कायदा कागदावर आणि ‘वैद्यकीय कचरा’ रस्त्यावर !

नोंद

वर्ष २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तेवर येताच ‘स्वच्छ भारत, सुंदर भारत’ ही संकल्पना राबवली. देशभर या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद लाभला. मोठमोठे उद्योजक, राजकारणी, नायक-नायिका, खेळाडू हातामध्ये झाडू घेऊन रस्त्यावर पहायला मिळाले. स्वच्छतेसाठी पूर्वीपासून कायदे होते; मात्र त्यांची परिणामकारक कार्यवाही होत नव्हती. मोदी सरकारने प्रशासन आणि नागरिक यांमध्ये स्वच्छतेविषयी ही जागरूकता निर्माण केली, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.

वर्ष २०१८ मध्ये झालेल्या ‘स्वच्छ भारत, सुंदर भारत’ या स्पर्धेमध्ये सातारा जिल्ह्याला देशपातळीवर प्रथम क्रमांक प्राप्त झाला. तसेच वर्ष २०१९ मध्ये ‘स्वच्छ शौचालय’ या उपक्रमातही सातारा जिल्हा परिषदेने उल्लेखनीय कार्य करत विशेष क्रमांक पटकावला; मात्र हे सारे होत असतांना सातारा नगरपालिका या सर्वांपासून अलिप्त असावी, असा अनुभव स्थानिक नागरिकांना येत आहे. कोणत्याही स्वरूपाचे ‘बायो मेडिकल वेस्ट’ म्हणजे ‘वैद्यकीय कचरा’ रस्त्यावर टाकता येत नाही किंवा कोणत्याही कचरा डेपोत टाकता येत नाही, असा प्रशासनाने कायदा केला आहे. कोणी असे केल्यास १ लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे. हे अधिकार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि नगरपालिका यांना प्रदान करण्यात आले आहेत; मात्र सध्या सातारा शहरात ‘वैद्यकीय कचरा’ अक्षरश: रस्त्याच्या कडेला उघड्यावर टाकण्याचे प्रकार घडत आहेत; मात्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि सातारा नगरपालिका एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. शहरात अनुमाने छोटी-मोठी १५० खासगी रुग्णालये आहेत. बहुतांश रुग्णालयांचा ‘वैद्यकीय कचरा’ शहरातील ‘नेचर नीड’ ही संस्था गोळा करून घेऊन जाते, तर काही रुग्णालये हा कचरा कुठेही, कसाही टाकतात. काही दिवसांपासून शहरामध्ये हा कचरा रस्त्याच्या कडेला उघड्यावर पहायला मिळत आहे. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

सामान्य माणसाला जे दिसते, ते पालिका प्रशासनाला दिसत नसल्याने नागरिकही आश्‍चर्य व्यक्त करत आहेत. एका रुग्णालयाने राधिका रस्त्यावर ‘वैद्यकीय कचरा’ तसाच टाकून दिला होता. याविषयी तक्रार केल्यानंतर पालिका प्रशासनाने कायद्याचा बडगा उगारला. तेव्हा रुग्णालय प्रशासनाने क्षमायाचना केली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि सातारा नगरपालिका यांनी या रुग्णालयावर कोणतीही कारवाई न करता सोडून दिले. जिल्हा रुग्णालयात तर ‘वैद्यकीय कचरा’ ठेवण्याची पद्धतच अवलंबली जात नसल्याने हा कचरा तेथील कर्मचारी थेट घंटागाडीत टाकत असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. याचाच अर्थ ‘वैद्यकीय कचर्‍या’ची विल्हेवाट लावण्याविषयी करण्यात आलेले कायदे केवळ कागदावर आणि ‘वैद्यकीय कचरा’ रस्त्यावर हे चित्र सध्या सातारा शहरात पहायला मिळत आहे.

– श्री. राहुल कोल्हापुरे, सातारा


Multi Language |Offline reading | PDF