मेंदूज्वराचा ताप

संपादकीय

बिहारच्या मुझफ्फरपूर जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांत लहान मुलांना झालेल्या मेंदूज्वराच्या आजारामुळे आतापर्यंत १०८ हून अधिक मुलांचा मृत्यू झाला आहे. ही स्थिती भारतातील वैद्यकीय क्षेत्राची मर्यादा आणि शासनकर्त्यांची दायित्वशून्यता लक्षात आणून देणारी आहे. वर्ष २००० ते २०१० या कालावधीत या आजारामुळे १ सहस्राहून अधिक लहान मुलांचा मृत्यू झाला होता. आजारामागील नेमके कारण स्पष्ट होऊ शकलेले नाही; मात्र तज्ञांच्या मते वाढती उष्णता, उष्माघात, कुपोषण आणि रिकाम्या पोटी ‘लिची’ फळ खाण्यामुळे हा आजार झाल्याचे म्हटले जात आहे. यावर योग्य वेळी ‘ग्लुकोज’ देणे हाच यावरील प्रभावी उपाय सांगितला जातो. बिहारमध्ये मागील काही वर्षांत या आजारामुळे इतक्या मुलांचा मृत्यू झाल्यानंतर बिहार सरकारने यावर परिणामकारक उपाययोजना करणे आवश्यक होते. केंद्र सरकारनेही याकडे लक्ष देणे अपेक्षित होते. ते झालेले नसल्यामुळेच आता इतक्या मुलांचा मृत्यू झाला आहे. देशातच नव्हे, तर जगभरात ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’मुळे पृथ्वीवरील तापमानात प्रतिदिन वाढ होत आहे. भारतातील पारा ५० डिग्री तापमानापर्यंत जाऊ लागला आहे. त्यामुळे होणार्‍या आजरांवर जनजागृती करण्यासह तापमानाचा प्रभाव आणि तापमान कमी कसे करता येईल, यावर सरकार विचार करत आहे का ?, हाच मुळात मुख्य प्रश्‍न आहे. बिहारमध्ये जे झाले ते अद्याप अन्य राज्यांत झालेले नसले, तरी पुढे होणार नाही, असे सांगता येणार नाही. या आजारामागील आणखी एक कारण म्हणजे कुपोषण ! इंग्रजांनी लुबाडल्यानंतर दरिद्री झालेल्या भारतामध्ये ही समस्या स्वातंत्र्याच्या ७१ वर्षांत सोडवता आलेली नाही, हे मान्य करावे लागेल. ‘देशातील ५० टक्क्यांहून अधिक लोक अर्धपोटी रहातात’, ही वस्तूस्थिती आहे. याच वेळी भारत चंद्रावर मानवाला पाठवण्याचे नियोजन करत आहे. हा प्रचंड मोठा विरोधाभास देशात दिसून येत आहे. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या नागरिकांच्या मूलभूत सुविधाही पुरवू शकलेलो नाही, हे लोकप्रतिनिधी मान्य करत नाहीत. मुझफ्फरपूर येथील या घटनेनंतर केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन आणि राज्याचे आरोग्यमंत्री मंगल पांडेय यांनी घेतलेल्या बैठकीच्या वेळी पांडेय यांनी भारत-पाक क्रिकेट सामन्याचा धावफलक (स्कोर) विचारला. दुसरीकडे बिहारचे मुख्यमंत्री १०० हून अधिक मुलांचा मृत्यू झाल्यानंतर मुझफ्फरपूर येथील रुग्णालयामध्ये भेट देण्यास गेले. त्या वेळी लोकांनी त्यांच्याविरोधात घोषणाबाजी केली. यावरून लोकप्रतिनिधींची असंवेदनशीलता दिसून येते. एकूणच शासनकर्ते, प्रशासन यांची दायित्वशून्यता आणि वैद्यकीय क्षेत्राची मर्यादा हे पहाता ‘भारत अद्यापही मागास आहे आणि यात सुधारणा झाली नाही, तर मागासच रहाणार आहे’, हे लक्षात येते !


Multi Language |Offline reading | PDF