कर्नाटकी पेच !

संपादकीय

कर्नाटकमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. ती एक ना एक दिवस होणारच होती, हे देशवासियांना अपेक्षितच होते. त्यामागील कारण अगदी स्पष्ट होते. गेल्या वर्षी झालेल्या कर्नाटकच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते आणि अशा वेळी देवेगौडा यांच्या जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आणि काँग्रेस यांनी सत्तेसाठी अन् भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले. तत्पूर्वी भाजपला अधिक जागा मिळाल्या होत्या. यामुळे राज्यपालांनी त्याला प्रथम सरकार स्थापन करून बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली होती; मात्र भाजपला बहुमत सिद्ध करता आले नाही आणि मग काँग्रेस अन् जनता दल (ध) यांना सरकार स्थापन करण्याची संधी देण्यात आली. या दोघांनी हे सरकार बनवण्याच्या पूर्वीही एकदा एकत्र येऊन सरकार बनवले होते. दोघांमध्ये ‘दोन्ही पक्षांकडे अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद रहाणार’ असा करार झाला होता. जनता दल (ध)कडे पहिले अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद आल्यावर त्याने ते भोगल्यानंतर सरकार विसर्जित केले होते. म्हणजे जनता दल(ध)ने काँग्रेसला फसवले होते. हा इतिहास असतांनाही काँग्रेसने केवळ भाजपविरोधापोटी जनता दला(ध)शी पुन्हा सलगी करत सरकार स्थापन केले. सरकार स्थापन झाल्यापासूनच काँग्रेस आणि जनता दल(ध) यांचे आमदार असमाधानी असल्याच्या बातम्या येत होत्या. काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हेही असमाधानी होते हे स्पष्टपणे समोरही आले होते. दुसरीकडे भाजपचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पाही सातत्याने ‘भाजप पुन्हा राज्यात सत्तेवर येणार असून सत्ताधारी पक्षांचे काही आमदार आमच्या संपर्कात आहेत,’ असे सांगत होते. त्यामुळे कर्नाटकात राजकीय अस्थिरता निर्माण होणार, हे स्पष्ट होते. केवळ ‘ती कधी होणार’, हाच एकमेव प्रश्‍न होता. त्यातही ‘लोकसभा निवडणुकीनंतर अस्थिरता निर्माण होईल’, असे मानले जात होते आणि तेच आता झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षा !

‘सरकारच्या कामकाजाविषयी असमाधान आहे’, असे सांगत काँग्रेस आणि जनता दल (ध), तसेच एक अपक्ष असे १४ आमदारांनी त्यागपत्र दिले; पण ‘पुढे काय हवे आहे’ किंवा ‘काय करायचे आहे’, हे यांपैकी एकही आमदार प्रसारमाध्यमांच्या समोर येऊन सांगत नाही कि पत्रक काढून किंवा राज्यपालांची भेट घेऊन कोणतीही मागणी करत नाही. त्यामुळे त्यांच्या या बंडाच्या हेतूविषयी आता शंका येऊ लागली आहे. याच वेळी सरकारमधील दोन्ही पक्षांच्या सर्व मंत्र्यांनी त्यागपत्रे दिली आहेत. त्यामुळे भाजपने ‘सरकार विसर्जित करावे’, अशी मागणी केली आहे. ‘त्यागपत्र दिलेल्या आमदारांपैकी ८ आमदारांनी नियमांच्या चौकटीनुसार त्यागपत्र दिलेले नाही’, असा पवित्रा विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश कुमार यांनी घेतला असल्याने नवीन सूत्र उपस्थित झाले आहे. या अस्थिरतेवरून त्यागपत्र दिलेल्या आमदारांनीच आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. आता न्यायालयच यावर काय तो निर्णय देऊन ही अस्थिरता संपवील, अशी अपेक्षा करता येईल.

व्यक्ती आणि व्यवस्था पालटणेच योग्य !

त्यागपत्र दिलेल्या १४ आमदारांपैकी काही आमदार सध्या मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये रहात आहेत. ‘याचा खर्च कोण करत आहे’, ‘त्यांना तेथे कोण घेऊन गेले’, हे प्रश्‍न अनुत्तरित आहेत. येडियुरप्पा यांचे खासगी सचिव या आमदारांसमवेत विमानतळावर दिसल्याचा एक व्हिडिओही समोर आला; मात्र येडियुरप्पा यांनी त्यांचे सचिव बेंगळूरूमध्ये असल्याचा दावा केला आहे. काँग्रेसही ‘या अस्थिरतेमागे भाजपच आहे’, असा आरोप सतत करत आहे. या आरोपावरून संसदेतही काँग्रेसवाल्यांनी गोंधळ घातला. लोकसभेत काँग्रेसने सभात्याग केला, तर राज्यसभेत गोंधळामुळे ती स्थगित करावी लागली. ‘हा काँग्रेसचा अंतर्गत प्रश्‍न आहे आणि त्याच्याशी भाजपचा कोणताही संबंध नाही. काँग्रेसचे आमदार हे राहुल गांधी यांचे अनुकरण करत आहेत’, असे उत्तर केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिले. कर्नाटकचा विषय आता महत्त्वाचा राष्ट्रीय विषय झाला आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये प्रत्येकाला त्याचे मत मांडण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे तो लोकप्रतिनिधींनाही आहे; मात्र अशा प्रकारे सरकार अस्थिर केल्यामुळे जितके दिवस ही स्थिती रहाणार तितके दिवस राज्याच्या विकासाला खिळ बसणार आणि त्याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर होणार, हे ओघाने आलेच. देशात त्रिशंकू स्थिती येणेही गेल्या काही दशकांपासून निर्माण होत असलेली समस्या ठरली आहे. मतदारांची एकाच पक्षाला बहुमत देऊन सत्तेवर बसवण्याची इच्छा अल्प होत चालली आहे. त्यातही ‘नंतर सत्तेसाठी एकत्र येणार्‍या पक्षांना मतदारांची अनुमती असते’, असेही म्हणता येणार नाही. दोन विरोधी विचारसरणीचे, धोरणांचे पक्ष एकत्र येतात ते केवळ सत्तेसाठी. ‘त्यांचा त्यामागे खर्‍या अर्थाने देश, जनता यांचा विचार असतो’, असे म्हणणे धाडसाचेच ठरील. ‘त्यागपत्र दिलेल्या आमदारांचे पुढे काय होईल ?’, ‘नवीन सरकार येईल कि या बंडखोरांना मंत्रीपद देऊन काँग्रेस आणि जनता दल (ध) यांचे सरकार वाचवण्यात येईल’, हे प्रश्‍न सध्या अनुत्तरीत आहे. समजा या आमदारांना मंत्रीपदे मिळाली आणि पुन्हा सरकार चालू राहिले, तर ते आणखी किती काळ चालणार आहे, हा प्रश्‍न उरतोच; कारण सर्व मंत्र्यांनी त्यागपत्र दिले आहे. त्यांच्यापैकी अनेकांना पुन्हा ते पद मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून बंड झाल्यास पुन्हा येरे माझ्या मागल्या, असेच होणार. हे चक्र असेच चालू रहाणार. यातून ही व्यवस्था स्वार्थी आणि भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींमुळे अपयशी ठरत आहे, हे पुनःपुन्हा दिसून येत आहे. यावर आता देशप्रेमी नागरिकांनी विचार करायची वेळ आली आहे. एखादी व्यवस्था किंवा त्याचा वहन करणारे अयोग्य असतील, तर व्यवस्था पालटणे किंवा व्यक्ती पालटणे, हे दोनच पर्याय रहातात. व्यक्ती आणि व्यवस्था दोन्ही अयोग्य ठरू लागले असतील, तर दोन्ही पालटणे, हेच शहाणपणाचे ठरते !


Multi Language |Offline reading | PDF