मासेमारी करणार्‍यांना शासन वार्‍यावर सोडणार नाही ! – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईतील प्रस्तावित कोस्टल रोड प्रकल्पबाधित कोळी बांधवांच्या पुनर्वसनाचे प्रकरण

मुंबई, १९ जून (वार्ता.) – कोस्टल रोड प्रकल्पासाठीच्या आवश्यक त्या सर्व अनुमती पर्यावरण मंत्रालयाकडून प्राप्त झाल्या आहेत. कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे मासेमारीवर कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही. शासन मासेमारी करणार्‍यांना वार्‍यावर सोडणार नाही, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील कोळी बांधवांना दिले. दक्षिण मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह ते कांदिवलीपर्यंत होत असलेल्या कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे मासेमारी धोक्यात येईल, याविषयी कोळी बांधवांना वाटत असलेल्या भीतीविषयी मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सर्व शंकांचे निरसन केले. याविषयी आमदार अनंत गाडगीळ यांनी कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे मासेमारीला धोका निर्माण झाला असून शासन याविषयी कोणती उपाययोजना काढत आहे, हा प्रश्‍न उपस्थित केला होता.

या विषयी माहिती देतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,

१. या प्रकल्पामुळे कोणाच्याही पारंपरिक व्यवसायावर गदा येणार नाही. तशी वेळ आलीच, तर शासन त्यांचे पुनर्वसन करील.

२. मासे वाळवण्याच्या जागा, बोटींचे पार्किंग, बोटींमध्ये माल भरण्याच्या आणि उतरण्याच्या जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पामुळे त्यांना कोणताही धोका नाही. मागील २ वर्षांत कोस्टल रोड विषयी ६ बैठका घेण्यात आल्या असून केंद्रशासनाकडून आवश्यक त्या सर्व मान्यता प्राप्त झाल्या आहेत.

३. या प्रकल्पाविषयी न्यायालयात याचिका चालू असल्यामुळे मागील १० मास प्रकल्पाचे काम बंद आहे. मागील ६ मासांपासून पायाभूत उभारणी करण्यात आली असूनही केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे कामाला प्रारंभ करता येत नाही. एक मास काम थांबल्यामुळे प्रकल्पाचे मूल्य १ सहस्र कोटी रुपयांनी वाढले आहे. ठराविक कालावधीमध्ये याविषयी निर्णय झाल्यास होणारी आर्थिक हानी थांबवता येईल.

४. मुंबईच्या विकास आराखड्यामध्ये यापूर्वी कोळीवाडे दाखवण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे कोळीवाड्यांचे सीमांकन व्हावे, यासाठी मागील ५० वर्षांपासून मासेमार मागणी करत आहेत. कोळी बांधवांची मागणी लक्षात घेऊन शासनाने सीमांकनाला प्रारंभ केला आहे. आतापर्यंत मुंबईतील २९ पैकी १२ कोळीवाड्यांचे सीमांकन पूर्ण झाले आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF