लोकप्रिय सरकारांमुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला धक्का बसत आहे ! – सरन्यायाधीश रंजन गोगोई

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई

बिश्केक (किर्गिझस्तान) – न्यायाधिशांच्या नियुक्तीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप अमान्य आहे. अराजकीय तत्त्वांनीच न्यायाधिशांची नियुक्ती करायला हवी. लोकप्रिय सरकारांमुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला धक्का बसत आहे, असे मत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी शांघाय कोऑपरेशन परिषदेत (‘एस्सीओ’त) मांडले. या परिषदेला भारताकडून सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयातील ४ वरिष्ठ न्यायाधीशही उपस्थित होते. ८ देशांच्या न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिनिधींना सरन्यायाधीश गोगोई संबोधित करत होते. वर्ष २०१५ मध्ये न्यायाधिशांची नियुक्ती करणारी ‘कॉलेजिअम’ संस्था विसर्जित करून त्याजागी नवीन संस्था स्थापित करण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारने केले होते. ‘न्यायाधिशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे’, असे भारत सरकारचे म्हणणे आहे. त्याला उद्देशूनच गोगोई यांनी हे वक्तव्य केले असल्याची सर्वत्र चर्चा आहे.

न्या. गोगोई पुढे म्हणाले की,

१. स्वातंत्र्य हा न्यायव्यवस्थेचा आत्मा आहे. न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला तसूभरही धक्का पोचणार नाही, याची काळजी जगातील सर्व न्यायव्यवस्थांनी घ्यायला हवी.

२. जगात सर्वाधिक प्रलंबित खटले भारतीय न्यायव्यवस्थेत आहेत. यामुळेच ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’, तसेच ‘आऊट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट’च्या नीतीला चालना देणे आवश्यक आहे. तसेच इतर न्यायव्यवस्थांमधील चांगल्या गोष्टी भारतीय न्यायव्यवस्थेने आत्मसात केल्या तर उत्तम !


Multi Language |Offline reading | PDF