कायदा करून राममंदिर उभारा ! – शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे

शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित खासदारांनी अयोध्येत घेतले रामललाचे दर्शन

अयोध्या – देशातील जनतेने केंद्रामध्ये गेल्या वेळेपेक्षा अधिक सशक्त सरकार निवडून दिले आहे. याचाच अर्थ ‘अयोध्येत राममंदिर व्हावे’, ही जनतेची भावना आहे. त्यामुळे लोकभावनेचा आदर करत संसदेत कायदा करा आणि राममंदिर बांधा, अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख श्री. उद्धव ठाकरे यांनी येथे सरकारकडे केली. शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित १८ खासदारांसह श्री. उद्धव ठाकरे यांनी १६ जून या दिवशी रामजन्मभूमीवरील रामललाचे दर्शन घेतले. त्यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी युवासेनाप्रमुख श्री. आदित्य ठाकरे आणि शिवसेना नेते खासदार श्री. संजय राऊत हेसुद्धा उपस्थित होते. श्री. उद्धव ठाकरे यांच्या स्वागतासाठी अयोध्येत जागोजागी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि श्री. श्री. उद्धव ठाकरे यांच्या स्वागताचे होर्डिर्ंग्ज आणि फलक लावण्यात आले होते.

श्री. उद्धव ठाकरे यांनी मांडलेली सूत्रे

१. लोकसभा निवडणुकीआधी मी येथे आलो होतो, तेव्हा अयोध्यावासियांना दिलेला शब्द आज मी पूर्ण केला आहे. ही भूमी अशी आहे, जिथे पुनःपुन्हा यावेसे वाटते.

२. उद्यापासून (१७ जूनपासून) संसदेचे अधिवेशन आहे. त्याआधी मी विजयी खासदारांना घेऊन अयोध्येत आलो आहे. आधी रामचंद्रांचे आशीर्वाद आणि मग संसद, हे मी करून दाखवले आहे.

३. ‘राममंदिर कधी होणार’, हे मी येथे एकटा बसून सांगू शकत नाही. रामजन्मभूमीचा प्रश्‍न न्यायालयात असला, तरीसुद्धा शहाबानो खटला, तिहेरी तलाक यांसाठी काय करण्यात आले, ते सगळ्यांना ठाऊक आहे.

आमचा न्यायालयावर विश्‍वास आहेच; पण कायदा संसदेत बनतो आणि म्हणून अध्यादेश आणून कायदा बनवून मंदिर बांधा, अशी जनभावना आहे.

४. आपल्या देशात लोकशाही आहे. लोकांनीदेखील गेल्यावेळेपेक्षा अधिक सशक्त सरकार केंद्रात दिले आहे. लोकशाहीत लोकभावनेचा आदर केला जातो. तेव्हा लोकभावनेचा आदर करा.

५. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारकडे निर्णय घेण्याची क्षमता आहे. राममंदिर व्हावे हे शिवसेनाप्रमुखांना वाटत होते. हिंदूंनी एकत्र रहावे, यासाठी शिवसेनेने कधीही महाराष्ट्राच्या बाहेर निवडणुका लढवल्या नाहीत.

राममंदिर उभारा आणि कलम ३७० रहित करा ! – अखिल भारतीय आखाडा परिषदेच्या मागण्या

नवी देहली – अखिल भारतीय आखाडा परिषदेने अयोध्येमध्ये भव्य राममंदिर उभारावे आणि जम्मू-काश्मीरसाठीचे कलम ३७० रहित करावे, अशा मागण्या केंद्र सरकारकडे केल्या आहेत. परिषदेने वर्ष २०२१ च्या हरिद्वार येथील कुंभमेळ्यासाठी विविध सोयीसुविधा देण्याच्या संदर्भात एक प्रस्तावही संमत केला आहे. महंत नरेंद्र गिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव संमत करण्यात आला. हा प्रस्ताव उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांना देण्यात येणार आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF