(म्हणे) ‘धर्माच्या नावावर होणारी हिंसा रोखण्यात मोदी सरकार अपयशी !’ – अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचा अहवाल

  • गेली काही शतके स्वतःच्या देशातील चालू असलेला वर्णद्वेषी हिंसाचार रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या अमेरिकेने भारताच्या अंतर्गत गोष्टींत नाक खुपसू नये ! अमेरिकेने रेड इंडियन यांचा (अमेरिकेतील मूळ निवासी) वंशसंहार करून तेथे वसाहत निर्माण केली, हा इतिहास कोणी विसरलेले नाहीत, हे तिने नेहमीच लक्षात ठेवावे !
  • जगभरात अमेरिकेने स्वतःचे वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी किती देशांवर आक्रमणे केली, हेही कोणी विसरलेला नाही. लहानशा व्हिएतनामच्या विरोधात ९ वर्षे केलेले युद्ध हा अमेरिकेचा कोणता हिंसाचार होता, हे ती सांगील का ?
  • भारतात ३ दशकांपूर्वी काश्मीरमध्ये धर्मांधांनी धर्माच्या आधारे हिंदूंवर आक्रमण करून त्यांना पळवून लावले, तसेच भारतात अनेक वर्षे हिंदूंवर धर्मांधांकडून अत्याचार होत असतांना अमेरिकेने कधी त्याविषयी तोंड उघडले आहे का ?

वॉशिंग्टन (अमेरिका) – वर्ष २०१८ मध्ये भारतात गोहत्या आणि गोमांस यांवरून मोठ्या प्रमाणात हिंदु संघटनांनी मुसलमानांवर आक्रमणे केली आहेत. धर्म आणि गोरक्षण यांच्या नावावर करण्यात येत असलेली आक्रमणे रोखण्यात मोदी सरकारला अपयश आले आहे, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या ‘इंटरनॅशनल रिलीजियस फ्रीडम इंडिया २०१८’ या नावाने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालात म्हटले आहे. (धर्मांध गोतस्करांकडून अनेक गोरक्षकांच्या हत्या झाल्या, हे अमेरिका का लपवत आहे ? हे ती सांगील का ? – संपादक) ‘गेल्या वर्षी सरकारवर टीका करणार्‍या अनेक व्यक्तींवर आक्रमणे करण्यात आली. तसेच भाजपच्या काही ज्येष्ठ नेत्यांनी चिथावणीखोर भाषणे केल्याने ही आक्रमणे झाली’, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

अहवालावरून अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पियो यांनी म्हटले की, वर्ष २०१५ ते २०१७ या कालावधीत भारतात धार्मिक घटनांत ९ टक्के वाढ झाली आहे. वर्ष २०१७ मध्ये ८२२ घटनांत १११ लोकांचा मृत्यू झाला, तर २ सहस्र ३८४ लोक घायाळ झाले आहेत.

या अहवालात मांडण्यात आलेली सूत्रे

१. जम्मू-काश्मीरमधील कठुआत झालेल्या ८ वर्षीय मुसलमान मुलीचे अपहरण आणि हत्या याचा या घटनांमध्ये समावेश आहे. (धर्मांधांकडून हिंदु मुलींवर बलात्कार करून त्यांना ठार मारण्याच्या असंख्य घटना भारतात घडत आहेत, त्यावर अमेरिका गप्प का ? – संपादक)

२. भारतातील २४ राज्यांत गोहत्येवर बंदी घालण्यात आली आहे. गोहत्या केल्यास न्यूनतम ६ मासांचा, तर अधिकाधिक २ वर्षांचा कारावास आणि दंड यांची शिक्षा आहे. त्यामुळे याचा सर्वाधिक फटका मुसलमान समाजाला बसला आहे. (भारताने स्वतःच्या देशात कोणते कायदे करावेत आणि करू नयेत अन् त्यामुळे कोणाला त्रास होत आहे, याची उठाठेव अमेरिकेने करू नये ! – संपादक) अनुसूचीत जाती आणि जमातीच्या लोकांनाही याचा त्रास सहन करावा लागला आहे.

३. केंद्र सरकारने मुसलमान शैक्षणिक संस्थांच्या अल्पसंख्यांक दर्जाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यामुळे अभ्यासक्रमासंबंधींचे निर्णय आणि शिक्षक भरती यांच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल.

४. देशातील शहरांची मुसलमान असलेली नावेही पालटली जात आहेत. यामध्ये सर्वाधिक चर्चा ‘अलाहाबाद’चे नाव ‘प्रयागराज’ असे पालटण्याच्या वेळी झाली होती. (भारताचा इतिहास माहिती नाही किंवा त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून अमेरिकेने हे सूत्र सांगितले आहे. ‘प्रयागराज’ हेच त्याचे मूळ नाव आहे आणि काही शतकांपूर्वी मुसलमान आक्रमकांनी ते पालटून अलाहाबाद केले होते ! – संपादक)

५. भारताच्या इतिहासातील मुसलमानांचे योगदान मिटवण्याचा प्रयत्न सध्या चालू  आहे. (असे नेमके कोणते योगदान होते, ते अमेरिकेने भारतियांना सांगावे म्हणजे त्यांच्या ज्ञानातही भर पडेल ! – संपादक) यामुळे धार्मिक तणावात वाढ होणार आहे. अशा प्रयत्नांमुळे धार्मिक हिंसाचार, दंगली होत आहेत. तसेच धार्मिक प्रथांचे पालन करण्यातही बाधा येत आहेत.

६. या अहवालात पाकिस्तान आणि चीन या देशांमध्येही धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी चालू असल्याचे म्हटले आहे. चीनमध्ये उघूर प्रांतातील अल्पसंख्यांक असणार्‍या लाखो मुसलमानांवर, तसेच अल्पसंख्यांक तिबेटी बौद्ध आणि ख्रिस्ती यांवर अत्याचार होत आहेत.

भारतीय नागरिकांच्या अधिकारांवर परदेशी संस्थेला बोलण्याचा अधिकार नाही ! – भारताचे प्रत्युत्तर

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचा हा अहवाल फेटाळला. ते म्हणाले की, भारतीय राज्यघटनेने अल्पसंख्यांक समाजासह देशातील सर्व नागरिकांना मूलभूत अधिकार दिले आहेत. परदेशी संस्थेला भारतीय नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर बोलण्याचा कोणताही अधिकार नाही.


Multi Language |Offline reading | PDF