समिती स्थापन करण्याचे ढोंग करून कृती करत असल्याचे दाखवत शासनाचा अनुमाने १४ वर्षांहून अधिक काळ वेळकाढूपणा !

दारिद्य्ररेषेखालील रुग्णांना सवलतीच्या दरात सेवा न मिळण्याच्या संदर्भात शासनाच्या निष्क्रीयतेचे उदाहरण !

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

लोकशाहीमुळे प्रत्येक शासकीय खात्यात भ्रष्टाचार, असंवेदनशीलता, वेळकाढूपणा यांनी उच्चांक गाठला आहे. त्यापैकी सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या रुग्णालयाशी संबंधित पुढील विषयावरून ते स्पष्ट होईल. शासनकर्त्यांनी गरिबांसाठी आम्ही किती करतो अथवा गरिबांचा किती कळवळा आहे, असे दाखवण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरी ते किती नाटकी असते, हे यातून दिसून येते.

‘मुंबई सार्वजनिक विश्‍वस्त नोंदणी अधिनियम’ (बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट) अंतर्गत नोंदणी झालेले कित्येक न्यास कित्येक रुग्णालये चालवत असतात. (अशा रुग्णालयांसाठी न्यासाने शासनाकडून भूमी किंवा इमारत अल्प मूल्यात अथवा विनामूल्य घेतलेली असते अथवा काही अनुदान दिलेले असते.) असे न्यास धर्मादाय आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली येतात. अनेक न्यास ‘समाजसाहाय्या’च्या नावाखाली शासनाकडून अनेक सवलती मिळवतात. यात अल्प दरात किंवा नाममात्र दरात शासनाची जागा मिळवणे, महागड्या यंत्रांवरील कर आकारणी माफ करून घेणे इत्यादींचा समावेश होतो. ज्या न्यासांचा एकूण वार्षिक व्यय (खर्च) ५ लक्ष रुपयांहून अधिक आहे, असे न्यास या कायद्याच्या कक्षेत येतात. त्यांना रुग्णालयांतील एकूण खाटांपैकी (किती रुग्ण रुग्णालयात राहून उपचार करू शकतात, ते ‘एक रुग्ण-एक खाट’, अशा हिशोबात मोजले जाते.) १० टक्के खाटा या विनामूल्य उपचारांसाठी ठेवणे बंधनकारक आहे. (ज्या रुग्णांचे वार्षिक उत्पन्न ५० सहस्र रुपयांपेक्षा अल्प आहे, त्यांना उपचार विनामूल्य मिळतात.) अजून १० टक्के खाटा सवलतीच्या दरात उपचार करण्यासाठी राखून ठेवणे आवश्यक आहे. हे सवलतीच्या दरातील उपचार ज्यांचे उत्पन्न वार्षिक ५० सहस्र रुपयांहून अधिक; परंतु १ लाख रुपयांहून अल्प आहे, अशा रुग्णांसाठी असतात. कायद्यात अशी तरतूद असूनही त्याचा वापर केला जात नव्हता. हा विषय जनतेच्या हिताचा असल्याने हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे सचिव अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी या प्रकरणी वर्ष २००४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आणि शेवटी शासनाने ही प्रक्रिया राबवणे चालू केले; परंतु बराच काळ ते कागदोपत्रीच राहिले. रुग्णांना जो लाभ मिळणे अपेक्षित होते, तो मिळतच नव्हता. अनेकदा यावर विधीमंडळातही चर्चा झाली; पण त्या चर्चांचा उद्देश केवळ ‘प्रसिद्धीच्या झोतात रहाणे’, एवढाच होता का ?, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. याविषयाची अनेक अंगे आणि उपांगे आहेत. त्यातीलच एका उपविषयाची चर्चा या लेखात केलेली आहे. विषय कालावधीनुसार मांडलेला आहे, जेणेकरून वेळ कसा घालवला जातो, ते कळेल.

१. समिती नेमण्याविषयी तत्कालीन विधीमंत्र्यांचे आश्‍वासन आणि जून २०१२ मध्ये मंत्रालयाच्या आगीत धारिकाच नष्ट !

विधानसभेतील चर्चेत वर्ष २०१२ पूर्वी कधीतरी तत्कालीन विधीमंत्र्यांनी आश्‍वासन दिले की, आम्ही या प्रकरणी नामवंत आधुनिक वैद्यांची समिती नेमून त्या न्याससंचलित रुग्णालयांची चौकशी करू. त्यानंतर जून २०१२ मध्ये मंत्रालयाला आग लागली आणि त्यात या प्रकरणाची धारिकाही जळली.

२. डिसेंबर २०१२ मध्ये धारिकेची पुनर्बांधणी आणि प्रस्तावावर संमती

डिसेंबर २०१२ मध्ये पुन्हा त्या धारिकेची पुनर्बांधणी करण्यात आली आणि पुन्हा समितीचा प्रस्ताव संमतीसाठी विधी आणि न्याय खात्याच्या अधिकार्‍यांकडे, तेथून राज्यमंत्री, विधी अन् न्यायमंत्री, तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे गेला. अंतिमतः त्या प्रस्तावाला संमती देत स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या.

३. ऑगस्ट २०१३ मध्ये साध्या प्रश्‍नासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातून धारिका परत !

ऑगस्ट २०१३ मध्ये ‘ज्या व्यक्तींची नावे या समितीवर काम करण्यासाठी नेमण्याचे ठरले आहे, त्यांची अनुमती आणि सहमती घेतली आहे का ?’, हा प्रश्‍न मुख्यमंत्री कार्यालयाने उपस्थित केला अन् सदर आशयाचा शेरा लिहून ती धारिका पुन्हा परत पाठवण्यात आली.

४. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रश्‍नावर विधी आणि न्याय विभागाने कळवलेले मत

मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रश्‍नावर ऑगस्ट २०१३ मध्ये विधी आणि न्याय विभागाने स्वतःचे मत दिले की, या व्यक्ती प्रतिष्ठित असून त्यांना ‘तुम्ही समितीवर येता का ?’, असे विचारले आणि नंतर त्यांची नेमणूक केली नाही, तर त्यांचा अपमान होईल. त्यामुळे आधी नावे ठरवावी आणि मग त्यांची अनुमती घ्यावी.

५. मे २०१८ मध्ये सहमती घेऊन समितीची स्थापना

२८ मे २०१४ या दिवशी शेवटी सर्वांची सहमती घेण्याचा सोपस्कार पूर्ण करून समिती स्थापनेचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला. समितीत डॉ. तात्याराव लहाने, डॉ. अनिरुद्ध धर्माधिकारी, डॉ. संजय ओक, डॉ. प्रमोद लेले, डॉ. नीलिमा क्षीरसागर आणि डॉ. अनंत फडके या ६ जणांचा समावेश होता.

खरेतर वरील प्रत्येकाची ओळख करून देणे आवश्यक आहे; परंतु विस्तारभयास्तव ते टाळत आहे. केवळ डॉ. प्रमोद लेले यांच्याविषयी लिहिणे आवश्यक आहे. खरेतर शासनाच्या धारिकेमध्ये ही ओळख पुरेशी दिलेली नाही; परंतु त्यातील पत्त्यावरून कळते की, डॉ. लेले हे मुंबईतील प्रसिद्ध अशा ‘हिंदूजा रुग्णालया’चे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer) आहेत. हे मुद्दाम येथे देण्याचे कारण की, हिंदूजा रुग्णालयाविषयी विविध शासकीय निरीक्षणांत काय नमूद केले आहे, त्याचा एक वेगळा विषय होईल.

६. आधुनिक वैद्यांच्या समितीकडून कोणतीच माहिती मागवली जात नसल्यामुळे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचा अजब प्रश्‍न

ऑक्टोबर २०१४ मध्ये धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने आधुनिक वैद्यांच्या समितीला विचारले, ‘‘तुम्हाला आमच्याकडून वा राज्यभरातून कोणती माहिती हवी आहे, ते कृपया कळवा. तुम्ही काही कळवत नाही. त्यामुळे आम्हाला काही सांगता येत नाही.’’

७. आधुनिक वैद्यांच्या समितीसाठी साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांची नेमणूक

नोव्हेंबर २०१४ मध्ये धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने समितीच्या सर्व सदस्यांना पत्र पाठवले की, आमच्याकडून या तज्ञ आधुनिक वैद्यांच्या समितीला साहाय्यासाठी श्री. सु.रा. कांबळे, साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. (काय साहाय्य करायचे सांगा, अशा अर्थाने) अर्थात् यास धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे मोठे योगदान किंवा कर्तव्यदक्षता मानू नये. मुळात त्यांच्याकडूनच काही होत नाही; म्हणून पुढचे गोंधळ होत आहेत.

८. स्वतः समिती स्थापन करूनही धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचा पाठपुरावा घेण्याचा विधी आणि न्याय विभागाचा उरफाटा कारभार

विधी आणि न्याय विभागाने धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला मार्च २०१५ मध्ये पत्र पाठवून विचारले की, त्या समितीची नेमणूक करून वर्ष होत आले, तरी त्यांच्याकडून काहीही शिफारसी आणि त्यांची आपण केलेली कार्यवाही, असा अहवाल आमच्याकडे आलेला नाही. तसे आम्हाला प्रत्येक ३ मासांनी मिळेल, असे पहावे. एप्रिल २०१७ मध्येही विधी आणि न्याय खाते पुन्हा धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला पत्राद्वारे विचारते की, अद्याप त्यांच्याकडून (समितीकडून) शिफारसी का आल्या नाहीत ?

काय गंमत आहे पहा ! समितीची नेमणूक केली विधी आणि न्याय खाते अन् मुख्यमंत्री यांनी ! त्या आधुनिक वैद्यांच्या समितीचा आढावा न घेता धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचा आढावा घेतला जात आहे. अर्थात् तेही तसेच निगरगट्ट ! त्यांनीही पुढे काही केले नाही.

९. समिती स्थापन करणे आणि तिचा पाठपुरावा करणे, हा तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार !

या सर्वांचा अर्थ काय ? विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या प्रश्‍नांना तोंड द्यायचे, विधानसभेतील कामकाजाविषयी काही बातम्या छापून येणार, त्या आपल्या विरोधात येऊ नयेत आणि ‘आपण काहीतरी करत आहोत’, असे दाखवावे म्हणून एक समिती नेमण्याची घोषणा केली जाते. त्यावर पुढे लगेच काही केले जात नाही. पुढे समिती सदस्यांची नेमणूक करायला २ वर्षे जातात. त्यातून पुढे समितीत कोणाला घेतले जाते ?, ज्या न्यासांच्या रुग्णालयांची पडताळणी करायची, त्याच रुग्णालयात नोकरी करणार्‍या आधुनिक वैद्यांना घेतले जाते. ही समिती नेमणूक झाल्यावर काही करत नाही.

‘ही समिती काही काम करत नाही’, हे लक्षात आल्यावर त्या आधुनिक वैद्यांना काढून दुसर्‍या सदस्यांना घेता येऊ शकते; परंतु तसा विचारही शासनाकडून होत नाही. या समितीतील सदस्यांपैकी काही सदस्य शासकीय नोकरीत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते; पण तीही केली जात नाही. खरेतर ही समस्या केवळ वैद्यकीय नाही; कारण नेमलेले आधुनिक वैद्य हे वैद्यकीय ज्ञान असणारे असले, तरी कायद्यांतील पळवाटा काढून किंवा कायदे मोडून घोटाळे अथवा गैरप्रकार होतात, ते टाळण्यासाठी त्या दृष्टीने विषयाचा अभ्यासच केला जात नाही. केवळ जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा राजकारण्यांच्या पद्धतीचा हा दुर्दैवी पण सुंदर नमुना आहे. जनतेला सांगायचे, आम्ही काम करत आहोत आणि काम केल्यासारखे दाखवायचे; परंतु प्रत्यक्षात काही होत नाही. त्यात सरकारी कर्मचारी परत म्हणायला मोकळे, ‘आम्ही किती काम करतो, ते पहा !’ हे असेच चालू राहिले, तर एक दिवस कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी हे जनक्षोभाला बळी पडणार नाहीत का ? ही स्थिती पालटण्यासाठी ‘हिंदु राष्ट्रा’ला पर्याय नाही !’

–  अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद


Multi Language |Offline reading | PDF