‘जल’संकट !

‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ या जोडीला ‘नेमेचि येतो जीवघेणा दुष्काळ’ असा शब्दप्रयोगही सध्याच्या वातावरणाला लागू पडू शकतो. त्याचे कारणही तसेच आहे. देशभरात ठिकठिकाणी नेहमीच्या पावसामुळे त्रेधातिरपिट उडालेली असतांना चेन्नईमध्ये मात्र लोकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अनियमित पडणारा पाऊस, आटते नैसर्गिक जलस्रोत, वाढते शहरीकरण आदी विषयांवर चर्चा होत आहेत; पण बहुतांश वेळा त्या कृतीशून्य असल्याने या चर्चा आणि परिषदा यांमध्ये तोंडाची वाफ दवडली जाण्याच्या व्यतिरिक्त फारसे काही साध्य होत नाही. ‘चर्चा गावभर आणि कृती इंचभर’, अशी स्थिती असेल, तर आपत्काळाची झळ पोचणारच ! प्रतिवर्षी देशात कुठला ना कुठला प्रांत या झळा सोसत असतो. यंदा ही वेळ देशातील सहावे मोठे शहर असणार्‍या विकसित चेन्नईवर आली आहे.

चेन्नईला पाणीपुरवठा करणारे चार मुख्य जलाशय आणि नद्या कोरड्या पडल्या आहेत. त्यांमध्ये १ टक्काही पाणीसाठा शिल्लक राहिलेला नाही. चौपट मूल्य मोजून पिण्याचे पाणी विकत घेण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. पाण्यासाठीच्या टँकर्सचे मासाभराचे ‘बुकिंग’ पूर्ण झाले आहे. कुटुंबातील एका व्यक्तीला दिवसभरातील ५ ते ६ घंटे पाण्यासाठी द्यावे लागत आहेत. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक आस्थापनांनी कर्मचार्‍यांना पिण्यासाठी आणि स्वच्छतागृहात जाण्यासाठीही पाणी नसल्याने त्यांना घरी राहून काम (work from home) करण्यास सांगितले आहे. साधारण ४ मासांपासून तेथील पाण्याची स्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. यंदा तेथे पाऊस झाला नाही, तर परिस्थिती अजूनच बिकट होईल. यावर उपाय म्हणून २५ लाख लिटर पाणी भरलेली एक रेल्वेगाडी वेल्लूर जिल्ह्यातून चेन्नईला पाठवण्यात आली; पण हा काही शाश्‍वत उपाय नाही. एकेकाळी ‘सुजलाम् सुफलाम्’ असणार्‍या भारतात आज विविध प्रांतांना तीव्र दुष्काळाचा सामना करण्याची वेळ का यावी ? नगरनियोजनाचा बोजवारा, पाण्याची उधळपट्टी, जलप्रदूषण, विकासकामांच्या नावाखाली निसर्गाची हानी, अशी कितीतरी कारणे पाणीटंचाईला कारणीभूत आहेत. या सगळ्यांवर गांभीर्याने उपाययोजना राबवल्या जाणे अपेक्षित आहे. विकास, निसर्ग कि निसर्गपूरक विकास यांवर विचार केला नाही, तर ‘विकास भकास कसा होतो’, हेच चेन्नईच्या उदाहरणातून दिसून येते.

हे जलसंकट १-२ वर्षांत उद्भवलेले नाही. नीती आयोगाने त्यांच्या अहवालात जलसंकटाची भीषणता अधोरेखित केली आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार ‘वर्ष २०२० पासूनच पाणीटंचाईची समस्या चालू होईल आणि काही काळानंतर देशातील १० कोटी लोक जलसंकटाने त्रस्त असतील. वर्ष २०३० पर्यंत बर्‍याच शहरांतील पाणी जवळपास संपलेले असेल.’ अनेक संतांनीही ‘भविष्यात पाण्यावरून युद्ध भडकतील’, अशी भविष्यवाणी केली आहे.

प्राचीन जलसंधारणाचे तंत्र पुनरुज्जीवित करा !

दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी समुद्राच्या खार्‍या पाण्याचे पिण्यायोग्य पाण्यात रूपांतर करण्याचे प्रकल्प चालवणे, कृत्रिम पाऊस पाडणे, असे काही उपाय योजले जातात; पण हे उपाय खर्चिक आहेत. कृत्रिम पावसाच्या अंतर्गत ढगांवर जी रसायने फवारली जातात, ती हानीकारक असतात. त्यामुळे वातावरणाच्या प्रदूषणाचा धोका संभवतो, तसेच कृत्रिम पावसाचे पाणी वनस्पती आणि मानवी त्वचा यांसाठीही जीवघेणे ठरू शकते. खार्‍या पाण्याच्या प्रक्रिया प्रकल्पांचीही अशीच स्थिती आहे. प्रक्रिया प्रकल्पांमधून समुद्राच्या १०० लिटर खार्‍या पाण्यापासून ४५ लिटरच पिण्यायोग्य पाणी मिळते. उरलेले ५५ लिटर पाणी पुन्हा समुद्रात फेकून द्यावे लागते. उरलेल्या पाण्यात क्षाराचे प्रमाण अधिक असल्याने ते जेव्हा पुन्हा पाण्यात फेकले जाते, तेव्हा तेथील सागरी प्राणी आणि वनस्पती यांच्या जिवाला धोका उत्पन्न होतो. त्यामुळेच अशा तोटादायक पर्यायांवर अवलंबून रहाण्यापेक्षा निसर्गपूरक असणारे प्राचीन जलव्यवस्थापनेचे तंत्र पुनरुज्जीवित करणे अधिक श्रेयस्कर आहे.

भारतामध्ये प्राचीन काळात जलव्यवस्थापनाची शास्त्रशुद्ध आणि प्रगत व्यवस्था अस्तित्वात होती. ऋग्वेद, यजुर्वेद, स्थापत्यवेद, कृषी पराशर, कश्यपीयकृषिसूक्ति, सहदेव भाळकी, नारद शिल्पशास्त्र, भृगु शिल्पशास्त्र आदी ग्रंथांमध्ये पाण्याचे नियोजन आणि जलाशय निर्मिती यांविषयी सविस्तर माहिती दिलेली आहे. ही केवळ तात्त्विक माहिती नाही, तर आजही भारतात काही ठिकाणी या प्राचीन वैभवशाली वारशाच्या खुणा दिसतात. १ सहस्र ८०० वर्षांपूर्वीचे जगातले पहिले ज्ञात धरण भारतात कावेरी नदीपात्रात आहे आणि ते अजूनही वापरात आहे. साधारण १ सहस्र वर्षांपूर्वीची ‘रानी का वाव’ (राजेशाही बारव) ही ७ मजली विहीर आजही गुजरातमध्ये सुस्थितीत आहे. या जलस्रोतांची निर्मिती करणारे हे आजच्या भाषेतील कुणी ‘विद्वान अभियंते’ नव्हते, तर सर्वसामान्य स्थानिक भारतीय कारागीर होते. स्थानिक लोकच त्यांच्या खेडेगावासाठी, वस्तीसाठी पाण्याची साठवणूक करायचे. पावसाचे पाणी ते शास्त्रशुद्ध पद्धतीने साठवून ठेवायचे. आजही राजस्थानमध्ये काही भागांत ही व्यवस्था कार्यरत आहे. त्यामुळे वाळवंटी प्रदेश असूनही तेथे पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवत नाही; पण देशस्तरावर पहायला गेले, तर पावसाचे पाणी साठवण्याची आणि ते भूमीमध्ये मुरवण्याची जाणीव दिसून येत नाही. जर सरकार बंद पाईपमधून पाणी पुरवत असेल, तर नागरिक पावसाच्या पाण्याची साठवणूक करतील कशाला ? त्यामुळे प्रत्येक गोष्टच सरकारनियंत्रित करण्यापेक्षा ‘गावे स्वयंपूर्ण कशी होतील’, या दृष्टीने सरकारने पावले टाकली आणि नागरिकही उद्युक्त झाले, तर ते अधिक उपयोगी ठरेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील पहिल्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमामध्ये ‘जलशक्ती’चे महत्त्व ओळखून जलसंरक्षण करण्याचे आवाहन केले होते. पाण्याच्या एका थेंबाचीही मनुष्य निर्मिती करू शकत नाही. त्यामुळे आहे ते पाणी जपून वापरणे, हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF