आतंकवादी कारवायांत सहभागी असणारे सर्वच जण आतंकवादी घोषित होणार

नवी देहली – लोकसभेत झालेल्या चर्चेनंतर ‘अवैध कृत्यविरोधी दुरुस्ती विधेयक २०१९’ (यूएपीए विधेयक) संमत करण्यात आले आहे. याविषयी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, या विधेयकानुसार आतंकवादी कारवायांमध्ये भाग घेणार्‍या आणि त्या करणार्‍यांना आतंकवादी घोषित करण्यात येणार आहे. वर्ष १९६७ मध्ये इंदिरा गांधी यांनीच हे विधेयक आणले होते, असे सांगत शहा यांनी विधेयकाला विरोध करणार्‍या काँग्रेसवर टीका केली.

अमित शहा पुढे म्हणाले की,

१. आतंकवादी कोण ? आणि आतंकवादी कोणाला ठरवायचे ? याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. आतंकवादाच्या वाढीसाठी रसद पोचवणार्‍यांना, आर्थिक पाठबळ देणार्‍यांना, आतंकवादी साहित्याचा प्रचार-प्रसार करून तरुणांच्या मनात आतंकवादाचे विचार रुजवणार्‍यांना आतंकवादी संबोधायचे कि नाही ?

२. ‘आतंकवाद्यांवर कठोर कारवाईने नव्हे, तर त्यांच्याशी चर्चा करूनच नियंत्रण आणले जाऊ शकते’, या विचारांशी कोणीही सहमत नाही. एखाद्याकडे बंदूक असली म्हणजे तो आतंकवादी होत नाही, तर त्याच्या डोक्यात आतंकवादी विचार असतात; म्हणूनच तो आतंकवादी बनतो.

३. या कायद्यात आतंकवादी कारवायांमध्ये सक्रिय असलेल्या संघटनांना ‘आतंकवादी संघटना’ घोषित करण्याची तरतूद होती; पण आतंकवादी कारवायांना तडीस नेणार्‍यांना आणि त्याचे षड्यंत्र रचणार्‍यांना आतंकवादी घोषित करण्याचा अधिकार नव्हता. या कायद्यातील दुरुस्तीने तो अधिकार मिळाला आहे. यासिन भटकळच्या ‘इंडियन मुजाहिद्दीन’ या संघटनेला आतंकवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले होते; मात्र भटकळला आतंकवादी घोषित करण्यात आले नव्हते. त्याचा अपलाभ घेत त्याने १२ कारवाया केल्या.

४. देशात सामाजिक कार्यकर्ते सन्मानाने जीवन व्यतित करत आहेत; परंतु वैचारिक आंदोलनाचे पांघरूण घेऊन जे लोक शहरी नक्षलवादाचा पुरस्कार करत आहेत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई होईलच. आमचे सरकार अशा लोकांना दयामाया दाखवणार नाही.


Multi Language |Offline reading | PDF