भारतीय लोकशाहीची निरर्थकता !

अशा निरर्थक लोकशाहीचे नाटक आता पुरे !

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नव्या राज्यकारभारासाठी ‘संसदीय लोकशाही व्यवस्था’ स्वीकारण्यात आली. संसद, प्रशासन आणि न्यायपालिका या स्तंभांवर उभी असलेली भारतीय लोकशाही व्यवस्था पाश्‍चात्त्य देशांच्या राज्यव्यवस्थेचा अभ्यास करून बनवली गेली. तिला हिंदु धर्म, संस्कृती आणि तत्त्वज्ञान यांचे अधिष्ठान नसल्याने भारताची सर्वच क्षेत्रांत परम अधोगती झाली आहे. लोकशाहीचे पालक असलेले राज्यकर्ते राजधर्म विसरले, प्रशासक भ्रष्ट झाले आणि समाज स्वार्थी बनला. लोकशाहीच्या पत्रकारितेसारख्या महत्त्वाच्या अंगांनीही तिची निरर्थकता सिद्ध केली आहे. भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित असलेली लोकशाही भारतात कधी अवतरलीच नाही ! स्वातंत्र्यानंतर भारतीय जनतेने जी लोकशाही अनुभवली, ती कधी घराणेशाही, कधी हुकूमशाही, कधी गुंडशाही, कधी दमनशाही आणि सर्व काळ भ्रष्टशाही होती ! लोकशाहीतील पुढे दिलेल्या काही उणिवा, तसेच तिची होत असलेली विटंबना पाहिल्यास लोकशाहीची निरर्थकताच सिद्ध होते.

तत्त्वहीन राजकारण

नैतिक मूल्यांचा र्‍हास झाल्याने राजकारणात कोणीही तत्त्वनिष्ठेने वागतांना दिसत नाही. याची काही उदाहरणे पुढे दिली आहेत.

१. १९९१ या वर्षी केंद्रातील काँग्रेसची सत्ता टिकवण्यासाठी लाच देऊन ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’चे खासदार विकत घेतले गेले. या ‘घोडेबाजारा’मुळेच नरसिंहरावांचे पंतप्रधानपद टिकून राहिलेे.

२. सत्तातुर झालेले राजकीय पक्ष प्रतिदिन विसंगत आणि अर्थहीन तडजोडी करतात, उदा. विदेशी वंशत्वाच्या सूत्रावरून काँग्रेस पक्ष सोडणार्‍या शरद पवारादी ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’वाल्यांनी नंतर काँग्रेसशी सत्तेसाठी हातमिळवणी केली.

३. २००५ या वर्षी ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’चे शिबू सोरेन केंद्रीय कोळसामंत्री असतांना त्यांच्यावरील हत्येचा आरोप न्यायालयात सिद्ध झाला. यानंतर केंद्रीय मंत्री असूनही ते पसार होऊ शकले !

४. तत्त्वनिष्ठेने नव्हे, तर मतांचे गणित करून निर्णय घेतले जातात, उदा. दांभिक धर्मनिरपेक्षता बाळगणार्‍या राजीव गांधींनी पंतप्रधानपदी असतांना शहाबानो प्रकरणात धर्मांधांच्या मतांचाच विचार केला आणि रातोरात संसदेत घटस्फोटित मुसलमान महिलांना योग्य पोटगी न मिळू देणारा मानवताविरोधी कायदा केला.

चारित्र्यहीन राजकारण

वर्ष २०११ मध्ये भंवरीदेवी यांच्या हत्येतून उघड झालेले राजस्थानमधील काँग्रेसच्या मंत्र्यांचे अनैतिक शरीरसंबंध आणि राज्यपाल एन्.डी. तिवारी यांनी आंध्रप्रदेशच्या राजभवनात महिलांशी केलेले अश्‍लील चाळे, ही राजकारणातील चारित्र्यहीनतेची प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत.

हिंदु धर्मविरोधी राजकारण

अल्पसंख्यांकांची मते मिळवण्यासाठी हिंदूबहुल भारतात हिंदु धर्मविरोधी राजकारण केले जात आहे. हिंदूहिताचे राजकारण करणार्‍यांना ‘जातीयवादी’, तर अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण करणार्‍यांना ‘धर्मनिरपेक्ष’ ठरवणे, ही प्रचलित राजकारणाची दिशा आहे. भारतात हिंदु धर्म आणि हिंदु धर्मीय यांचे महत्त्व न्यून (कमी) करण्यात भारतीय राजकारण्यांचा मोठा वाटा आहे. त्यांच्या धर्मविरोधी राजकारणामुळे हिंदूंचा तेजोभंग होत असून अल्पसंख्यांकांच्या फुटीरतावादाला प्रोत्साहन मिळत आहे.

‘आघाडी शासन’ नावाचे अराजक

राष्ट्रीय पक्षांनी विश्‍वास गमावल्याने जनता त्यांच्या राज्यातील प्रादेशिक पक्षांना पाठिंबा देते. परिणामी केंद्रात शासन बनवतांना राष्ट्रीय पक्षांकडे स्वतःचे बहुमत नसते. यावर उपाय म्हणून सत्तांध राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन ‘आघाडी शासन’ बनवण्याची पद्धत अवलंबली आहे ! अशा ‘आघाडी शासना’चा प्रयोग भारतात फसला आहे; कारण सत्तेत सहभागी झालेल्या राजकीय पक्षांची कार्यप्रणाली, तत्त्वज्ञान, उद्दिष्टे आणि महत्त्वाकांक्षा भिन्न-भिन्न असतात.

सदोष निवडणूक पद्धत

अ. उमेदवारासाठी ‘गुणवत्ता’ नव्हे, तर ‘जात’ हाच निकष ! : निवडणुकीच्या वेळी उमेेदवार ठरवतांना त्याची जात, मतदारसंघातील त्या जातीचे प्राबल्य, कोणत्या जातीचे किती उमेदवार, जातीच्या नेत्यांचा पाठिंबा इत्यादी विचार राजकीय पक्षांकडून केला जातो.

आ. अल्प मते मिळणारा उमेदवार लोकप्रतिनिधी होणे : निवडणुकीत ४० ते ५० टक्के मतदार मतदान करतच नाहीत. त्यातही अनेक उमेदवार उभे असल्याने मतांची मोठ्या प्रमाणात विभागणी होते. त्यामुळे एकूण मतदानापैकी ३० ते ३५ टक्के मते मिळालेला उमेदवारही निवडून येतो. अशा प्रकारे मतदारसंघातील ६५ ते ७० टक्के मतदारांनी मत न दिलेला उमेदवार त्या मतदारसंघाचा प्रतिनिधी ठरतो !

इ. अयोग्य वर्तन करणार्‍या लोकप्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा अधिकार नसणे : यामुळे अपात्र लोकप्रतिनिधींना ५ वर्षे सत्ता उपभोगण्यास मिळते आणि ते त्या काळासाठी हुकूमशहा बनतात.

शासकीय कार्यालयांतील अनियंत्रित कारभार !

दैनंदिन जीवनात प्रत्येकाने शासकीय कार्यालयांतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या अनियंत्रित कारभाराचा अनुभव घेतलेला असतो. त्याची काही उदाहरणे पुढे दिली आहेत.

१. कर्मचारी अन् अधिकारी कार्यालयीन वेळा पाळत नसल्याने कामे खोळंबतात.

२. जनतेला शासकीय कार्यालयांतील एखादे काम पूर्ण करण्यासाठी अनेकवार हेलपाटे मारावे लागतात.

३. कर्मचारी आणि अधिकारी जनतेला तुच्छ लेखतात अन् असभ्यपणाने वागतात.

४. कर्मचारी आणि अधिकारी व्यापार्‍यांना नियमांची भीती दाखवून लुटतात.

५. कर्मचारी चांगल्या वरिष्ठांनाच धमकावतात.

६. अधिकारी स्वतःच्या अखत्यारीतील कामे उगाचच सहकार्‍यांकडे ढकलतात.

७. शासकीय कार्यालयात कागदपत्रे (रेकॉर्डस्) व्यवस्थित ठेवली जात नाहीत. त्यामुळे ती मिळवतांना जनतेला पुष्कळ त्रास होतो.

भ्रष्टाचाराने पोखरलेली प्रशासकीय यंत्रणा

ज्याप्रमाणे ‘पाण्यातील मासा पाणी कधी पितो’, हे आपल्याला कळत नाही, त्याचप्रमाणे ‘शासकीय कर्मचारी / अधिकारी पैसे कधी खातात’, हे कोणाला कळत नाही. लाच दिल्याविना बहुतांश शासकीय कामे होत नाहीत, हा आता सर्वांचा दैनंदिन अनुभव झाला आहे. ‘ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल इंडिया’ या संस्थेने केलेल्या वर्ष २०११ मधील सर्वेक्षणाचा सारांश पुढे दिला आहे.

१. शासकीय यंत्रणेेतील कनिष्ठ स्तरावरील किरकोळ कामांसाठी जनतेला प्रतिवर्षी ८८३ कोटी रुपयांची लाच द्यावी लागते.

२. न्याय मागण्यासाठी पोलिसांकडे २१४ कोटी रुपये लाच मोजावी लागते.

३. केवळ कनिष्ठ स्तरावर म्हणजेच ग्रामपंचायतीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत चालणार्‍या भ्रष्टाचारातच जनतेला अनुमाने १ लाख कोटी रुपये गमवावे लागतात.

न्यायव्यवस्थेची दुःस्थिती

कूर्मगतीने चालणारे न्यायदान !

प्रचलित न्यायव्यवस्था सामान्यांना काही प्रमाणात दिलासा देत असली, तरी तिला मूलतः रजोगुणाचे बळ नाही. इंग्रजांच्या काळापासून चालू असलेल्या दंडसंहिता पद्धतीत राज्यकर्त्यांनी सुधारणा न केल्याने न्यायव्यवस्थेचे हात बांधले गेले आहेत. परिणामी भारतीय लोकशाहीचा हा तिसरा आधारस्तंभ जनतेसाठी आधारहीन ठरला आहे.

१. कूर्मगतीची न्याययंत्रणा : भारतीय न्यायालयांत वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित रहातात. वर्ष २०१२ पर्यंत भारतीय न्यायालयांत ३ कोटी २० लाख खटले प्रलंबित होते. प्रलंबित खटल्यांमुळे जनता न्यायापासून वंचित रहाते किंवा बर्‍याचदा तिला विलंबाने न्याय मिळतो. विलंबाने मिळालेला न्याय, हा एक प्रकारचा अन्यायच असतो.

२. इंग्रजांच्या कालबाह्य दंडविधानांनुसार न्यायदान, हा अन्याय ! : ‘इंग्रजांनी भारतावर राज्य करतांना एकूण ३४,७३५ दंडविधान (कायदे) बनवले. हे दंडविधान अतिशय विचित्र आहेत; कारण ते बनवण्यामागे भारतियांचे शोषण हाच इंग्रजांचा एकमेव हेतू होता. स्वातंत्र्यानंतर या कालबाह्य व्यवस्थेेला कार्यरत ठेवून भारतियांचे अनन्वित शोषण केले.

२ अ. इंग्रजांनी ‘भूसंपादन दंडविधान १८९४’ करून सहस्रो हेक्टर वनभूमी, शेतभूमी आणि वैयक्तिक भूमी विकासाच्या नावाखाली संपादित केली अन् ती विदेशी आस्थापनांना (कंपन्यांना) विकली. आजही या कायद्याच्या आधारे केंद्रशासन आणि राज्यशासने भूसंपादन करून जनतेवर अन्याय करत आहेत. पुण्याजवळील ‘लवासा सिटी’ हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. डिसेंबर २०१२ मध्ये म्हणजे स्वातंत्र्याच्या ६५ वर्षांनंतर संसदेने या कायद्यात आमूलाग्र पालट केला !

तत्त्वशून्य प्रसारमाध्यमे

१. ध्येयशून्य प्रसारमाध्यमे : खंडणी गोळा करण्यासाठी ‘स्टिंग ऑपरेशन’ करणारी आणि पैशांसाठी निवडणुकीच्या काळात ‘पेड न्यूज’ छापणारी प्रसारमाध्यमे, ही लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचे तारू दिशाहीन झाल्याचे निर्देशक आहेत. पत्रकारितेचे स्वरूप व्यावसायिक झाल्यानेच प्रसारमाध्यमे ध्येयशून्य झाली आहेत.

२. दायित्वशून्य प्रसारमाध्यमे ! : विद्यमान परिस्थितीत भारत हे समस्याप्रधान राष्ट्र बनले आहे. पाकपुरस्कृत अतिरेक्यांची बाँबस्फोटादी आक्रमणे, नक्षलवाद्यांची समांतर शासने, ईशान्येकडील फुटीरतावाद, बांगलादेशी मुसलमानांची घुसखोरी इत्यादी राष्ट्रीय स्तरावरील समस्यांचा सुकाळ असतांना प्रसारमाध्यमे त्यांच्याकडे गांभीर्याने पहात नाहीत. दर्शकसंख्या वाढवण्यासाठी चित्रपटतारकांचे जीवन, कौटुंबिक मालिका, ‘फॅशन’ परेड, ‘पॉप’ संगीत, ‘डिस्को डान्सिंग’, क्रिकेट सामने इत्यादी दाखवून ही प्रसारमाध्यमे केवळ लोकांचे मनोरंजन करतात. सद्यस्थितीत प्रसारमाध्यमे ९० टक्के वेळ लोकरंजनासाठी आणि १० टक्के वेळ जनप्रबोधनासाठी देतात, असे अलीकडेच केलेल्या एका सर्वेक्षणात आढळून आले आहे.

३. दंगलींविषयी अंधारात ठेवणे : आजकाल प्रसारमाध्यमे ‘… या ठिकाणी दोन गटांत मारामारी होऊन … इतके लोक मृत !’ असे संदिग्ध वृत्त प्रसारित करतात. या दंगलीची प्रथम आगळीक कोणी केली ?, प्रतिकार करणारे लोक कोण ?, या गोष्टींविषयी वाचकांना किंवा दर्शकांना निधर्मीपणा जपण्याच्या नावाखाली हेतूपूर्वक अंधारात ठेवण्यात येते. असे केल्याने दंगेखोर समाजाला एक प्रकारे संरक्षण मिळते.

(संदर्भ – हिंदु जनजागृती समिती पुरस्कृत ग्रंथ ‘हिंदु राष्ट्र का हवे ?’)

भारतीय लोकशाहीतील काही अन्यायकारक त्रुटी !

  • ‘गुन्हेगारांना निवडणूक लढवण्यास आडकाठी नसल्याने एका गावातील १८ पुरुषांची सामूहिक हत्या करून १४ स्त्रियांना विधवा करणारी डाकूंची राणी फुलनदेवी निवडून आली.
  • शासन, प्रशासन आणि न्यायासन यांतील विशिष्ट पदावरील व्यक्तीला घटनात्मक संरक्षण असल्याने गुन्हा केला, तरी तिला थेट न्यायालयात खेचता येत नाही. आधी राज्यपालांची अनुमती मिळवावी लागते.
  • खासदार संसदीय सभागृहात काहीही बोलला आणि कसाही वागला, तरी त्याच्यावर न्यायालयीन खटला तर सोडाच साधी टीकाही करता येत नाही. कोणी टीका केलीच, तर टीका करणार्‍यावर हक्कभंगाची कारवाई केली जाते.
  • आरक्षण देणे एकदा इष्ट मानले की, मग ८० टक्के गुण मिळवणारा निरुद्योगी (बेकार) रहातो आणि ४०-५० टक्के गुण मिळवणारा शासकीय पदावर नियुक्त होतो.
  • आरोपीला संशयाचा लाभ मिळतो. त्यामुळे पक्षकारावर (तक्रार करणार्‍यावर) अन्याय होतो.
  • न्यायालये शासनावर केवळ ठपका ठेवू शकतात; पण त्यांना शासनावर कारवाई करता येत नाही.’

– गुरुदेव डॉ.  काटेस्वामीजी

 लोकशाही असलेल्या राष्ट्रांची दुःस्थिती !

विविध राष्ट्रांतील ‘लोकशाही’ या राज्यपद्धतीचा अभ्यास करणार्‍या एका आंतरराष्ट्रीय अहवालातील ठळक सूत्रे पुढे दिली आहेत.

१. लोकशाही असलेल्या इस्लामी राष्ट्रांत मूलतत्त्ववादाचा प्रभाव वाढत आहे.

२. लोकशाही असलेल्या देशांत वांशिक किंवा धार्मिक अस्मिता वृद्धींगत करणार्‍या राजकीय पक्षांचे प्रमाण वाढत आहे.

(संदर्भ – सनातनचा ग्रंथ ‘हिंदु राष्ट्राची स्थापना’)


Multi Language |Offline reading | PDF