एका मासात अनधिकृत धार्मिक स्थळे पाडण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाचा आदेश,

  • धार्मिक स्थळे पाडण्यास विश्‍व हिंदु परिषद आणि बजरंग दल यांचा विरोध

  • नागपूर महापालिकेने आतापर्यंत ५४० धार्मिक स्थळे पाडली

  • न्यायालयाच्या अशा आदेशाचे पालन करतांना ‘प्रशासन नेहमीप्रमाणे केवळ हिंदूंचीच मंदिरे अनधिकृत ठरवून ती पाडते, तर अन्य पंथियांच्या प्रार्थनास्थळांना हातही लावत नाही’, असा आजवरचा अनुभव आहे !
  • हिंदूंची मंदिरे अनधिकृत ठरवून ती पाडणारे प्रशासन न्यायालयाचा आदेश असूनदेखील मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांना हातही लावत नाही, हे लक्षात घ्या !

नागपूर – ‘शहरातील संबंधित विभागांच्या कार्यक्षेत्रांतील अनधिकृत धार्मिक स्थळे एका मासात पाडावीत’, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने १५ जुलैला महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर सुधार प्रन्यास आणि जिल्हाधिकारी यांना दिला आहे. ‘इतर विभागांच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिळ स्थळांच्या संदर्भात पुढे आदेश देण्यात येतील’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दुसरीकडे शहरातील मंदिरे पाडण्याला विश्‍व हिंदु परिषद आणि बजरंग दल यांनी विरोध दर्शवला आहे. या संदर्भात विश्‍व हिंदु परिषद आणि बजरंग दल या संघटनांचे काही कार्यकर्ते महापालिका आयुक्तांची भेट घेणार आहेत.

१. महापालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार शहरात १२१ अनधिकृत धार्मिक स्थळे आहेत. त्यांपैकी २० धार्मिक स्थळे महापालिका, २५ नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) आणि इतर धार्मिक स्थळे ही रेल्वे, कृषी विभाग, म्हाडा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील आहेत.

२. वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणारे रस्ते आणि पदपथ यांवरील धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मनोहर खोरगडे आणि अन्य एकाने उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली.

३. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘२९ सप्टेंबर २००९ नंतर अतिक्रमण करून बांधकाम करण्यात आलेल्या धार्मिक स्थळांना कोणत्याही स्वरूपाचे संरक्षण देता येणार नाही’, असे १९ सप्टेंबर २०१८ या दिवशी स्पष्ट केले होते. याशिवाय रस्ते आणि पदपथ यांवरील अतिक्रमणांवर महापालिका अन् नासुप्र प्रशासनाला कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. ‘अतिक्रमणांच्या संदर्भात समिती स्थापन करावी’, अशी सूचनाही दिली होती.

वर्ष १९६० पूर्वीच्या ४ मंदिरांवर कारवाई नाही !

अनधिकृत मंदिरांची सूची बनवतांना महापालिकेने वर्ष १९६० पूर्वी ‘अ’ वर्गातील ४ मंदिरांची नावे ‘ब’ या अनधिकृत मंदिरांच्या सूचीत टाकली; पण ‘नियमानुसार ही मंदिरे ‘नियमित’ होऊ शकतात आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे चुकीचे आहे’, असा दावा करणारी याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात प्रविष्ट करण्यात आली. त्यावर न्यायमूर्ती रवि देशपांडे आणि न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने महापालिकेला नोटीस बजावली असून ‘ही चूक कशी झाली ?’, अशी विचारणा केली, तसेच परिस्थिती ‘जैसे थे’च ठेवण्याचा आदेश दिला. मानेवाडा रस्ता, खानखोजेनगर येथील जयमहाकाली मंदिर, शिव मंदिर, गणेश मंदिर आणि इतर एका मंदिराचा यात समावेश आहे.

श्रावण मासात आणि गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी अनधिकृत मंदिरे पाडण्यास लोकांचा विरोध !

१६ जुलैला नागपूर सुधार प्रन्यास आणि महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी विभागाने १६ धार्मिक स्थळे पाडली. काही भागांत पुरातन मंदिरे पाडण्यास लोकांनी विरोध केला; मात्र पोलिसांच्या बंदोबस्तामध्ये कारवाई करण्यात आली. आतापर्यंत नासुप्र आणि महापालिका यांनी केलेल्या कारवाईत ५४० धर्मिक स्थळे पाडण्यात आली आहेत. ऐन श्रावण मास तोंडावर असतांना ही कारवाई पुन्हा चालू झाल्याने लोकांनी अप्रसन्नता व्यक्त केली. १५ जुलैला ६ मंदिरांवर कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर १६ जुलै म्हणजे ‘गुरुपौर्णिमे’च्या दिवशी नागपूर सुधार प्रन्यास आणि महापालिकेचे अतिक्रमणविरोधी पथक भांडेवाडीतील समतानगर भागात धार्मिक स्थळ हटवत असतांना परिसरातील नागरिकांनी विरोध केला. (अन्य पंथियांच्या सणांच्या दिवशी त्यांची धार्मिक स्थळे पाडण्याचे धारिष्ट्य प्रशासन दाखवणार का ? – संपादक) नागरिकांनी मंदिरासमोर ‘ठिय्या आंदोलन’ केले; मात्र पोलिसांच्या बंदोबस्तानंतर ही कारवाई पार पडली. नासुप्रने विविध धर्मांच्या १२ स्थळांवर कारवाई केली. भांडेवाडी परिसरातील १०, तर पारडी भागातील ६ धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात आली. पारडी भागात काही युवकांनी परिसरात बुलडोझर येऊ दिला नाही; मात्र पोलिसांनी युवकांचा विरोध मोडून काढत कारवाई पूर्ण केली. (सहिष्णु हिंदूंचा विरोध मोडून काढणारे पोलीस अन्य धर्मियांसमोर मात्र हतबल होतात ! – संपादक)


Multi Language |Offline reading | PDF