‘अ‍ॅम्नेस्टी’चे नक्षलप्रेम !

संपादकीय

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत असलेली (कथित) मानवाधिकार संघटना ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने कोरेगाव भीमा दंगलीतील आरोपींना ‘हिरो’ ठरवून त्यांची सुटका करण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. ‘अ‍ॅम्नेस्टी’ची ही मागणी पाहून ‘यांचे डोके ठिकाणावर आहे का ?’, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. कोरेगाव भीमा प्रकरणातील दंगलीला आता दीड वर्ष पूर्ण होत आले आहे. या दंगलीने पुरो(अधो)गामी म्हणवणार्‍या महाराष्ट्राची लक्तरे अक्षरश: वेशीला टांगली गेली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे चित्र असलेला ‘टी शर्ट’ परिधान केलेल्या मराठा समाजातील राहुल फटांगडे नावाच्या एका युवकाची झालेली निर्घृण हत्या, हा या दंगलीचा पहिला बळी होता. ‘हिंदुत्वनिष्ठांकडून दगडफेक झाली’, हे कथित कारण दंगलीला निमित्त ठरले. कोरेगाव भीमा येथे चालू झालेली तोडफोड आणि जाळपोळ यांचे लोण पहाता पहाता जनतेला काही कळायच्या आत महाराष्ट्रभर पसरले. महाराष्ट्रात सहस्रो वाहनांची मोडतोड करण्यात आली, राज्य परिवहनाच्या शेकडो गाड्यांची नासधूस करण्यात आली. हिंदुत्वनिष्ठ पक्ष आणि संघटना यांच्या कार्यालयांना लक्ष्य करण्यात आले. मुंबईत अनेक रेल्वे स्थानकांच्या परिसरात तोडफोड करण्यात आली. अनेक ठिकाणी तर समाजकंटकांनी पोलिसांवर आक्रमण केले; मात्र काही ठिकाणच्या जागृत हिंदुत्वनिष्ठांमुळे ते वाचले.

कटाची मोठी व्याप्ती !

या दंगलीच्या प्रकरणी राज्य सरकारने अनेक गुन्हे नोंद केले, तर कालांतराने काही गुन्हे मागे घेतले. ज्यांची हानी झाली आहे, त्यांना ‘हानीभरपाई देऊ’, असे सांगितले; मात्र ते करणार होते सरकारी म्हणजे जनतेच्याच पैशांतून ! या दंगलीतील महत्त्वाचे सूत्र म्हणजे मराठा समाज विरुद्ध मागासवर्गीय समाज असा संघर्ष जाणीवपूर्वक उभा करण्यात आला होता. या दंगलीमुळे राज्यात जातीयवादाला खतपाणीच मिळाले. या दंगलीच्या व्याप्तीमुळे आणि तिच्या पसरण्यामुळे ‘यामागे मोठे षड्यंत्र असावे’, असा पोलिसांनी आधीच कयास बांधला होता. काही मासांनी हाती लागलेल्या पुराव्यांमुळे या दंगलीत नक्षल्यांचे बडे नेतेच सहभागी आहेत, हे स्पष्ट झाले आणि मग झाला देशभर धाडसत्राला प्रारंभ ! ‘शहरी नक्षलवाद’ ही संकल्पना आजवर केवळ चर्चेत होती; मात्र नक्षल समर्थकांच्या अटकेमुळे तो प्रत्यक्षात अस्तित्वात आहे, याची निश्‍चिती लोकांना झाली. या नक्षल समर्थकांनी या दंगलीच्या निमित्ताने मागासवर्गीय समाजाला स्वत:च्या हातचे बाहुले बनवून राज्य अस्थिर करण्याचा मोठा प्रयत्न केला आणि त्यात त्यांना बर्‍यापैकी यश आले. हाती आलेल्या कागदपत्रांमधून नक्षल्यांचे मनसुबे पाहिले, तर कोरेगाव भीमा दंगल हा एक ‘ट्रेलर’ होता, मूळ कट अजून प्रत्यक्षात यायचा होता. पुढील कारवायांमध्ये पंतप्रधान मोदी यांची हत्या करणे, मोठ्या संख्येत शस्त्रांची जमवाजमव करणे, देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांपैकी एक असलेल्या काँग्रेसला हाताशी धरून अन्य ठिकाणी दंगली घडवणे इत्यादी अनेक गोष्टींचा समावेश होता.

‘दानवा’धिकार जपणार्‍या संस्था !

मानवाधिकाराच्या क्षेत्रात कार्यरत या ‘अ‍ॅम्नेस्टी’च्या धुरिणांना कोरेगाव भीमा दंगलीत झालेली राहुल फटांगडे या तरुणाची हत्या, जनसामान्यांची झालेली कोट्यवधी रुपयांची हानी, पोलिसांवरील आक्रमणे ही ‘हिरो’ बनण्यासाठीची पात्रता वाटते का ?  देशाच्या प्रमुखाची हत्या करण्याचा कट रचणे, हे चांगले काम वाटते का ? या दंगलीत स्थानिक गावांतील अनेक घरांची राखरांगोळी होऊन त्यांचे संसार उघड्यावर पडले, हे मोठे कर्तृत्व वाटते का ? ‘अ‍ॅम्नेस्टी’ची ‘हिरो’ बनण्याची व्याख्या तरी काय आहे ?, हे जनतेला समजले पाहिजे. ‘अ‍ॅम्नेस्टी’कडून नेमके कोणत्या मानवांचे मानवाधिकार जपले जातात कि ती ‘दानवाधिकार’ जपणारी संघटना आहे ?, याचीच सरकारने प्रथम चौकशी केली पाहिजे. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात मानवाधिकार, गोरगरीब यांच्या नावावर कार्य करू म्हणणार्‍या अनेक संस्था, संघटना निर्माण झाल्या. या संघटनांनी मूळ कार्य करण्यापेक्षा देश-विदेशातून दानाच्या नावाखाली बक्कळ पैसा कमावला. मोदी यांचे शासन सत्तेवर आल्यावर त्यांनी अशा सहस्रो संघटनांची नोंदणी रहित करून त्यांना दणका दिला. विदेशातून कोट्यवधींचा निधी लाटून शासनाला काही न कळवणार्‍या अथवा त्यांचा हिशोब सादर न करणार्‍या संस्थांमध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचाही समावेश आहे. या विषयाची येथे सूत्रे मांडतांना योगायोग असा की, अंनिसच्या पदाधिकार्‍यांचेही नक्षलवाद्यांशी संबंध आहेत, हे उघड झाले होते. त्यामुळे कोरेगाव भीमाच्या मागणीच्या निमित्ताने तथाकथित मानवाधिकार संघटनांचा खरा तोंडवळा समोर आला आहे.

अ‍ॅम्नेस्टी ही विदेशी संघटना आहे आणि विदेशातील अशा संघटनांकडून साम्यवादी, मुसलमान, ख्रिस्ती अशांच्या संदर्भात काही तुरळक घटना घडल्या की, त्याला ‘देशात अल्पसंख्यांकविरोधी वातावरण आहे’, असा मुलामा दिला जातो. परिणामी देशाची प्रतिमाही डागाळते आणि देशाबाहेरील अन् देशांतर्गत टीकेला देशवासियांना सामोरे जावे लागते. भारत हिंदूबहुल लोकसंख्येचा देश आहे, तरी प्रत्यक्षात येथे हिंदूंवर सर्वाधिक अत्याचार अल्पसंख्यांक म्हणवल्या जाणार्‍यांकडून होतात. काश्मीर येथील हिंदूंचा वंशविच्छेद हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. अगदी अलीकडच्या काळात कैराना आणि अन्य ठिकाणांहून धर्मांधांच्या अत्याचारांमुळे हिंदूंना पलायन करावे लागणे, लव्ह जिहादमध्ये फसून हिंदु मुलींचे आयुष्य उद्ध्वस्त होणे, धर्मांधांकडून केरळ, कर्नाटक येथे नियमितपणे हिंदुत्वनिष्ठांच्या निर्घृण हत्या होणे या घटना मानवाधिकारवाल्यांना दिसत नाहीत. ‘हिंदूंना कोणतेही मानवाधिकार नाहीत अथवा ते मानवही नाहीत’, हाच मानवाधिकार संघटनांचा समज झाला आहे. तेव्हा मोदी सरकारने ‘अ‍ॅम्नेस्टी’तील नक्षलवाद्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांना (हिंदु) जनतेच्या अधिकारांची जाणीव करून द्यावी, हीच अपेक्षा !


Multi Language |Offline reading | PDF