लेखापालांच्या परीक्षणाद्वारे सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेतील अपप्रकार उघड होऊनही दोषींवर कारवाई करण्याविषयी तत्कालीन सरकारची उदासीनता !

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

आज प्रत्येक क्षेत्रात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार झाला आहे. त्याचेच एक प्रातिनिधिक उदाहरण येथे देत आहोत.

‘शासकीय लेखापालांनी सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेच्या वर्ष २०११ – १२ मधील लेखापरीक्षणात पुढील आक्षेप नोंदवले होते.

१. योग्य निविदाप्रक्रिया न राबवणारी सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका !

वर्ष २०११ – १२ मध्ये पाणी शुद्ध करण्यासाठी महानगरपालिकेने तुरटी, ‘ब्लीचिंग पावडर’, ‘क्लोरीन’ अशा वस्तू खरेदी केल्या. त्यातील ‘क्लोरीन’ द्रव दरसूचीतील (म्हणजे अपेक्षित) दर हा एका टनाला १६ सहस्र रुपये इतका होता; मात्र प्रत्यक्षात त्याची खरेदी १९ सहस्र ८०० रुपये प्रति टन या दराने करण्यात आली. त्यामुळे प्रति टनासाठी ३ सहस्र ८०० रुपये अतिरिक्त मोजण्यात आले. खरेतर शासकीय नियमानुसार आलेली निविदा अंदाजापेक्षा १० टक्क्यांनी अधिक असेल, तर पुन्हा निविदा काढणे आवश्यक असते; परंतु येथे तसे करण्यात आले नाही. ‘सदर विक्रेत्याने निविदेत दर २० सहस्र १०० रुपये इतका दिला होता. त्याला विनंती केल्यावर त्याने हा दर न्यून करून १९ सहस्र ८०० रुपये प्रति टन इतका केला’, असे सांगत महानगरपालिकेने वाढीव दराने पुन्हा निविदा न काढता ‘क्लोरीन’ची खरेदी केली.

२. सोलापूर महानगरपालिकेच्या तुलनेत सांगली महानगरपलिकेकडून ‘क्लोरीन’ची अधिक दराने खरेदी !

त्याच काळात सांगली जिल्ह्याच्या शेजारी असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यात ‘क्लोरीन’ १२ सहस्र ६०० रुपये दराने विकत घेतले गेले, तेच ‘क्लोरीन’ सांगली जिल्ह्यामध्ये मात्र १९ सहस्र ८०० रुपयांना विकत घेतले गेले !

‘ब्लीचिंग पावडर’ही अशाच पद्धतीने खरेदी करण्यात आली. सांगली महानगरपालिकेने ही पावडर १६ सहस्र ३९० रुपये प्रति टन या दराने घेतली, तर हीच पावडर सोलापूर महानगरपालिकेने १४ सहस्र ९०० रुपये (म्हणजे सांगली महानगरपालिकेने खरेदी केलेल्या पावडरपेक्षा १ सहस्र ४९० रुपयांनी स्वस्त) या दराने घेतली !

३. ‘क्लोरीन’ अधिक दराने खरेदी केल्याविषयी सांगली महानगरपालिकेची गुळमुळीत उत्तरे !

‘क्लोरीन’ अधिक दराने खरेदी केल्याविषयी उत्तर देतांना महानगरपालिकेने ‘क्लोरीन’चे दर उणे-अधिक होत असतात. त्यामुळे इतर महानगरपालिकांच्या दरांशी तुलना करणे योग्य वाटत नाही. हे दर जकात आणि ‘व्हॅट’ (मूल्याधारित कर) या करांसह असतात’, असे गुळमुळीत उत्तर दिले. खरे म्हणजे येथे महानगरपालिकेने अभ्यास करून ‘आपण ‘क्लोरीन’ अल्प किमतीत घेण्यात अजून कुठे न्यून पडलो ?’, याविषयी आत्मचिंतन करणे आवश्यक होते. तथापि महानगरपालिकेने स्पष्टीकरणांची एक भली मोठी मालिकाच सादर केली.

४. महानगरपालिकेने सर्व वर्तमानपत्रांत निविदा प्रकाशित केलीच नाही !

५० लाखांहून अधिक रकमेची निविदा असेल, तर ‘अ’ वर्ग, ‘ब’ वर्ग आणि ‘क’ वर्ग अशा स्तरांवरील वर्तमानपत्रांतून त्याची जाहीर प्रसिद्धी करणे आवश्यक असते, जेणेकरून दूरवरचेही विक्रेते त्यांचे दर किंवा प्रस्ताव पाठवू शकतील; परंतु या निविदा प्रक्रियेत तसे केले नाही.

५. अपव्यवहाराविषयी कोणतीही कारवाई न करणारे तत्कालीन सरकार !

एकूणच हा व्यवहार संशयास्पद असल्याने ‘सरकारची ४ लाख ४३ सहस्र ८४० रुपयांची हानी झाली असून आणि ते भरून घ्यावे’, अशी शिफारस लेखापरिक्षकांनी केली. त्यावर सरकारकडून अद्यापही काही कारवाई झालेली नाही.’

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद.


Multi Language |Offline reading | PDF