राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला प्रतिवादींमधून वगळण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार !

नागपूर येथील स्मृती मंदिरावर सार्वजनिक निधी खर्च करण्याचे प्रकरण

नागपूर – रेशीमबाग येथील डॉ. हेडगेवार स्मृती मंदिर परिसरात सार्वजनिक निधीतून विकासकामे करण्यावर आक्षेप घेणार्‍या जनहित याचिकेतील प्रतिवादींमधून नाव वगळण्याची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने १० जुलैला अमान्य केली. या संदर्भात संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी प्रविष्ट केलेला दिवाणी अर्ज न्यायमूर्तीद्वयी रवी देशपांडे आणि विनय जोशी यांनी खारीज केला.

१. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार स्मारक समितीचे अध्यक्ष असतात आणि स्मृती मंदिर परिसर समितीच्या अखत्यारित येते. दोन्ही संस्था एकमेकांशी जुळलेल्या आहेत. त्यामुळे जनहित याचिकेतील प्रतिवादींमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा समावेश आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने हा निर्णय देतांना स्पष्ट केले.

२. प्रथम सरसंघचालक डॉ. केशव हेडगेवार यांच्या नावावर असलेली डॉ. हेडगेवार स्मारक समिती ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मालकीची नाही. डॉ. हेडगेवार स्मारक समिती स्वतंत्र संस्था आहे. संस्था नोंदणी कायद्यांतर्गत समितीची नोंदणी झाली आहे. समितीची स्वत:ची स्वतंत्र घटना आणि स्वतंत्र कार्यकारी मंडळ आहे.

३. राज्य सरकार आणि महानगरपालिका यांना स्मृती मंदिर परिसरातील विकास कामांवर सार्वजनिक निधी खर्च करणे वैध असल्याचे सिद्ध करण्यात अपयश आल्यामुळे न्यायालयाने ३ ऑक्टोबर २०१८ या दिवशी ही जनहित याचिका अंतिम सुनावणीसाठी प्रविष्ट करून घेतली आहे. त्यासमवेत प्रलंबित असलेला हा अर्ज १० जुलैला निकाली काढण्यात आला.

असे आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे…

नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे. स्मृती मंदिर परिसरात संरक्षण भिंत आणि अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करण्यासाठी महापालिकेने १ कोटी ३७ लाख रुपये संमत केले आहेत. त्यावर याचिकाकर्त्याचा आक्षेप आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नोंदणीकृत संस्था नाही. त्यामुळे स्मृती मंदिर परिसरावर करदात्यांचे पैसे खर्च करणे अवैध आहे. महानगरपालिका आर्थिक अडचणीत असून अनेक सार्वजनिक योजना रखडल्या आहेत. असे असतांना अनोंदणीकृत संघाच्या परिसरात एवढा मोठा खर्च करणे चुकीचे होईल, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF