सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या आतातरी सुटणार का ?

श्री. संजय जोशी

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वैभववाडी तालुक्यातील अरुणा धरण, कणकवली तालुक्यातील नरडवे धरण आणि दोडामार्ग तालुक्यातील तिलारी धरण येथील धरणग्रस्तांच्या आजही अनेक समस्या आहेत. यासाठी धरणग्रस्तांनी आतापर्यंत अनेक आंदोलने केली. या पार्श्‍वभूमीवर १० जून या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पालकमंत्री दीपक केसरकर, खासदार विनायक राऊत, महाराष्ट्र राज्य प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन महामंडळाचे उपाध्यक्ष माधव भांडारी, जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी, आमदार वैभव नाईक यांच्यासह संबंधित खात्यांतील अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत या तीनही धरण प्रकल्पांविषयीची आढावा बैठक झाली. आतातरी या समस्या सुटून प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होणार का ? हा प्रश्‍न आहे. सध्या वैभववाडी तालुक्यातील अरुणा धरणाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर अरुणा प्रकल्पाचा घेतलेला आढावा.

संकलक : श्री. संजय जोशी, कुडाळ, सिंधुदुर्ग.

१. गेली १३ वर्षे काम चालू असलेला अरुणा धरण प्रकल्प

वैभववाडी तालुक्यात हेत येथे अरुणा नदीवर अरुणा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प (धरण) उभारला जात आहे. वर्ष २००६ मध्ये या प्रकल्पाला मान्यता मिळाली. ‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’, हा शासननिर्णय असतांना प्रकल्पासाठी भूमी दिलेले प्रकल्पग्रस्त गेली १३ वर्षे ‘आमचे पुनर्वसन करा’, असा टाहो फोडत आहेत. एवढ्या वर्षांनंतर योग्य प्रकारे पुनर्वसन न करता प्रकल्पाचे काम आता रेटून नेण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या धरणाच्या घळभरणीचा पहिला टप्पा मे २०१९ मध्ये पूर्ण झाला असून या वर्षी पावसाळ्यात धरणात पाणी साठणार आहे. त्यामुळे बुडित क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांना जागा सोडण्यास शासनाने सांगितले आहे; परंतु ‘आम्ही धरणात बुडून मरू; पण जागा सोडणार नाही’, असा प्रवित्रा प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे.

२. १९ गावांना सिंचनाखाली आणणारा प्रकल्प !

या प्रकल्पामुळे वैभववाडी तालुक्यातील १७ आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील २ गावे सिंचनाखाली येणार आहेत. या प्रकल्पावर आतापर्यंत १ सहस्र ३ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. शासनाने ६० टक्के काम पूर्ण झालेले प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर गेल्या वर्षी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून या प्रकल्पाला १ सहस्र ६०० कोटी रुपये निधीची सुधारित मान्यता दिली गेली. त्यामुळे धरणाचे काम गतीने चालू झाले.

त्यामुळे नियमानुसार १०० टक्के पुनर्वसन करा, यासह विविध मागण्यांसाठी अरुणा प्रकल्प संघर्ष कृती समितीने सप्टेंबर २०१८ मध्ये प्रकल्पस्थळी एक मास आंदोलन केले. सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी, पुनर्वसन प्राधीकरणचे उपाध्यक्ष माधव भांडारी, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी अशा अनेकांनी प्रकल्पग्रस्तांना वेळोवेळी आश्‍वासने दिली; परंतु त्यातील सानुग्रह अनुदान आणि काही अंशी भूखंड या २ प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या आतापर्यत मान्य झाल्या. काहींना मोबदला मिळाला आहे; परंतु आजही काही कुटुंबे मोबदल्यापासून वंचित आहेत.

३. प्रकल्पग्रस्तांची अस्वस्थता !

अरुणा प्रकल्प घळभरणीच्या कामाला जानेवारी २०१८ मध्ये प्रारंभ होऊन १२ मे २०१९ या दिवशी घळभरणीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला. घळभरणीमुळे शासनाने या पावसाळ्यात धरणात पाणीसाठा होणार असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना स्थलांतरित होण्याचे आवाहन केले. तेव्हापासून गाव सोडावे लागणार या विचाराने प्रकल्पग्रस्तांची अस्वस्थता वाढली आहे.

४. अरुणा धरण प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका

अरुणा धरण प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन न करताच धरण बांधण्याच्या कामास प्रारंभ करण्यात आला. या कामात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे, असा आरोप करत येथील प्रकल्पबाधित तानाजी कांबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची नोंद घेऊन न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. या प्रकल्पासाठी शासनाने प्रारंभी ५४ कोटी रुपये संमत केले होते. आता या प्रकल्पाचा खर्च १ सहस्र ६०० कोटी रुपयांवर गेला आहे; परंतु गावकर्‍यांच्या पुनर्वसनासाठी हा निधी खर्च न झाल्यामुळे हे पैसे कुठे गेले ?, असा प्रश्‍न गावकर्‍यांनी सरकारला विचारला आहे, तसेच या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

५. शासनाच्या आढावा बैठका आणि आश्‍वासने

माधव भांडारी यांनी यापूर्वीही अरुणा प्रकल्पाला भेट दिली होती. १० जून २०१९ या दिवशी झालेल्या आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांना माधव भांडारी म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाविषयीचे सर्व प्रश्‍न सुटलेले नाहीत. त्यामुळे त्यावर कायमस्वरूपी मार्ग काढून प्रकल्पग्रस्तांचे समाधान करणे हा आमचा उद्देश आहे. अरुणा प्रकल्पामुळे २४४ घरे विस्थापित झालेली आहेत. पैकी १३८ कुटुंबांनी भूखंड स्वीकारले आहेत, तर उर्वरित कुटुंबे येत्या काही दिवसांत भूखंड स्वीकारतील. पाऊस पडल्यानंतर एकही जीव पाण्याखाली जाणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना प्रशासनास दिल्या आहेत. जिल्ह्यात अरुणा, नरडवे आणि तिलारी असे एकूण ३ धरण प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडवण्यासाठी बैठका घेऊन लवकरच प्रयत्न केले जाणार आहेत.

असे असले, तरी अरुणा प्रकल्पाच्या घळभरणीचे काम पूर्ण होऊन धरणात पाणी भरले जाणार असल्याने तातडी निर्माण झाल्याने या बैठका आणि आश्‍वासने असून ती कितपत पूर्ण केली जाणार ? असा प्रश्‍न प्रकल्पग्रस्तांना सतावत आहे.

६. सुविधा मिळत नसल्याची प्रकल्पग्रस्तांची तक्रार !

पूर्वी पुनर्वसन झाल्यानंतर तेथील गावठणामध्ये कच्चे रस्ते दिले जात होते. आता डांबरीकरण करून रस्ते बनवले जात आहेत. रस्ते, पाणी, वीज, ग्रामपंचायत यासह २३ सुविधा पुरवण्यात येत आहेत. पूर्वी १८ सुविधाच मिळत होत्या. जुन्या प्रकल्पातील गावठाणे जिल्हा परिषदेजवळ देण्यात येणार आहेत. आता प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणारी भूमी वर्ग १ ची असणार आहे. हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर ही प्रगती पहावयास मिळाली. पुनर्वसनविषयी सरकारने क्रांतीकारक निर्णय घेतल्याचे माधव भांडारी यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधी अशा प्रकारे सांगत असले, तरी प्रकल्पग्रस्तांची सुविधा मिळाली नसल्याची तक्रार आहे त्याचे काय ?

७. प्रकल्पग्रस्तांना न्याय कधी मिळणार ?

तिलारी धरण प्रकल्पाला २५ ते ३० वर्षे झाली. अरुणा धरण प्रकल्पाला १३ वर्षांहून अधिक काळ लोटला, तर नरडवे प्रकल्पाचे काम चालू होऊन १९ वर्षे होत आली. जनता प्रकल्पांसाठी भूमी देते, प्रकल्पांचे काम चालू होते. प्रकल्पासाठीचा निधी जशी वर्षे वाढतात, तसा वाढत जातो; मात्र या सर्वांत हे प्रकल्प होण्यासाठी जे भूमी देतात, ते प्रकल्पग्रस्तांना मात्र स्वत:चे पुनर्वसन होण्यासाठी वर्षानुवर्षे संघर्षच करावा लागतो आहे. त्यामुळे शासनकर्ते आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी दिलेल्या आश्‍वासनांवर विश्‍वास ठेवून प्रकल्प होऊ देणार्‍या प्रकल्पग्रस्तांचे योग्यरित्या पुनर्वसन होऊन त्यांना न्याय कधी मिळणार ? हा प्रश्‍न आहे.

यंदाच्या पावसाळ्यात ४ कोटी ८ लक्ष घनमीटर पाणीसाठा होणार ! – राजन डवरी, कार्यकारी अभियंता, अरुणा पाटबंधारे प्रकल्प

घळभरणी झाल्याने या पावसाळ्यात धरणात ४ कोटी ८ लक्ष घनमीटर पाणीसाठा होणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी स्थलांतरित व्हावे, यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जात आहे. काही प्रकल्पग्रस्तांनी पुनर्वसन गावठाणात घरे उभारण्यास प्रारंभ केला आहे. याशिवाय प्रशासनाच्या वतीने निवारा शेडची उभारणीदेखील करण्यात आली आहे.

आम्हाला दिलेल्या शेडमध्ये गुरेदेखील रहाणार नाहीत ! – प्रकल्पग्रस्त

घळभरणीचे काम पूर्ण झाले. आता कोणत्याही परिस्थितीत गाव सोडावे लागणार; परंतु पाऊस तोंडावर आल्याने आहे ते घर पाण्यात जाणार आणि पुनर्वसन न झाल्याने घर नाही. त्यामुळे आता रहावे कुठे ? पुनर्वसनासाठी शासनाने बांधून दिलेल्या शेडमध्ये गुरेदेखील रहाणार नाहीत. घळभरणी करण्यापूर्वी १८ नागरी सुविधा देणे आवश्यक होत्या. त्या खरोखरच दिल्या आहेत का ? याची चौकशी कोणीतरी करावी एवढीच आमची अपेक्षा.


Multi Language |Offline reading | PDF