प्रशासनाच्या नियमांची पायमल्ली करणार्‍या शाळांची मान्यता रहित करण्याची कारवाई होणार ! – साहाय्यक संचालक सुभाष चौगुले, शिक्षण विभाग

कोल्हापूर, १५ जून (वार्ता.) – विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची कोणती पद्धत अवलंबवावी याच्या सूचना प्रशासनाच्या वतीने शाळांना देण्यात आल्या आहेत. शिक्षणाचे बाजारीकरण होऊ नये यांसाठी प्रशासन कठोर पावले उचलत आहे. सर्व शाळांकडे ते शुल्क कशाप्रकारे आकारतात याची संपूर्ण माहिती मागवली आहे. इमारत निधी हा ऐच्छिक निधीं असून तो पालकांवर बंधनकारक करू नये. इमारत निधींसाठी कोणी सक्ती करत असेल, तर त्यांची तक्रार पालकांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे करावी. प्रशासनाच्या नियमांची पायमल्ली करणार्‍या शाळांची मान्यता रहित करण्याची कारवाई होणार आहे, अशी चेतावणी शिक्षण विभागाचे साहाय्यक संचालक श्री. सुभाष चौगुले यांनी दिली.

शिवसेनेचे आमदार श्री. राजेश क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली १० जून या दिवशी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. त्या वेळी विविध विभागाच्या प्रतिनिधींची एकत्रित बैठक घेण्याचे शिक्षण विभागाने मान्य केले होते. त्यानुसार लोकप्रतिनिधी, शिक्षण विभाग, शाळा महाविद्यालय प्रशासन आणि पालक यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या वेळी ते बोलत होते.

या वेळी श्री. दीपक गौड म्हणाले, ‘‘प्रत्येक वर्षी ही आढावा बैठक आयोजित करण्यात येते; मात्र त्याला शाळांकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या शाळांवर कारवाई झालीच पाहिजे; अन्यथा शिवसेना युवासेना शिक्षणसम्राटाना धडा शिकवण्यास मागेपुढे बघणार नाही.’’

या वेळी महापालिका शिक्षण समिती सदस्या नगरसेविका रूपाराणी निकम, युवा सेना शहर अधिकारी चेतन शिंदे, अमर समर्थ, किशोर घाटगे, तुकाराम साळोखे, रणजीत जाधव, राज भोरी यांसह शिवसेना, युवासेना यांचे कार्यकर्ते पदाधिकारी, शहरातील शिक्षण संस्थांचे मुख्याध्यापक, प्रतिनिधी, शिक्षक उपस्थित होते.

आढावा बैठकीचे ६९ शाळांना निरोप पाठवण्यात आले होते. त्यातील केवळ २० शाळांचे प्रतिनिधी या बैठकीस उपस्थित असल्याचे सांगितले. पुढील बैठकीस सर्वच शाळांच्या प्रमुखांनी उपस्थित रहावे, अन्यथा त्यांची गय केली जाणार नाही, अशी चेतावणी श्री. सुभाष चौगुले यांनी या वेळी दिली.


Multi Language |Offline reading | PDF