कर्तव्यनिष्ठेचे वावडे !

नोंद

‘सुस्त अधिकारी आणि त्रस्त जनता’ हे चित्र मोदी सरकारच्या काळात तरी पालटेल, अशी अपेक्षा होती; पण तिची पूर्ती झाल्याचे अनुभवायला आले नाही. उलट सरकारी कर्मचार्‍यांच्या सुस्तवालपणापुढे सत्ताधारीच हतबल झाल्याचे चित्र आहे. लातूर महापालिकेमध्ये उपमहापौर देविदास काळे यांनी नगररचना कार्यालयाला टाळे ठोकले, ते याच भावनेतून ! कामे वेळेत होत नसल्याने सामान्य नागरिकांच्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांविषयीच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. त्या संदर्भात देविदास काळे नगररचना कार्यालयात पोचले; पण त्या वेळी बहुतांश अधिकारी अनुपस्थित होते. ते पाहून संतप्त झालेल्या काळे यांनी सरळ नगररचना कार्यालयाला कुलूप लावून टाकले. जर सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींची ही अवस्था असेल, तर सामान्य नागरिकांचे काय हाल होत असतील, याचा विचारच करायला नको.

लातूर महापालिकेमध्ये सत्तापालट होऊन काँग्रेसचा गड भाजपकडे आला. त्यालाही आता २ वर्षे उलटून गेली. या २ वर्षांमध्ये प्रशासकीय अधिकार्‍यांना किमान कार्यालयीन वेळा पाळण्याची शिस्त लावण्यास अपयश येत असेल, तर त्याचा दोष महापालिका आयुक्तांसह महापौर आणि त्यांचे उत्तरदायी व्यक्ती यांनाही लागतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही वर्ष २०१४ ची निवडणूक जिंकल्यानंतर ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम प्रशासन’ (minimum governmnet, maximum governance) अशी घोषणा केली होती. या घोषणेच्या चिंधड्या उडवणारे लातूर महापालिकेचे हे प्रातिनिधीक उदाहरण आहे. अन्यत्रच्या सरकारी कार्यालयांची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही.

शिस्तीचा एक भाग म्हणून काही वर्षांपूर्वी सरकारी कर्मचार्‍यांना ‘बायोमेट्रिक’ उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली; पण त्यालाही कर्मचार्‍यांनी जुमानले नाही. नुकतेच राज्य सरकारने ‘दुपारी १ ते २ या वेळेत अर्धा घंटाच जेवणाची सुट्टी घ्यावी आणि विभागातील सर्वांनी एकाच वेळी जेवायला जाऊ नये’, असा आदेश दिला आहे; पण निर्ढावलेले कर्मचारी सरकारी आदेशाच्या कागदी धांडोळीने वठणीवर येतील, अशी अपेक्षा अनाठायी होईल. राज्यघटना अस्तित्वात येऊन ६८ वर्षे उलटली, तरीही शासन आणि प्रशासन ही लोकशाहीची २ महत्त्वाची अंगे एकमेकांना पूरक आणि तत्पर होत नसतील, तर अशा लोकशाहीमध्ये जनता भरडलीच जाणार.

‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’, ‘लालफितीचा कारभार’ अशा ज्या म्हणी पडल्या आहेत, त्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या अवगुणांवरूनच ! हे चित्र पालटायचे असेल, तर व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र पालट होणे, कार्यपद्धती निश्‍चित करणे, त्याचे उल्लंघन करणार्‍यांवर तत्त्वनिष्ठपणे कारवाई करणे आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये कर्तव्यनिष्ठा आणि सेवा भाव निर्माण करणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत अधिकार्‍यांना तत्त्वनिष्ठता, तत्परता आणि प्रामाणिकपणा यांचे वावडे असेल, तोपर्यंत सुशासनाची कल्पना कितीही रंगवली, तरी ती प्रत्यक्षात उतरणे अवघड आहे.

– कु. शलाका सहस्रबुद्धे, पुणे

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now