मुंबई महापालिकेच्या अवैध पार्किंगच्या दंड आकारणीला न्यायालयात आव्हान

मुंबई – पुरेशा वाहनतळांची सुविधा दिली नसतांना आणि कायद्याने अधिकार नसतांनाही मुंबई महापालिकेकडून सार्वजनिक वाहनतळांजवळच्या अवैध पार्किंगवर ५ ते १५ सहस्र रुपयांपर्यंतचा आकारण्यात येणारा दंड अनधिकृत आहे, अशी याचिका मलबार हिल येथील चंद्रलोक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडून मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. याविषयी जिग्नेश शहा या व्यक्तीने सुद्धा मुंबई महानगरपालिकेच्या विरोधात न्यायालयात याचिका केली आहे.

याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, मोटार वाहन कायदा हा संसदेने ३ दशकांपूर्वी केलेला आहे. हा कायदा असतांना राज्य शासन त्याच धर्तीवर स्वतंत्र कायदा करू शकत नाही. दुसरीकडे शहरात पुरेशी वाहनतळे निर्माण करण्यात पालिका अपयशी ठरलेली आहे. त्या समस्या सोडवण्याऐवजी पालिकेने निवळ परिपत्रक काढून ७ जुलैपासून मनमानी पद्धतीने मोठा दंड लावणारी कारवाई चालू केली आहे. पालिकेला अशी दंडआकारणी करण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे पालिकेचा निर्णय आणि कारवाई घटनाबाह्य आहे. तसेच हा निर्णय आणि कारवाई नागरिकांना वेठीस धरून त्यांच्यात भीती निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. त्यामुळे पालिकेचे परिपत्रक अनधिकृत ठरवून रहित करण्यात यावे. तसेच याचिकेवर अंतिम निकालापर्यंत पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी.’


Multi Language |Offline reading | PDF