आपकडून सवलतींचे गाजर !

भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन, नागरिकांना सुरक्षा, देहलीची सर्वांगीण प्रगती यांसह अनेक फसवी आश्‍वासने देऊन देहलीत सत्तेवर आलेले अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आम आदमी पक्षा’ला सलग दुसर्‍यांदा देहलीत लोकसभेसाठी एकही जागा जिंकता आली नाही. देहलीची विधानसभा सोडली, तर सर्वत्रचे नागरिक ‘आप’ला नाकारत आहेत, असेच चित्र आहे. त्याहीपुढे जाऊन देहलीत सत्तेत आल्यानंतर केजरीवाल यांच्या मनमानी आणि स्वकेंद्रित कारभारामुळे त्यांचे एकेक सहकारी पक्ष सोडून निघून जात आहेत. यामुळे सत्तालोलुप आणि बिथरलेले केजरीवाल यांनी ‘महिलांसाठी काहीतरी करतो’, असे दाखवण्यासाठी महिलांना ‘मेट्रो’ रेल्वे आणि ‘डीटीसी’ बसमधून विनामूल्य प्रवास उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे. ‘देहलीत महिला स्वत:ला अधिक सुरक्षित समजतात’, असा खोटा आव आणत महिलांसाठी विनामूल्य सेवा उपलब्ध करून देणारा ‘आप’ हा एकमेव पक्ष असल्याचा दावा केजरीवाल यांनी केला आहे. केजरीवाल यांच्या या योजनेमुळे देहलीच्या तिजोरीवर १ सहस्र कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. अर्थातच हा बोजा शेवटी सामान्यांच्याच खिशातून नंतर भरून काढला जाईल. देहलीत केजरीवाल यांनी घोषित केलेल्या विनामूल्य ‘वायफाय’चा फज्जा उडाला असतांना आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी केजरीवाल यांनी खेळलेली ही खेळी आहे.

कामगारांना सुविधा पुरवा !

     देहलीत आज अनेक महिला कमवत्या असून बहुतांश महिलांकडे स्वत:चे वाहन आहे, तसेच खासगी आस्थापनांच्या गाड्या महिलांना घेऊन जातात. एका अहवालानुसार देहलीतील केवळ २५ टक्के महिला मेट्रो आणि बस यांचा वापर करतात. याउलट देहलीत निवास करणारा कामगारवर्ग बाहेरून आलेला आहे. हे कामगार कामासाठी प्रतिदिन ५० किलोमीटर किंवा त्यापेक्षा अधिकही प्रवास करतात. प्रतिदिन ३०० रुपये मिळवणार्‍या कामगारांना १०० रुपये प्रवासासाठी व्यय कराव्या लागणार्‍या कामगारवर्गाचा विचार केजरीवाल सरकारने केला आहे का ? देहलीत विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय असून विनामूल्य प्रवासाची खरी आवश्यकता अशा विद्यार्थ्यांना आहे; मात्र केवळ मतांचा विचार करणार्‍या ‘धृतराष्ट्र गांधारी’ वृत्तीच्या केजरीवाल यांना ते कधीच लक्षात येणार नाही. २ कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या देहलीतील नागरिक बसगाडीत जागा नसल्याने लटकून प्रवास करतात. अशा सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी केजरीवाल यांच्या सरकारने कधीही नवीन बसगाड्या उपलब्ध करून दिल्या नाहीत कि बसगाड्यांची संख्या वाढवली नाही; मात्र महिलांची मते मिळण्यासाठी विनामूल्य प्रवासाचे ‘गाजर’ मात्र दाखवले !

महिला सुरक्षेवर भर आवश्यक !

     देहलीत नुकतीच एका मानसिक संतुलन हरवलेल्या महिलेसमवेत लैंगिक अत्याचाराची घटना समोर आली. देहलीत महिलेने एकटीने बाहेर पडणे धोकादायक झाले आहे. महाविद्यालये, बाजार, गर्दीची ठिकाणे येथे छेडछाडीच्या घटना आता नित्याच्या बनल्या आहेत. ‘बसमध्ये महिला सुरक्षेसाठी स्वतंत्र पोलीस ठेवू’, ‘बसमध्ये ‘विशेष बटण’ ठेवू’ यांसह यापूर्वी दिलेल्या आश्‍वासनांपैकी एकही आश्‍वासन केजरीवाल यांनी पाळलेले नाही. ‘महिला सुरक्षा’ या विषयावर अनेक वेळा महिलांनी आवाज उठवून केजरीवाल सरकारकडून कोणतीच ठोस उपाययोजना काढण्यात आली नाही. गेल्या ५ वर्षांत देहलीत कायदा-सुव्यवस्थेचे तीन-तेरा वाजले असून देशाच्या राजधानीची ‘बलात्कार्‍यांची राजधानी’ अशी ओळख बनली आहे. ‘सत्तेत येण्यासाठी लोकांना आश्‍वासने द्यायची आणि सत्ता प्राप्त होताच जनतेच्या समस्यांकडे ढुंकूनही पहायचे नाही’, असे काहीसे राजकारण सध्या सर्वच राजकीय पक्षांकडून पहायला मिळत आहे. साधनशुचितेचा आव आणणारा ‘आप’ पक्षही वेगळा नाही, हेच यातून लक्षात येते. या निमित्ताने लोकराज्याची निरर्थकता पुन्हा एकदा सिद्ध होत असून आरक्षणाचे गाजर, तसेच सवलतींची खैरात वाटणार्‍या नाही, तर सर्व घटकांना समान न्याय देणार्‍या हिंदु राष्ट्राचीच आवश्यकता अधोरेखित होते !

 आयसीसीचा भारतद्वेष !

भारताचे यष्टीरक्षक महेंद्रसिंह धोनी यांनी घातलेल्या ग्लोव्हजवरील पॅरा कमांडोजच्या मानचिन्हावर अर्थात् ‘बलीदान चिन्हा’वर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसीने) आक्षेप घेत ते काढण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणात बीसीसीआय मात्र धोनी यांच्या समर्थनार्थ पुढे आली असून ‘धोनीच्या ग्लोव्हजवरील मानचिन्ह हे कोणत्या धर्माचे प्रतीक नसून ते व्यावसायिक स्वरूपाचेही नाही’, असे ठामपणे सांगितले आहे. धोनीला यांना केवळ क्रिकेटपटूंचाच नव्हे, तर देशभरातील नागरिकांचाही पाठिंबा मिळत आहे. धोनी यांनी दाखवलेल्या कौशल्यामुळे वर्ष २०११ मध्ये सैन्याने त्यांना ‘मानद लेफ्टनंट कर्नल’चा सन्मान दिला आहे. ‘आयसीसी’ने धार्मिक चिन्हे मैदानावर वापरायची नाहीत, हा नियम सगळ्यांना लागू केला असे नाही, तर ३० मार्च २०११ मध्ये मोहाली येथे भारताच्या विरोधात झालेल्या एका ‘मॅच’च्या वेळेत पाकिस्तानी खेळाडूंनी मैदानात नमाजपठण केले होते, त्या वेळी त्यांना कोणीही आडकाठी केली नव्हती. यावरून ‘आयसीसी’ची पक्षपाती भूमिका समोर येते. यातून आयसीसीचा भारतद्वेष स्पष्टपणे दिसून येतो. भारतीय क्रिकेट संघाचे दौरे आयोजित करून स्वतःची तुंबडी भरण्याकडे आयसीसीचा कल असतो. मात्र जेव्हा भारतीय क्रिकेटपटूंच्या अस्मितेचा विषय निघतो, त्या वेळी मात्र आयसीसीला नियम आठवतात. हे लक्षात घेऊन भारताने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांवर बहिष्कार टाकावा; म्हणजे आयसीसी वठणीवर येईल. असे करण्याची धमक बीसीसीआय दाखवणार का ?


Multi Language |Offline reading | PDF