज नाही, इतिवृत्तात खाडाखोड : वर्ष १९९८-९९ पासून वर्ष २०११-१२ पर्यंतच्या न्यासाच्या विश्‍वस्तांचे बदल अर्ज वारकरी सेना, माहिती अधिकारातील कार्यकर्ते आणि हिंदु जनजागृती समिती यांच्या तक्रारींनंतर एकगठ्ठा २६.०४.२०१२ ला दाखल केले. (२८.६.२०१६ चा निरीक्षक अहवाल)

२ आ. सातारा साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील अधीक्षकांनी नोंदवलेले गंभीर निरीक्षण

विश्‍वस्त नियुक्तीत अपारदर्शकता : न्यासाची घटना पाहिली असता घटनेप्रमाणे प्रथम विश्‍वस्त ५ वर्षे रहाणार असून त्यानंतर प्रतिवर्षी २ विश्‍वस्त निवृत्त होऊन त्यांच्या जागी उर्वरित विश्‍वस्त जागा भरणार असल्याचे नमूद केले आहे; परंतु त्याप्रमाणे विश्‍वस्तांचे बदल पूर्वी दाखल झालेले नसल्याने कार्यालयीन नोंदीप्रमाणे न्यासावर केवळ १/२ विश्‍वस्त दिसतात. बाकी सर्व मयत आहेत. दाखल बदलअर्ज संमत होईपर्यंत न्यासास कोणीही विश्‍वस्त नाहीत. ज्या व्यक्ती न्यासाचा कारभार करत आहेत, त्या Defacto Managers (प्रत्यक्ष काम पहाणारे) आहेत. वरील सद्य:स्थितीवरून असे लक्षात येते की, न्यासावर अधिकृत कार्यकारिणी/विश्‍वस्त नाहीत. (२८.६.२०१६ ची अधीक्षकांची निरीक्षणे)

घोटाळा ३

वैज्ञानिक जाणिवा प्रकल्पांच्या माध्यमांतून विद्यार्थ्यांची हिंदु धर्मावरील श्रद्धा नष्ट करणे आणि या प्रकल्पाद्वारे मिळालेली लाखो रुपयांची संपत्ती लपवणे

वैज्ञानिक जाणिवा प्रकल्पांच्या माध्यमांतून विद्यार्थ्यांच्या मनामधून देव आणि धर्म यांवरील श्रद्धा अन् विश्‍वास नष्ट करणारे प्रश्‍न विचारून त्यांना नास्तिक बनवण्याचे मोठे षड्यंत्र अंनिस राबवत आहे. उदा. संत तुकाराम महाराज यांच्या नावावर कोणकोणते चमत्कार खपवले जातात ? शनिशिंगणापूरप्रमाणे तुमच्या घराच्या शौचालयाला दारे नसल्यास काय होईल ? उपवासाचे शारीरिक दुष्परिणाम कोणते ? पिंडाला कावळा शिवणे यामागील अंधश्रद्धा कोणती ?

डॉ. दाभोलकर यांच्यावर बीड जिल्हा बंदी !

सप्टेंबर २००७ मध्ये बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथे एका शाळेत ‘वैज्ञानिक जाणिवा’ निर्माण करण्याच्या नावाखाली अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (अंनिस) पदाधिकार्‍यांनी हिंदु धर्म, देवता-संत, धार्मिक विधी आणि देशाचे तत्कालीन राष्ट्रपती यांच्याविषयी अश्‍लाघ्य अन् अतिशय खालच्या स्तरावर टीका केली. विद्यार्थ्यांना चुकीचे प्रश्‍न विचारून देव-धर्म यांच्या विषयी अपसमज निर्माण केला जातो. त्यांच्या मनात राष्ट्र-धर्म यांविषयी विष पेरले जाते. एकूणच जनतेच्या भावना दुखावल्या गेल्यामुळे संतापाचा उद्रेक होऊन आंदोलनाचा भडका उडाला. तीन दिवस विविध आंदोलने होऊन जिल्हा बंद करण्यात आला. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊन दोन दिवस बीड शहर बंद होते. शेवटी अंनिसच्या कार्यकर्त्यांवर भा.दं.वि.च्या २९५(अ) नुसार गुन्हा दाखल होऊन त्यांना अटक झाली, तसेच जिल्ह्यातील प्रशासनाकडून डॉ. दाभोलकरांवर बीड जिल्हा बंदी आणण्यात आली.

महाराष्ट्र अंनिसच्या ‘वैज्ञानिक जाणिवा प्रकल्प’ तातडीने थांबवण्याविषयी महाराष्ट्र शासनाने २००४ या वर्षी पत्र दिले असतांना अंनिसला या प्रकल्पाद्वारे वर्ष २००८ मध्ये २७ लक्ष १३ सहस्र ९२६ रुपये मिळाले आहेत.

३ अ. ‘निरीक्षक चौकशी अहवाला’तील ताशेरे : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती संचलित ‘वैज्ञानिक जाणिवा प्रकल्प’ या नावाने संस्थेने उपक्रम राबवला असल्याचे दिसून येते, तसेच सदर प्रकल्पाद्वारे शाळांमधून स्वयंअध्ययन परीक्षांद्वारे लाखो रुपयांची संपत्ती जमा झाल्याचे न्यासाच्या कीर्द आणि खतावणीवरून आढळून येते. (२८.६.२०१६ चा निरीक्षक अहवाल)

३ आ. सातारा साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील अधीक्षकांनी नोंदवलेले गंभीर निरीक्षण  : न्यासाने परदेशातून मोठ्या प्रमाणात अनुदान/देणगी मिळवली असून विविध स्वरूपाचे निधी शासनाकडून आणि शाळांमध्ये जाऊन जमा केले आहेत. त्याचा विनियोग ज्या कारणासाठी जमा केले, त्या कारणासाठी केलेला नाही. निधीचा दुरुपयोग झालेला आहे. (२८.६.२०१६ ची अधीक्षकांची निरीक्षणे)

घोटाळा ४

विदेशी निधीसंदर्भात अंनिसने केलेल्या घोटाळ्यांची मालिका !

विदेशी निधी प्रकरण १

४ अ. विदेशातून अर्थपुरवठा होऊनही धादांत खोटे बोलणारी अप्रामाणिक अंनिस ! : विदेशातून लक्षावधी रुपयांचा निधी गोळा करूनही, विदेशी निधी मिळत नसल्याचे लिहिणारे, कोट्यवधी रुपयांचे ट्रस्ट सांभाळणारे डॉ. दाभोलकर यांनी त्यांच्या संस्थेचा वार्षिक हिशोब धर्मादाय आयुक्तांना सादर करण्यात आणि अन्य आर्थिक व्यवहारांत अपारदर्शकता ठेवून शासनाची फसवणूक केली आहे. डॉ. दाभोलकर यांच्या न्यासाच्या आर्थिक व्यवहाराविषयी माहितीच्या अधिकारातून मिळालेली माहिती त्यांच्या गैरव्यवहारांचा बुरखाफाड करणारी आहे. तसेच डॉ. दाभोलकर आणि त्यांची अंनिस किती बनवेगिरी, नव्हे नव्हे त्यांच्या भाषेत ‘वैज्ञानिक भोंदूगिरी’ करणारी आहे, त्याविषयीची अधिक माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याविषयी ‘नोव्हेंबर २०११’ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या ‘आक्षेप आणि वस्तूस्थिती’ या पुस्तिकेच्या मलपृष्ठावर ‘आपल्या संस्थेला कोणतेही शासकीय अनुदान वा देश-विदेशातील फंडिंग मिळत नाही’, असा दावा केला आहे. या पुस्तिका सर्व आमदार आणि पत्रकार यांना वाटल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात अंनिसच्या अधिकोषातील (बँकेतील) खात्यात लाखो रुपये विदेशातून जमा झाले आहेत.

४ अ १. अंनिसला विदेशातून प्राप्त रक्कम

(संदर्भ : केंद्रीय गृह विभागाकडून ‘ऑक्टोबर २०११’मध्ये माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेली माहिती आणि अंनिस न्यासाचा आर्थिक ताळेबंद)

४ अ २. ‘सरकार अर्थसाहाय्य देत नाही’, असे डॉ. दाभोलकर म्हणत असूनही अंनिसला महाराष्ट्र शासनाकडून प्राप्त रक्कम !

(संदर्भ : अंनिसच्या आर्थिक ताळेबंदातून मिळालेली माहिती)

४ अ ३. ‘निरीक्षक चौकशी अहवाला’तील ताशेरे

अवैध विदेशी देणग्या स्वीकारल्या : न्यासाने सादर केलेल्या हिशेबपत्रकावरून न्यासास मोठ्या प्रमाणात परदेशी देणग्या मिळाल्या असल्याचे आढळून येते. (२८.६.२०१६ चा निरीक्षक अहवाल)

विदेशी निधी प्रकरण २

४ आ. नियमबाह्यरित्या विदेशी देणग्या स्वीकारणे : एकीकडे आम्हाला देश-विदेशांतून निधी मिळत नसल्याचे खोटे सांगून समाजाची सहानुभूती मिळवायची. आपण किती पदरमोड करून जनजागृतीचे कार्य करत आहे, असे दाखवून ‘समाजसुधारक’ असल्याचा आव आणायचा, असा हा प्रकार होता. त्याही पुढे जाऊन विदेशी देणगी घेण्याचे नियम न पाळता ती अनधिकृतपणे आणि शासनाची फसवणूक करून घेण्याचे गुन्हेगारी चातुर्य डॉ. दाभोलकर आणि अंनिस यांच्याकडे होते. ते पुढीलप्रमाणे….

परकीय चलन नियंत्रण कायदा (Foreign Contribution Regulation Act) अन्वये केंद्रशासनाच्या गृहखात्याकडे अंनिसच्या न्यासाची नोंदणी (नोंदणी क्रमांक ०८३९७००३४) असल्याचे दिसून येते. तसेच त्याद्वारे लाखो रुपयांच्या देणग्या जमा झाल्या असल्याचेही दिसून येते. परकीय चलन नियंत्रण कायदा (FCRA) या कायद्याच्या कलम ३(१)(ब)नुसार कोणत्याही वृत्तपत्राचा मालक, संपादक, प्रकाशक, वार्ताहर यांना विदेशातून पैसे घेता येत नाही. अशा प्रकारे पैसे घेतल्यास कायद्याच्या कलम ३५ खाली नियम भंग करणार्‍यांना ५ वर्षे कारावास किंवा दंड होऊ शकतो. असे असतांनाही २८ वर्षांपासून ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र’ नावाने मासिक चालवणार्‍या अंनिस न्यासाने जाणीवपूर्वक नियमभंग केलेला आहे. हा फौजदारी गुन्हा आहे ! असे असूनही डॉ. दाभोलकर आणि अंनिसवाले धादांत खोटे बोलतात आणि त्यांच्यावर शेवटपर्यंत कोणतीही कारवाई होत नाही, हे अचंबित करणारे आहे !

या कारवाईपासून वाचण्यासाठी अंनिसच्या न्यासाने पुढील पळवाट शोधून शासनाला मुर्ख बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे; मात्र त्याची सखोल चौकशी झाल्यावर खरे काय ते बाहेर येईल. ‘अंनिसवाले किती बनवेगिरी करतात’, ते पुढील उदाहणावरून लक्षात येईल.

४ आ १. सातारा साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील अधीक्षकांनी नोंदवलेले गंभीर निरीक्षण  : अंनिसने विदेशांतून निधी घेण्याविषयीच्या कायद्यांचे सरळसरळ उल्लंघन केले आहे, उदा. अमेरिकेतील ‘महाराष्ट्र फाऊंडेशन’कडून मोठ्या प्रमाणात मिळणारा निधी थेट अंनिसच्या ट्रस्टमध्ये न येता ‘केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट’च्या मार्फत फिरवून अंनिसला दिला जात होता. असे करण्यामागील कारण स्पष्ट केलेले नाही. (२८.६.२०१६ च्या निरीक्षक अहवालावर अधीक्षकांचे निरीक्षण)

विदेशी निधी प्रकरण ३

४ इ. पावत्यांवर एफ्.सी.आर्.ए. नोंदणी क्रमांक आणि आयकर नोंदणी क्रमांक नाही ! : डॉ. दाभोलकर आणि अंनिस हे विदेशी पैसे घेत नसल्याचे सांगायचे. वरून अनधिकृतपणे आणि कायदा धाब्यावर बसवून विदेशातून पैसे घ्यायचेही. विदेशातून पैसे घेतल्यावर त्यात कसे खोटे-नाटे व्यवहार केले जात होते. ते पुढील काही उदाहणांवरून लक्षात येईल….

४ इ १. ‘निरीक्षक चौकशी अहवाला’तील ताशेरे

अ. विदेशी निधीच्या जमा पावत्या तपासल्या असता सदर पावत्यांवर एफ्.सी.आर्.ए. (Forign Contribution Regulation Act) नोंदणी क्रमांक आढळून येत नाही. किंबहुना आयकर कायदा कलम ८० (ग) अन्वये नोंदणी क्रमांकही दिसून येत नाही; मात्र अशा प्रकारे जमा झालेल्या रकमा न्यासाच्या उद्देशाव्यतिरिक्त इतर उद्देशांवर खर्च झाल्याचे दिसून येते. ज्यामधून विश्‍वस्तांनी मोठ्या प्रमाणात मानधन आणि अन्य संस्थांना देणग्यांचे वाटप केल्याचे आढळून येते. त्यासंदर्भातील ठराव केल्याचे दिसून येत नाही. (दिनांक २८.६.२०१६ चा निरीक्षक अहवाल)

आ. अवैधरित्या घेतलेल्या विदेशी निधीमध्येही घोटाळा ! : वर्ष २००६ मध्ये महाराष्ट्र फाऊंडेशन इंडिया (अमेरिका) यांनी १० लक्ष रुपये इतकी रक्कम डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नावे पुरस्कार स्वरूपात दिली. ती सर्व रक्कम न्यासास दिल्याचे नमूद केले आहे. प्रत्यक्षात चौकशीमध्ये आणि कागदपत्रे पहाता वर्ष २००६ च्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये अथवा कीर्द खतावणीमध्ये सदरची रक्कम नमूद नसल्याचे दिसून येते. (दिनांक २८.६.२०१६ चा निरीक्षक अहवाल)

इ. विदेशी देणग्यांच्या नोंदींमध्ये तफावत ! : न्यासाला परदेशामधून मोठ्या प्रमाणात देणग्या आल्या आहेत. त्याची माहिती केंद्रीय गृहखात्याला दिल्याचे संस्थेने म्हटले असले, तरीही सदर माहिती आणि न्यासाकडील त्या संदर्भातील कागदपत्रे यांमध्ये तफावत आढळून येते. त्याचप्रमाणे स्थावर मिळकत आणि जंगम मिळकत या संदर्भातील अद्ययावत नोंदवह्या नाहीत. किंबहुना त्याविषयीचे ‘बदल अर्ज’ कार्यालयात दाखल केल्याचे आढळून येत नाहीत. (२८.६.२०१६ चा निरीक्षक अहवाल)

ई. विदेशी देणग्यांविषयीचा सविस्तर अहवाल नाही : हिशोब तपासनिसाने हिशोबपत्रकासह परदेशी देणग्यांविषयीचा सविस्तर अहवाल सादर केलेला नाही. (२८.६.२०१६ चा निरीक्षक अहवाल)

४ इ २. साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त, सातारा यांनी नोंदवलेले गंभीर निरीक्षण : अमेरिकेतील ‘महाराष्ट्र फाऊंडेशन’कडून महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती न्यासाला मिळणारा निधी थेट ‘केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट’च्या मार्फत फिरवून अंनिसला का दिला, हे स्पष्ट होत नाही. असे करण्यामागील कारण स्पष्ट केलेले नाही. उपलब्ध कागदपत्रावरून २८.३.२००८ या दिवशी साप्ताहिक साधनाचे प्रकाशन करणार्‍या साधना ट्रस्टला विकास निधी म्हणून १ लाख १ सहस्र रुपये देण्यात आलेले आहेत. एकंदर वरील सर्व बाबींचे अवलोकन केले असता अंनिस न्यासात कोणता गैरव्यवहार, अनियमितता वा तरतूद बाह्य व्यवहार चालू असल्याचे पडताळण्यासाठी न्यासाचे विशेष लेखा परीक्षण करणे योग्य आणि सयुक्तिक असल्याचे दिसून येते. विशेष लेखा परीक्षणानंतर न्यासात विश्‍वस्तांकडून हलगर्जीणा झाल्याचे वा न्यासास आर्थिक हानी झाल्याचे लक्षात आल्यास प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही ही धर्मादाय आयुक्त व धर्मादाय सहआयुक्त, पुणे यांच्या अधिकारक्षेत्रात येते. (३.८.२०१७ या दिवशीच्या साहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांच्या अहवालातील निरीक्षण)

  • धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाची सर्व निरीक्षणे आणि शिफारसी पहाता ‘डॉ. दाभोलकरांच्या घोटाळेबाज ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ न्यासावर तातडीने प्रशासक नेमावा आणि यापूर्वी जो गैरव्यवहार झाला, त्याची रक्कम निश्‍चित करून सर्व संबंधितांकडून त्याची वसुली करावी’, अशी आमची शासनाकडे मागणी आहे.
  • यापूर्वी आम्ही अनेकदा ‘डॉ. दाभोलकर जिवंत असते, तर ते कारागृहात असते’, असा दावा केला, तो आज या पुराव्यांतून सत्य असल्याचे सिद्ध होत आहे. त्यामुळे डॉ. दाभोलकर जिवंतपणी कारागृहात गेले असते, तर कोण कोण अडचणीत आले असते ?
  • डॉ. दाभोलकरांच्या ट्रस्टमध्ये इतके आर्थिक घोटाळे झाले आहेत, त्यामागे कोणाकोणाचे हितसंबंध आहेत ? त्यांचा डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येशी संबंध आहे का ? ‘अशा अनेक गूढ प्रश्‍नांची उत्तरे मिळण्यासाठी आणि डॉ. दाभोलकरांच्या खर्‍या मारेकर्‍याला पकडण्यासाठी अंनिस न्यासातील सर्व सदस्य आणि न्यासाच्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित सर्वांची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी’, अशी आमची मागणी आहे.’

घोटाळा ५

अंनिसने वृत्तपत्रीय आणि साहित्य प्रकाशनाच्या संदर्भात केलेल्या घोटाळ्यांची मालिका !

प्रकरण १.

लाखो रुपयांचे उत्पन्न असतांना वर्ष २००४ पासून नियतकालिकाचा वार्षिक अहवाल शासनाला सादर न करणे

अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, महाराष्ट्र (अंनिस) याच्या मालकीचे ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र’ या नावाचे मासिक गेल्या २८ वर्षांपासून प्रकाशित होते. त्याचे वितरण अंनिसवाल्यांच्या म्हणण्यानुसार वर्ष २०१२ मध्ये सुमारे १५ सहस्रांहून अधिक होते. प्रत्येक नियतकालिकांना त्यांना विज्ञापने आणि वर्गणीदार यांच्याद्वारे मिळणारे उत्पन्न आर्थिक ताळेबंदात दाखवणे आणि तो वार्षिक ताळेबंद शासनाला सादर करणे बंधनकारक असते; मात्र ‘अंनिस’ने हे केलेले नाही, असे माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांतून सिद्ध झाले आहे. ही शासनाची आणि समाजाची फसवणूक अन् गुन्हाच आहे.

‘अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र’ या नियतकालिकाने वर्ष २००४ ते २०१० पर्यंत ‘वृत्रपत्र नोंदणी कार्यालया’कडे (आर्.एन्.आय.) एकदाही वार्षिक अहवाल सादर केलेला नाही. अशा प्रकारे अहवाल सादर न करणे हा ‘पी.आर्.बी. कायदा १८६७’नुसार दंडनीय गुन्हा आहे.

‘निरीक्षक चौकशी अहवाला’तील ताशेरे

न्यासाने वर्ष २००४ पासून नियतकालिक वार्तापत्र, मुखपत्र, तसेच २००४ ते वर्ष २०१० पर्यंत वृत्तपत्र प्रसारित केले आहे; मात्र नोंदणी कार्यालयाकडे (आर्एन्आय) वार्षिक अहवालाची प्रत एकदाही सादर केलेली नाही, तसेच महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती हा नोंदणीकृत न्यास आणि त्यांचे अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र मासिक प्रकाशक आणि मालक एकच आहे हे न्यासाच्या हिशेबपत्रकामध्ये नमूद असल्याने कळते. (२८.६.२०१६ चा निरीक्षक अहवाल)

सातारा साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील अधीक्षकांनी नोंदवलेली गंभीर निरीक्षणे

१. एकूण न्यासाचा कारभार आणि तक्रारीचे स्वरूप पहाता न्यासाचे विशेष लेखापरीक्षण होणे आवश्यक आहे; मात्र निरीक्षक, साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त सातारा, यांनी मोघम चौकशी केली आहे.

२. प्रस्तुत न्यासाच्या वतीने प्रकाशित होणार्‍या पुस्तकांचा, तसेच मासिक, वार्तापत्र, नियतकालिके यांचा खर्च न्यासाच्या उत्पन्नामधून होत आहे; परंतु त्यापासून मिळालेले उत्पन्न न्यासाच्या हिशेबपत्रकामध्ये दर्शवले जात नाही आणि याविषयी चौकशी होण्याकरीता न्यासाचे विशेष लेखा परिक्षण होणे गरजेचे आहे.(२८.६.२०१६ ची अधीक्षकांची निरीक्षणे)

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती २८ वर्षांपासून एक वर्तमानपत्र चालवते. ते देशभरातील सहस्रो लोकांपर्यंत जाते. त्या माध्यमातून लाखो रुपयांची उलाढाल वितरण आणि विज्ञापने यांच्या माध्यमातून होत आहे. असे असतांनाही त्याचा अनेक वर्षांचा हिशेब नियमाप्रमाणे शासनाला न देण्यामागे अंनिसचे काय गौडबंगाल आहे ? एकीकडे ‘समाजाची आर्थिक, मानसिक फसवणूक करणारे सर्व भोंदूबाबा आहेत’, असे म्हणणारी अंनिस न्यासात लाखो रुपयांचे घोटाळे करून स्वतः मात्र ‘समाजसुधारक’ असल्याचा आव कसा काय आणते ? अंनिस जो नियम समाजाला लावू पहाते, तोच नियम स्वतःला लावण्याचे नैतिक धैर्य तिच्याकडे का नाही ? कि हाच अंनिसचा पुरोगामीत्वाचा आणि विवेकचा आवाज आहे ?

प्रकरण २.

‘अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्रा’च्या दिवाळी अंकातून मिळणारे लक्षावधी रुपयांचे उत्पन्न लपवले  !

एकीकडे लाखो रुपयांचे उत्पन्न वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून मिळत असतांना त्याचे वार्षिक विवरणपत्र शासनाला अनेक वर्षे सादर न करण्यासंदर्भात केलेला घोटाळा आपण पाहिला. आता वृत्तपत्राच्या माध्यमातून मिळणारे लाखो रुपयांचे उत्पन्न कसे लपवले जात आहे, त्यात कसे घोटाळे केले जात आहेत, हे पुढील प्रकरणातून पाहूया; म्हणजे ‘अंनिसची कथनी आणि करणी यांमध्ये कसा विरोधाभास आहे’, हे आपल्या लक्षात येईल. तसेच ते समाजाची आणि शासनाची सातत्याने कशी दिशाभूल करत आहेत, हेही लक्षात येईल. ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आणि स्वतः मात्र कोरडे पाषाण’ ही म्हण अंनिसवाले सार्थ करत आहेत.

१. ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्रा’च्या नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१२ मध्ये प्रकाशित झालेल्या दिवाळी अंकाचे आणि वर्ष २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात प्रसिद्ध झालेल्या अंकांचे लक्षावधी रुपयांचे उत्पन्न आर्थिक ताळेबंदामध्ये दाखवलेले नाही.

२. ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्रा’च्या नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१२ दिवाळी विशेषांकाच्या जाहिरातींचे दरपत्रक ऑक्टोबर २०१२ च्या अंकात प्रकाशित केले होते. या दरपत्रकावरून दिवाळी अंकाच्या जाहिरातींच्या उत्पन्नाचा हिशेब केला असता तो किमान रुपये २०,५६,५००/-, तर वर्गणीदारांकडून येणारे उत्पन्न किमान १४ लाख रुपयांहून अधिक आहे.

३. याशिवाय वर्षभरात मिळणार्‍या इतर जाहिराती आणि किरकोळ विक्रीचे उत्पन्न वेगळे आहे.

४. एका वर्षांत इतके प्रचंड उत्पन्न अंनिसने वर्ष २०१२-१३ च्या आर्थिक कागदपत्रांत दाखवलेले नाही आणि असे अनेक वर्षांत झालेले आहे.

(स्रोत – माहिती अधिकाराखाली मिळालेला अंनिसचा आर्थिक ताळेबंद)

सातारा सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांनी नोंदवलेले गंभीर निरीक्षण

न्यासाच्या वतीने अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र चालवले जाते; परंतु हिशेबपत्रकामध्ये प्रत्येक वर्षी पुस्तक विक्रीतून आलेल्या रकमा, पुस्तकांचा साठा दर्शवण्यात आलेला नाही. न्यासाच्या वतीने सादर केलेल्या म्हणण्यामध्ये ‘न्यासामार्फत छपाई केलेली पुस्तके ही कार्यकर्त्यांच्या आग्रहास्तव छापली जातात आणि ती विनामूल्य वितरित केली जातात, तसेच क्वचित प्रसंगी कोणी सदर पुस्तकांचे मूल्य दिल्यास ते न्यासाच्या हिशोबामध्ये दर्शवण्यात येते’, असे नमूद केले आहे. सदर सूत्राच्या अनुषंगाने अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वार्तापत्राच्या जानेवारी २०१४ च्या अंकाचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रकाशन’ या मथळ्याखाली एकूण १७ पुस्तकांची सूची, तसेच महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने प्रकाशित केलेली पुस्तके या मथळ्याखाली एकूण २० पुस्तकांची नावे दर्शवली असून पुस्तकाच्या नावासमोर रुपये १५ पासून ते रुपये १०० पर्यंत किंमती दर्शवण्यात आलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत नमूद करावयाचे महत्त्वाची सूत्र म्हणजे ही प्रकाशने प्रबोधनाकरता विनामूल्य वाटप करण्याचे उद्देशाने छापलेली असल्यास ‘पुस्तकांचे मूल्य का निश्‍चित करण्यात आले आहे’, हे स्पष्ट होत नाही. याशिवाय ७ डी.व्ही.डी. विक्रीस उपलब्ध असल्याविषयी त्यामध्ये नमूद आहे. तसेच त्यामध्ये वार्षिक, द्वैवार्षिक आणि त्रैवार्षिक वर्गणीची रक्कम नमूद आहे. एकंदरीत वरील सर्व सूत्रांचे अवलोकन केले असता न्यासाचे विशेष लेखा परिक्षण होणे योग्य आणि संयुक्तिक असल्याचे दिसून येते. (३.८.२०१७ चा साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त, सातारा यांचा अहवाल)

या सर्व भ्रष्टाचारांच्या; प्रकरणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने आयकर खात्याकडे तक्रार केलेली असून याविषयी कारवाई चालू आहे. या घोटाळ्यांतून मिळालेला हा काळा पैसा आहे. तो कोणाच्या खिशात गेला ? त्याचा वापर कशासाठी झाला ?, याचे उत्तर स्वतःला विवेकी म्हणवणारे अंनिसचे हमीद दाभोलकर, मुक्ता दाभोलकर, अविनाश पाटील आदींनी पुरोगामी महाराष्ट्राला द्यायला हवे !

घोटाळा ६

महाराष्ट्र शासनाचे पैसे बुडवणारी अंनिस

महाराष्ट्र शासनाला देय असलेले धर्मदाय न्यासाचे २ प्रतिशत अंशदान ‘अंनिस’ने स्थापनेपासूनच भरलेले नाही. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून मिळालेल्या उत्तरानुसार शासनाने अंनिसला अंशदान भरण्यास कोणतीही सवलत दिलेली नाही. एका अंदाजानुसार ही बुडवलेली रक्कम लाखो रुपये नक्कीच होईल.

६ अ. ‘निरीक्षक चौकशी अहवाला’तील ताशेरे : न्यासाने नियमबाह्य अंशादानातून सवलत घेतलेली आहे. (२८.६.२०१६ चा अहवाल)

६ आ. सातारा साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील अधीक्षकांनी नोंदवलेले गंभीर निरीक्षण : कोट्यवधी रुपयांची देणगी उत्पन्नात असतांना हिशोबपत्रके वेळेत दाखल न केल्याने आणि कार्यालयाचेही अंशदान न मिळाल्याने मोठी हानी झाली आहे. (२८.६.२०१६ ची अधीक्षकांची निरीक्षणे)

६ इ. साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त, सातारा : अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या न्यासास शासनाकडून अंशदानात सवलत मिळाल्याच्या संदर्भातील आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. यावरून न्यासाने स्वयंघोषित अंशदानातून सवलत घेतलेली असल्याचे आणि अंशदानाची रक्कम भरलेली नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. (३.८.२०१७ ची साहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांची निरीक्षणे)

खोटारडेपणा करून दाभोलकरांनी अंशदान म्हणजेच सरकारचे लाखो रुपयांचे उत्पन्न बुडवले आहे. या आरोपांविषयी अंनिसने या आधी ‘आम्ही शैक्षणिक काम करतो; म्हणून आम्हाला अंशदान देणे बंधनकारक नाही’, असेही खोटेच सांगितले होते. प्रत्यक्ष धर्मादाय आयुक्तांकडील सुनावणीच्या वेळीही ‘आम्हाला अंशदानातून सवलत आहे’, असा कांगावा चालूच ठेवला. प्रत्यक्षात धर्मादाय आयुक्त आणि शासन यांनी अंनिसला अंशदानातून कोणतीही सूट दिलेली नाही. एकूणच ‘खोटे बोल; पण रेटून बोल’ अशा वृत्तीच्या अंनिसने जनतेला विवेकवादी आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोन बाळगण्याचे आवाहन करण्याआधी स्वतःमध्ये प्रामाणिकपणा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.

घोटाळा ७

जनतेचा पैसा बेकायदेशीररित्या शेअर्स, म्युच्युअल फंड्स आणि सहकारी बँकांत गुंतवून अप्रत्यक्षपणे जुगार खेळणारे अंनिसचे विश्‍वस्त !

सार्वजनिक विश्‍वस्त न्यासात जनतेकडून पैसा जमा करत असतांना तो सुरक्षित राहिला पाहिजे, तसेच त्याचा ठरलेल्या उद्देशाप्रमाणे जनहितासाठी विनियोग झाला पाहिजे. यासाठी मुंबई सार्वजनिक विश्‍वस्त अधिनियमात कायदेशीर तरतूद करून ठेवण्यात आली आहे. त्या नियमानुसार जनतेकडून गोळा केलेला पैसा हा राष्ट्रीयकृत अधिकोषांमध्ये (बँकेत) किंवा शासनाने प्राधिकृत केलेल्या बँकेत ठेव आणि मुदतठेवीच्या रूपाने ठेवता येतो. असे असतांना डॉ. दाभोलकर आणि तत्कालीन विश्‍वस्त यांनी हा नियम धाब्यावर बसवून कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी आणि मुदतठेवी शेअर्स, म्युच्युअल फंड, सहकारी बँका आदींमध्ये ठेवल्या. असे करणे म्हणजे जनतेच्या पैशाने जुगार खेळण्याचाच प्रकार आहे; कारण हा पैसा बुडाल्यास जनतेचा निधी वाया जाऊ शकतो.

अशा अविश्‍वासार्ह ठिकाणी निधी ठेवतांना काही प्रमाणात टक्केवारी (कमिशन) घेण्याचा प्रघात आढळतो. त्याप्रमाणे अंनिसच्या विश्‍वस्तांनी यातून किती टक्केवारी गोळा केली आहे, याची चौकशी केली पाहिजे. सदर निधी गुंतवतांना किती पैसा बुडाला वा मिळालेला अतिरिक्त पैसा कोणाच्या खिशात गेला, याचाही तपास होणे आवश्यक आहे. अशा विश्‍वस्तांना स्वतःला ‘विश्‍वस्त’ म्हणवून घेण्याचा तरी नैतिक अधिकार आहे का ? नियमानुसार अशा ‘अविश्‍वासार्ह’ विश्‍वस्तांची हकालपट्टी करून न्यासावर प्रशासक नेमण्याची आवश्यकता आहे.

७ अ. ‘निरीक्षक चौकशी अहवाला’तील ताशेरे :

७ अ १. उत्पन्नाच्या नोंदी नाहीत ! : न्यासाच्या उत्पन्नामध्ये वर्ष २००४ पासून मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून न्यासाने मोठ्या रकमांची गुंतवणूक केलेली आहे, या तक्रारदाराच्या तक्रारीमध्ये तथ्य असल्याचे दिसून येते. ट्रस्टने ठेवी, कायम ठेव, म्युच्युअल फंड्स, शेअर्स यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचे स्पष्ट होते. त्यासंदर्भातील सविस्तर तपशील दर्शवणार्‍या नोंदवह्या अनुसूची १० अ (नियम २१(२) भाग ३ प्रमाणे) ठेवलेल्या नसल्याचेही दिसून येते, तसेच त्यासंदर्भातील विहित ‘बदल अर्ज’ कार्यालयाला सादर केलेले नाहीत. यावरून न्यासाने मुंबई सार्वजनिक विश्‍वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० चे कलम ३५ चे उल्लंघन केल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते. (२८.६.२०१६ चा अहवाल)

७ अ २. न्यासाच्या ठेवी ठेवतांना कायद्याचे उल्लंघन : न्यासाने ठेवी ठेवतांना कलम ३५ चे उल्लंघन केल्याचे दिसून येते. काही रकमा रयत सेवक सहकारी बँक, शामराव विठ्ठल को-ऑप. बँक अशा अनेक बँकांत ठेवण्यात आल्या आहेत. (२८.६.२०१६ चा अहवाल)

७ आ. सातारा साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील अधीक्षकांनी नोंदवलेले गंभीर निरीक्षण  : न्यासाने परदेशातून मोठ्या प्रमाणात अनुदान/देणगी मिळवली असून विविध स्वरूपाचे निधी शासनाकडून आणि शाळांमध्ये जाऊन जमा केले आहेत. त्याचा विनियोग ज्या कारणासाठी जमा केले, त्या कारणासाठी केलेला नाही. निधीचा दुरुपयोग झालेला आहे. (२८.६.२०१६ ची अधीक्षकांची निरीक्षणे)

७ इ. साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त, सातारा : न्यासाचा निधी राष्ट्रीयकृत बँकेत अथवा सदर तरतुदीविषयी शासनाने मान्यता दिलेल्या सहकारी बँकेत ठेवलेला नसल्याचे दिसून येते. (३.८.२०१७ ची साहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांची निरीक्षणे)

घोटाळा ८

स्थावर-जंगम मालमत्ता हडप करण्याचा अंनिसचा चमत्कार !

७-८ वर्षे वार्षिक हिशोबपत्रके सादर न करणे, मृत व्यक्तींना विश्‍वस्तपदावर ठेवणे, बेकायदेशीररित्या विदेशातून निधी घेणे, मासिक वार्तापत्र, दिवाळी अंक आणि पुस्तक प्रकाशनांतून मिळणारा लाखो रुपयांचा निधी लपवणे आदी घोटाळे आपण यापूर्वी पाहिले. आता अन्य न्यासांकडून मिळालेली मालमत्ता आणि स्थावर-जंगम मालमत्ता कशी हडप केली जाते, ते पुढील प्रकरणांतून पाहूया.

प्रकरण १.

विचारवंत प्रा. ग.प्र. प्रधान यांची मालमत्ता कुठे गायब झाली ?

पुण्यातील पुरोगामी विचारवंत प्रा. ग.प्र. प्रधान यांनी त्यांची ‘वसुधा मनोविकास प्रतिष्ठान’ची सर्व मालमत्ता ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’च्या ट्रस्टमध्ये विलीन केली होती. खुद्द दाभोलकरांनी तसा ‘जबाब’ स्वतःच्या स्वाक्षरीने वर्ष २०१२ मध्ये साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, सातारा येथे दिला आहे. प्रत्यक्षात ती सर्व मालमत्ता अंनिसच्या ट्रस्टने कुठेच दाखवलेली नाही. दुसरीकडे त्यांच्या पत्नी श्रीमती शैला दाभोलकर यांनी वर्ष २०१७ मध्ये ही मालमत्ता विलीन झालीच नसल्याचे लेखी जबाबात म्हटले आहे. इतक्या मोठ्या व्यक्तीने दिलेली मोठी मालमत्ता कुठे गेली ? या दोघांपैकी खोटे कोण बोलत आहे ?

प्रकरण २.

स्थावर-जंगम मालमत्तेची नजरचुकीने नोंद करण्याचा पुरोगामी चमत्कार !

वर्ष २०१३-२०१४ मध्ये अंनिसने सावंतवाडी येथे काही सहस्र रुपयांची एक स्थावर-जंगम मालमत्ता विकत घेतली; मात्र पुढील वर्षीच्या हिशोबपत्रकामध्ये त्याची नोंद दाखवली नाही. त्याविषयी विचारणा केली असता ‘ती नोंद नजरचुकीने झाल्याचे’ अंनिसने म्हटले आहे. स्थावर-जंगम मालमत्तेची नोंद नजरचुकीने होऊ शकते का ? असे बालीश आणि अविश्‍वासार्ह विश्‍वस्त असणार्‍या अंनिसने आणखी किती बालिश घोडचुका घडवून आणल्या असतील किंवा मालमत्ता हडपल्या असतील, याचा शोध घेण्याची आवश्यकता आहे.

८ अ. ‘निरीक्षक चौकशी अहवाला’तील ताशेरे : न्यासाने स्थावर आणि जंगम मालमत्तेच्या नोंदवह्या अद्ययावत ठेवलेल्या नाहीत. तसेच त्यासंदर्भातील बदल अर्ज सादर केलेले नाहीत. (२८.६.२०१६ चा अहवाल)

८ आ. सातारा साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील अधीक्षकांनी नोंदवलेले गंभीर निरीक्षण आणि शिफारस : न्यासाचा अभिलेख पहाता न्यासाचे विलिनीकरण झालेले असून जो न्यास (इ/४०७) (म्हणजेच वसुधा मनोविकास प्रतिष्ठान) महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या न्यासात विलिनीकरण झालेला आहे, त्याची मालमत्ता (स्थावर / जंगम) अंनिसच्या नोदींमध्ये येणे आवश्यक आहे. या प्रकरणी सखोल फेरतपासणी झाली पाहिजे. (२८.६.२०१६ ची अधीक्षकांची निरीक्षणे)

८ इ. साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त, सातारा यांचे निरीक्षण आणि शिफारस :

८ इ १. अधीक्षक यांनी त्यांच्या टिप्पणीमध्ये ई/४०७ (वसुधा मनोविकास प्रतिष्ठान, पुणे) या न्यासाचे ई/४६१/ सातारा (महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती) या न्यासामध्ये विलिनीकरण झाले आहे. त्यामुळे ई/४०७ या न्यासाची मिळकत ई/४६१/ सातारा या न्यासाच्या रेकॉर्डवर नोंद करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात न्यासाच्या वतीने दाखल केलेल्या निशाणी २२ वरील म्हणण्यामध्ये ई/४०७ हा न्यास ‘वसुधा मनोविकास प्रतिष्ठान, पुणे’ या नावाने नोंद केलेला होता. या न्यासाच्या विश्‍वस्तांनी विलिनीकरणाची इच्छा प्रदर्शित केल्याने तसा ठराव करण्यात आलेला होता; परंतु ‘प्रत्यक्षात सदर न्यासाचे विलिनीकरण झालेले नसल्याने सदर न्यासाची मिळकत प्रस्तुत न्यासाची मिळकत होऊ शकलेली नाही’, असे स्पष्टीकरण अंनिसने दिले आहे. या ठिकाणी महत्त्वाचे म्हणजे निरीक्षक चौकशीमध्ये निरीक्षक यांनी कार्याध्यक्ष नरेंद्र दाभोलकर यांचा जबाब नोंदवलेला असून त्यांनी त्यांचे जबाबामध्ये ‘ई/४०७ हा न्यास अर्ज क्रमांक १४१/२००५ मधील तिसरे अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश, सातारा यांचे दिनांक २२.६.२०१६ या दिवशीच्या आदेशानुसार ई/४६१/सातारा या न्यासामध्ये विलिनीकरण करण्यात आलेला आहे’, असे कथन केले आहे. यावरून सद्यःस्थितीत नमूद असलेले विश्‍वस्त आणि तत्कालिन कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या कथनामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे दिसून येते.

८ इ २. उपलब्ध हिशोबपत्रकांचे अवलोकन केले असता वर्ष २०१३-२०१४ या वर्षाच्या हिशोबपत्रकांमध्ये मिळकत आणि जिंदगी या रकान्यामध्ये ‘सावंतवाडी येथे २३ सहस्र रुपयांची स्थावर मिळकत खरेदी केली’, असे दर्शवले आहे. त्यानंतरच्या पुढील वर्षाच्या हिशोबपत्रकामध्ये ही मिळकत नमूद केलेली नाही. यासंदर्भात न्यासाच्या वतीने असे स्पष्टीकरण देण्यात आले की, ही मिळकतीची नोंद नजरचुकीने झालेली होती. त्यामुळे पुढील हिशोबपत्रकात ती चूक दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. वास्तविक ही घटना संशयास्पद असल्याचे दिसून येते; कारण वर्ष २०१३-२०१४ ची हिशोबपत्रके ‘गोडबोले अ‍ॅन्ड कंपनी चार्टर्ड अकाऊंटंट’ यांनी सिद्ध केलेली असून त्यामध्ये ‘Immovable property (at cost) – land purchased at Savantwadi Rs. 23000/-’ असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे न्यासाच्या वतीने करण्यात आलेले स्पष्टीकरण ‘सदरची नोंद ही नजरचुकीने घेण्यात आली’, यात तथ्य आढळून येत नसून ती बाब संशयास्पद आहे. त्यासंदर्भात चौकशी होणे आवश्यक आहे.

८ इ ३. एकंदरीत वरील सर्व बाबींचे अवलोकन केले असता न्यासात कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार, अनियमितता आणि तरतुदीबाह्य व्यवहार चालू आहेत का, याची पडताळणी करण्यासाठी न्यासाचे विशेष लेखापरीक्षण होणे आवश्यक आहे. (३.८.२०१७ ची साहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांची निरीक्षणे)

घोटाळा ९

न्यासाच्या पैशाने गाड्या घेऊन त्याची हिशोबपत्रकात नोंद न करणारे अंनिसचे पदाधिकारी !

अंनिसचे प्रधान सचिव प्रशांत पोतदार यांना गाडी देण्याचा कारभार पारदर्शक नाही. हिशोबपत्रकामध्ये गाडीची रक्कम मूळ किंमतीपेक्षा २७ सहस्र रुपयांनी वाढवून दाखवण्यात आली आहे. त्याचे स्पष्टीकरण अंनिसला देता आलेले नाही. याशिवाय हिशोबपत्रकात इंडिका गाडीचा खर्च दाखवला आहे; परंतु न्यासाकडे अशी गाडी असल्याचे आढळून येत नाही.

९ अ. ‘निरीक्षक चौकशी अहवाला’तील ताशेरे : न्यासाच्या कीर्द खतावणीवरून न्यासाने इंडिका क्रूझर गाड्यांवर दुरुस्तीसाठी खर्च केल्याचे दिसून येते. तथापि न्यासाने किती गाड्या घेतल्या आहेत, याची नोंद नोंदवहीमध्ये नाही. (२८.६.२०१६ चा अहवाल)

९ आ. साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त, सातारा यांचे निरीक्षण आणि शिफारस : ही गाडी न्यासाच्या उद्देशांच्या पूर्ततेसाठी आणि न्यासाच्या कार्याच्या उपयोगासाठी घेण्यात आलेली आहे. त्याविषयीचा उद्देश योग्य असेलही; परंतु सार्वजनिक न्यासाचे काम पहात असतांना होणारा आर्थिक व्यवहार हा पारदर्शक असणे, हे न्यासाचे मोठे दायित्व आहे. ही गाडी खरेदीची पावती मुथा अ‍ॅटोमोबाईल्स प्रा.लि. सातारा यांच्याकडील असून त्यामध्ये रक्कम रुपये ४ लक्ष ५६ सहस्र ३८८ अशी दर्शवण्यात आलेली आहे; परंतु हिशोबपत्रकामध्ये सदर गाडी खरेदीची रक्कम रुपये ४ लक्ष ९२ सहस्र ८५१ अशी दर्शवण्यात आलेली आहे. अशा प्रकारे या रकमेमध्ये तफावत असल्याचे दिसून येते. याशिवाय हिशोबपत्रकामध्ये इंडिका गाडी आणि त्यासाठी लागलेला खर्च दर्शवण्यात आलेला आहे; परंतु न्यासाच्या अभिलेखावर सदर गाडीची नोंद असल्याचे दिसून येत नाही. (३.८.२०१७ ची साहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांची निरीक्षणे)

सार्वजनिक न्यासातील पैसा हा जनतेचा पैसा असतो. असे असतांना अंनिसचे पदाधिकारी त्याचा विनियोग कशा प्रकारे करत आहेत, हेच यातून स्पष्ट होते. हिशोबपत्रकामध्ये चोख व्यवहार आणि नोंद न ठेवणारे अंनिसचे पदाधिकारी न्यासाच्या पैशातून घेतलेल्या गाडीचा उपयोग न्यासाच्याच कामासाठी करत असतील, असे ठामपणे सांगता येत नाही. हिशोबपत्रकामध्ये गाडीची नोंद नाही, याचा अर्थ अंनिसने न्यासाच्या पैशातून खरेदी केलेली ही गाडी पदाधिकार्‍यांना वैयक्तिक वापरासाठी दिली आहे का ? अंनिसने असे किती कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी यांना वैयक्तिक वापरासाठी गाडी, पैसे आणि अन्य वस्तू दिल्या आहेत, याचाही शोध घेण्याची आवश्यकता आहे. यातून अंनिसचे पदाधिकारी जनतेच्या पैशाचा कसा दुरुपयोग करत आहेत, हेही स्पष्ट होते.


Multi Language |Offline reading | PDF