लोकशाहीतील दुष्प्रवृत्तींविरुद्ध लढा देण्याच्या विविध पद्धती

आज राज्यव्यवस्था, शिक्षण, आरोग्य, न्यायव्यवस्था, पोलीस, प्रशासन, कृषी, संरक्षण आणि अर्थ अशा सर्वच व्यवस्थांमध्ये भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता अन् अधिकारशाही यांचे प्रस्थ वाढलेले दिसून येत आहे. आपल्या प्रत्येकालाच याचा अनुभव प्रतिदिन येत असतो. सर्वांच्या मनात याविषयी चीड असते; मात्र ‘आपल्याकडे अन्य पर्याय नाही’, ‘आपले काम त्वरित व्हायला हवे’ किंवा ‘मी एकटा या व्यवस्थेशी कसा लढणार’, अशा विचारांनी आपणही याच भ्रष्ट व्यवस्थेचा भाग बनतो. असे सतत होत राहिल्यास मग ‘रामराज्य’ आणि ‘शिवशाही’ केवळ कथांमधून सांगण्यासाठी राहील. या दृष्टीनेच केवळ राजकीय व्यवस्थेवर टीका करून न थांबता, ‘हे राष्ट्र माझे आहे, ही माझी मातृभूमी आहे आणि या समाजाचा मी एक घटक आहे’, या दृष्टीने सामाजिक कर्तव्य म्हणून आपल्याला या भ्रष्ट व्यवस्थेच्या विरोधात उभे राहिले पाहिजे. क्रांतीविरांनी आपल्या हाती हे स्वराज्य सोपवलेले असले, तरी त्याचे सुराज्यात रूपांतर करण्याचे दायित्व आपल्यावर आहे, हे आपण विसरता कामा नये. म्हणून अन्याय सहन न करता आता त्याच्या विरोधात लढून तो रोखण्यासाठी आपण निर्धार केला पाहिजे.

१. माहितीच्या अधिकाराचा वापर करा !

१२ ऑक्टोबर २००५ या दिवशी ‘माहितीचा अधिकार’ हा कायदा जम्मू-काश्मीर हे राज्य वगळून उर्वरित भारतात लागू करण्यात आला. हा कायदा लागू करणारा भारत हा जगातील ५४ वा देश आहे. प्रशासन आणि राजकारणी यांनी मिळालेल्या सत्तेचा दुरुपयोग करून भ्रष्ट-मनमानी कारभार चालू केला. त्यामुळे ही राज्यव्यवस्था पारदर्शी करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक श्री. अण्णा हजारे, तसेच अन्य सामाजिक कार्यकर्ते यांनी एक प्रदीर्घ आंदोलन केले. या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून ‘माहितीचा अधिकार’ हा कायदा अस्तित्वात आला. हा एकमात्र कायदा असा आहे की, प्रशासनाने तो पाळायचा असून जनतेला शासनावर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार मिळाला आहे. आज देशात गाजलेले ‘२-जी स्पेक्ट्रम’ किंवा ‘आदर्श हाऊसिंग सोसायटी’ हे घोटाळे माहितीच्या अधिकारामुळेच उघड होऊ शकले आहेत. आपल्या स्थानिक स्तरावर रस्त्यांची दुरुस्ती होत नसेल, महामार्गावर बराच काळ टोल (रस्ते बांधणीचा कर) वसूल केला जात असेल, कचरा नियमित उचलला जात नसेल, अनधिकृत बांधकाम चालू असेल, शासकीय कार्यालयातील धारिका (फाईल्स) पुढे सरकत नसतील, वीजदेयक किंवा दूरभाषदेयक प्रमाणापेक्षा अधिक येत असेल, तर अशा वेळी माहितीचा अधिकार वापरून त्याविषयीची संपूर्ण माहिती मागवता येऊ शकते.

२. पोलीस ठाण्यात तक्रारी नोंदवा !

भारतीय कायद्यानुसार पोलीस हे जनतेचे मित्र आणि रक्षक आहेत. त्यांनी कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासह समाजातील अशांतता वाढू न देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. आज मात्र पोलीस दलात भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता, ढिसाळपणा, आक्रमकता, पीडितांविषयी अनास्था आणि संवेदनशून्यता हे दोष मोठ्या प्रमाणात आढळून येतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकाला पोलिसांची इतकी भीती वाटते की, अन्याय होऊनही पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार करण्याची त्याची मानसिकताच नसते. अशा वेळी गुन्हेगारांना वाव मिळतो. त्यामुळे पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्याच्या दृष्टीने आपण पीडिताला साहाय्य करणे आवश्यक आहे.

३. जनआंदोलने आणि निदर्शने करा !

लोकशाहीने जनसामान्यांच्या हाती ‘आंदोलन’ हा एक अधिकार दिला आहे. उपोषण, धरणे, निदर्शने, मोर्चे आदी सर्व आंदोलनांचे प्रकार आहेत. शासनाकडून जेव्हा समाजहिताच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते, तेव्हा जनतेचा त्याविषयीचा मोठ्या प्रमाणात असलेला प्रक्षोभ व्यक्त करण्यासाठी जनआंदोलनांची आवश्यकता असते. भारतात इंग्रजांच्या राजवटीतील ‘विदेशी कपड्यांची होळी’, ‘गो-बॅक सायमन कमिशन’, ‘असहकार चळवळ’ इत्यादी आंदोलनांपासून ते १९९० च्या दशकातील कामगार चळवळीतील अनेक जनआंदोलने प्रसिद्ध आहेत. वर्ष २०११ मध्ये सर्वांनी ‘जनलोकपाल’ कायद्यासाठी श्री. अण्णा हजारे यांनी केलेले जनआंदोलनही पाहिलेले आहे. जनआंदोलनात समाजाच्या व्यापक सहभागामुळे शासनाला शेवटी झुकावे लागते आणि जनतेच्या मागण्या मान्य कराव्या लागतात. जनआंदोलन हा लोकशाहीतील शासनाच्या विरोधात मतप्रदर्शन करण्यासाठीचा महत्त्वाचा पर्याय आहे.

४. जनहित याचिकांद्वारे न्यायालयीन मार्गाने लढा द्या !

शासनाकडून भ्रष्ट कारभाराची माहिती मिळवून आणि त्यावर योग्य जनआंदोलन करूनही जेव्हा शासन त्याकडे दुर्लक्ष करते. त्या वेळी सामाजिक हितासाठी न्यायालयाकडे दाद मागणे, हा एकच पर्याय शेष रहातो. सुदैवाने भारतातील न्यायालयांनी जनहिताशी संबंधित अनेक याचिकांवर शासनाचे कान टोचून त्याविषयीचे योग्य ते आदेश दिलेले आहेत.

अ. जनहित याचिका म्हणजे काय ? : जनहित याचिका म्हणजे  स्वतःचा कोणताही स्वार्थ न ठेवता व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने न्याय्य मागण्यांसाठी केलेली याचिका. १९७० च्या दशकापासून जनहित याचिकांचा भारतात प्रारंभ झाला. दरिद्री आणि अज्ञानी समाजाला प्रत्यक्ष न्यायालयात येऊन दाद मागता येत नसल्याने त्यांच्या वतीने एखादी व्यक्ती किंवा संघटना यांना न्यायालयात दाद मागण्यासाठी जनहित याचिकाद्वारे संधी देण्यात आली.

(अधिक माहितीसाठी वाचा हिंदु जनजागृती समिती पुरस्कृत ग्रंथ लोकशाहीतील दुष्प्रवृत्तींविरुद्ध करायच्या प्रत्यक्ष कृती)


Multi Language |Offline reading | PDF