नावाचा आधार नको, कर्तृत्व हवे !

संपादकीय

नुकतीच भाजपच्या खासदारांची कार्यशाळा पार पडली. या कार्यशाळेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या खासदारांना पुढील लोकसभा निवडणुकीसाठी आतापासून कष्ट घेण्यास सांगितले. निवडणुकीत जिंकण्यासाठी मतदारसंघाचा विकास करण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरून खासदारांना मोदी यांच्या नावाचे आणि ओळखीचे साहाय्य घ्यावे लागू नये. अशा स्वरूपाचे मार्गदर्शन नरेंद्र मोदी यांनी केले. त्यांच्या मार्गदर्शनाने एका अर्थाने खासदारांना दिशा देण्याचे काम केले आहे.

भारतीय राजकारणाचा आतापर्यंत अनुभव पहाता एखाद्या नेत्याच्या कर्तृत्वावर अथवा पक्षाच्या नावावर अनेक जण निवडून आले आहेत. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी, राजीव गांधी असोत अथवा सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असोत. हे नेते असतांना याचा अनुभव जनतेला आला आहे. अमुक या पक्षाचे पंतप्रधान अथवा नेते असले म्हणजे तो पक्ष जिंकणार असेच समीकरण आहे. यामध्ये व्यक्तीनिष्ठाही असते. निवडणुकीला उभे रहाणार्‍या अन्य उमेदवारांची क्षमता, गुण, कर्तृत्व यांचा विचार मागे पडतो. ‘उमेदवार या निवडणुकीत जिंकला, तरी पुढील निवडणुकीच्या वेळी कोणी वजनदार अथवा लोकप्रिय नेता नसला, तर तो हरतो’, असेही होते. त्यामुळे सध्या निवडून येण्याची क्षमता असलेल्या उमेदवारास प्राधान्य दिले जाते. तसेच निकष उमेदवार निवडतांना आखले जातात. त्यामुळे साहजिकच जनमानसावर अधिक प्रभाव असणारे अभिनेते, अभिनेत्री, क्रिकेटचे खेळाडू, अन्य खेळाडू, गायक, नर्तकी, तर काही ठिकाणी बाहुबळावर काम करणार्‍यांनाही उमेदवार म्हणून उभे करावे लागते. साहजिकच ते त्यांच्या लोकप्रियतेमुळे निवडून येतात; मात्र जनतेचे प्रश्‍न सोडवण्याचा, समाजात जाऊन कामे करण्याचा अनुभव नसल्याने जनतेला काही लाभ होत नाही आणि तिचा हिरमोड होतो.

भारतातील प्राचीन निवड पद्धत

प्राचीन भारताचा विचार करता पूर्वी निवड होती, निवडणूक नव्हती. त्या त्या विषयांतील तज्ञ एकत्र येऊन त्यांच्या प्रमुखांची निवड करत असत. राजा अथवा शासनकर्ता निवडतांना संत अथवा त्या क्षेत्रातील धुरीणच निवड करत असत. त्याने योग्य पद्धतीने राज्य चालवले नाही, प्रजेला त्रास दिला, तर त्याला हटवण्याचा अधिकारही धर्मसत्तेकडे होता. राजाची निवड होती आणि त्याच्यावर धर्माचा अंकुश होता. परिणामी सहसा निवड चुकत नसे. सध्याच्या लोकशाहीच्या संदर्भात ‘लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य’ असा अर्थ सांगितला जातो. काही लोकांचा विचार केला, तर जे उमेदवार २-३ रुपये किलोने तांदूळ देतील, काही पैसे अथवा वस्तू देतील, त्यांचा विचार मत देतांना होतो. परिणामी चांगले गुण असलेला उमेदवारही त्याने पैसे वाटप न केल्यास हरतो. काँग्रेसच्या शासनकाळातील निवडणुकांमध्ये लांगूलचालनामुळे उमेदवार निवडून येण्याचे प्रमाण अधिक होते. समाजातील एका घटकाच्या एकगठ्ठा मतांवर डोळा ठेवून त्यांचे लांगूलचालन करायचे. त्यांच्यावर सवलतींची खैरात करायची आणि निवडणुकीत स्वत:ची खुर्ची पक्की करायची. त्यानंतर काँग्रेसकडून जातीय राजकारणाला प्रारंभ झाला. जातीजातींमध्ये समाजाची विभागणी करून विशिष्ट जातीसाठी काम करायचे आणि त्यांची मते पदरात पाडून घ्यायची. संपूर्ण समाजाच्या सर्वांगीण हिताला तिलांजली देण्यात आली. ६० ते ६५ टक्के मतदान झाले, तर त्यात अधिक टक्के मिळवणारा १०० टक्के जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून निवडून येतोे. ‘त्याला दिलेल्या मतांच्या व्यतिरिक्त अन्य जनतेने त्याला नाकारलेलेच असते’, हे लक्षात घेतले जात नाही.

अशा सदोष प्रक्रियेमुळे निवडणुकीला उभे रहाणार्‍यांपासून ते पक्ष नेतृत्वापर्यंत सर्वांना निकालाविषयी धाकधूक असते. परिणामी मोठ्या नेत्याच्या कर्तृत्वाचा आधार घ्यावा लागतो. पक्ष म्हणजे तो नेता आणि तो नेता म्हणजे पक्ष, असे समीकरण होते. यामध्ये एखाद्याचे वैयक्तिक कर्तृत्वही झाकोळले जाऊ शकते. त्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी निवडून आलेल्या उमेदवारांना एक शिकवण दिली आहे. त्यातून खासदार केवळ ‘निवडून आलो म्हणजे झाले’, असा विचार न करता ते जनहितासाठी कृतीशील होतील, अशी अपेक्षा आहे !


Multi Language |Offline reading | PDF