‘एल्ईडी’ आणि ‘पर्ससीन’ मासेमारीवर कडक कारवाईची मागणी करत मुंबई येथे विधान भवनाच्या पायर्‍यांवर शिवसेनेच्या आमदारांचे आंदोलन

 समस्या सोडवण्यासाठी २६ जूनला मंत्रालयात बैठक

विधान भवनाच्या पायर्‍यांवर आंदोलन करतांना १. सिंधुदुर्गचे शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक आणि इतर आमदार

मालवण – कोकण किनारपट्टीवर ‘एल्ईडी’ लाईटद्वारे केल्या जाणार्‍या मासेमारीमुळे  पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणार्‍या मासेमारांवर अन्याय होत आहे. यामुळे ‘एल्ईडी’द्वारे (तीव्र प्रकाशझोतात) केली जाणारी मासेमारी पूर्णतः बंद होऊन पारंपरिक मासेमारांना न्याय मिळावा. सिंधुदुर्ग जिल्हा मत्स्यविभागाला शासनाची गस्तीनौका मिळावी आणि अवैधरित्या केल्या जाणार्‍या ‘एल्ईडी’मासेमारीवर कारवाईसाठी शासनाने कडक कायदा कार्यवाहीत आणावा, या मागण्यांच्या अनुषंगाने शिवसेना आमदारांनी मुंबई येथे अधिवेशनाच्या कालावधीत विधान भवनाच्या पायर्‍यांवर आंदोलन केले.

या वेळी शिवसेनेचे वैभव नाईक, अशोक पाटील, रमेश लटके, सुजित मिणचेकर, सुभाष भोईर आदी आमदार उपस्थित होते. या वेळी ‘एल्ईडी मासेमारी बंद झालीच पाहिजे’, ‘पारंपरिक मासेमारांना न्याय मिळालाच पाहिजे’, अशा घोषणा देऊन आणि त्यासंबंधीचे फलक हातात धरून शिवसेनेच्या आमदारांनी शासनाचे समस्येकडे लक्ष वेधले.

कोकण किनारपट्टीत ‘एल्ईडी’ मासेमारीचे प्रमाण वाढले आहे. कर्नाटक, गोवा, केरळ आणि गुजरात या राज्यांतील मोठमोठे मत्स्यव्यावसायिक या व्यवसायात गुंतले आहेत. अशा प्रकारच्या मासेमारीमुळे मोठ्या प्रमाणात मासळीची लूट होते. ही मासेमारी अशीच चालू राहिल्यास भविष्यात समुद्री मासे नष्ट होणार आणि पारंपरिक मासेमारांवर उपासमारीची वेळ येणार. त्यामुळे ‘एल्ईडी’ मासेमारी पूर्णतः बंद व्हावी, अशी आमची मागणी आहे, असे आमदार वैभव नाईक यांनी सांगितले.

२६ जूनला मंत्रालयात बैठक

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत आणि १२ नॉटिकल मैलाच्या बाहेर अवैधरित्या चालू असलेल्या ‘एल्ईडी’ आणि ‘पर्ससीन’ मासेमारीवर कारवाईसाठी कडक कायदा कार्यवाहीत आणण्याच्या संदर्भात २६ जून या दिवशी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. गृह आणि मत्स्य खात्याचे मंत्री, सागरी पोलीस प्रमुख, मत्स्य विभागाचे अधिकारी अन् मासेमारांचे प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे मंत्रालयात ही बैठक घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती आमदार वैभव नाईक यांनी दिली.

अवैधरित्या चालू असलेल्या अशा प्रकारच्या मासेमारीच्या संदर्भात १८ जूनला मुंबई येथे एक बैठक झाली. या बैठकीत या समस्येवर चर्चा करून कारवाईसाठी कडक कायदा कार्यवाहीत आणण्याच्या संदर्भात २६ जून या दिवशी बैठक घेण्याचे ठरले.


Multi Language |Offline reading | PDF