दयनीय न्यायालये !

भोपाळ येथील भाजपच्या खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर या ७ जूनला मुंबई येथील राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या (एन्आयए) विशेष न्यायालयात उपस्थित राहिल्या होत्या. त्या वेळी त्यांनी ‘न्यायालयात मोडकळीस आलेल्या आसंदी, धुळीने भरलेल्या खिडक्या अशा वातावरणात मी आसंदीवर बसू शकत नाही. मी आजारी असतांनाही मला बसण्यासाठी अशी जागा देण्यात येत आहे’, असे सांगून खंत व्यक्त केली होती. विशेष म्हणजे आजारी असतांनाही साध्वी प्रज्ञासिंह न्यायालयात सलग ४ घंटे उभ्या होत्या. ही एका न्यायालयातील समस्या झाली; पण देशातील अनेक न्यायालयांतच असुविधा आणि अडचणी यांना सामोरे जावे लागते. नागपूर येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात ११ जूनला वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर उद्वाहन यंत्र (लिफ्ट) बंद पडल्यामुळे ३ महिला अधिवक्त्या गुदमरून बेशुद्ध पडल्या. ११ जण १० मिनिटे उद्वाहकातच अडकले होते. ३ महिला अधिवक्त्यांना रुग्णालयात नेतांना इतर अधिवक्त्यांना न्यायालयातील वाहनतळावरील वाहनांच्या बेशिस्तपणाच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले. उद्वाहक यंत्रांना ‘पावर बॅकअप’ नसल्याने अशा घटना न्यायालयांत नियमित घडत आहेत.

महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात शहरे आणि इतर गावे येथे असलेल्या न्यायालयांत अशा अनेक समस्या आहेत. या समस्यांना न्यायाधीश, अधिवक्ते आणि पक्षकार यांनाही तोंड द्यावे लागते. बरीच न्यायालये ही जुन्या इमारतीत आणि अडगळीच्या ठिकाणी असल्याने तेथे धूळ साचते. तुटलेल्या अवस्थेतील आसंद्या आणि पटले असतात. न्यायालयातील दप्तरी नोंदी असलेली कागदपत्रेही कापडात बांधून गुंडाळून ठेवलेली असतात. त्यामुळे त्यांच्यावरही बरीच धूळ बसते. न्यायालयाच्या प्रत्येक खोलीत जळमटे तर कायम लोंबकळत असतात.

लोकांना बसण्यासाठी बाकडे आणि स्वच्छतागृहे नसणे, याही समस्या आहेतच. स्वच्छतागृहांची प्रतिदिन योग्य प्रकारे स्वच्छता न केल्यामुळे तेथे प्रचंड प्रमाणात दुर्गंधी पसरलेली असते. न्यायालयातील उपाहारगृहेही अस्वच्छ असतात. तेथेच अधिवक्ते आणि पक्षकार बसून चहा किंवा अल्पाहार करतात. सांगली, कोल्हापूर यांसारख्या शहरात न्यायालयांसाठी नवीन इमारती बांधण्यात आल्या आहेत; मात्र पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ भागांतील तालुक्यांच्या ठिकाणी असलेल्या न्यायालयांची स्थिती अतिशय दयनीय आहे. खरेतर न्यायालयांना अखंड वीज पुरवठा करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत; मात्र महाराष्ट्रातील बहुतांश न्यायालयांत त्याचे पालन होत नाही. वीज गेल्यानंतर मेणबत्ती, आकाशकंदील अथवा ‘इमरजन्सी’ दिवा लावून न्यायाधिशांना काम करावे लागते. त्यामुळे देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७१ वर्षे झाली, तरी जनतेला न्याय देणार्‍या न्यायालयांची अशी दयनीय स्थिती असणे लज्जास्पद आहे. या समस्या सुटण्यासाठी सर्व न्यायाधीश, बार असोसिएशनमधील अधिवक्ते यांनी संघटित होऊन राज्य आणि केंद्र स्तरावर मागण्यांचा पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.

– श्री. सचिन कौलकर, सनातन आश्रम, देवद, पनवेल.


Multi Language |Offline reading | PDF