सरकारकडून कोट्यवधी रुपये निधी दिला जाणारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग असंविधानिक !

१. अनेक अधिकार असलेल्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अधिकारांविषयी नियमावली नाही !

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

देशात १९९२ या वर्षी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग स्थापन करण्यात आला. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगाच्या धर्तीवर या अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. ‘आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केलेल्या करारांचे पालन करण्यासाठी हा करार करण्यात आला आहे’, असे दाखवण्यात आले. या आयोगाला त्याचे अहवाल किंवा शिफारसी करण्याचे अधिकार आहेत, तसेच समाज, शासकीय अधिकारी आदींना चौकशीसाठी बोलावण्याचे, त्यांची साक्ष घेण्याचे, त्यांच्याकडून कागदपत्रे मागवण्याचे अधिकार आहेत. त्यांचे पालन करणे भाग आहे. खरेतर कोणताही कायदा बनतो, तेव्हा त्याच्यासह नियमावलीही बनवायची असते. आजपर्यंत ही नियमावली बनलेली नाही. आयोगाच्या संकेतस्थळावर ही नियमावली सोडून बरेच काही दिसते.

२. राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाच्या संकेतस्थळावर बहुतांश तक्रारी इस्लामिक प्रार्थनास्थळांवरील अतिक्रमणाविषयी !

आयोगाच्या संकेतस्थळावर त्यांच्या २०१७-२०१८ या वर्षातील कामकाजाची माहिती ठेवलेली आहे. (http://ncm.nic.in/pdf/decision/17-18/hearing%2017-18.pdf). त्यावर ‘देना बँकेत कर्मचारी असणार्‍या आपल्या ख्रिस्ती पत्नीचा छळ होत आहे’,

अशी एक तक्रार आहे. ‘बँक ऑफ बरोडा’ कर्जवसुलीसाठी माझ्याच मागे लागलेली आहे’, असा आरोप बरेली (उत्तरप्रदेश) गावातील रफीक अहमद नावाच्या व्यक्तीने केला आहे. बर्‍याचशा तक्रारी भूमीवर अतिक्रमण करण्याविषयी आहेत. त्यातही बहुतांश तक्रारी इस्लामी प्रार्थनास्थळांवरील अतिक्रमणांविषयीच्या आहेत.

३. घटनात्मक दर्जा देण्याची राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाची शासनाकडे मागणी !

हा आयोगच संविधानानुसार नाही. संविधानामध्ये अशा स्वरूपाचा आयोग स्थापन करण्याची तरतूदच नाही. ज्या १९९२ या वर्षीच्या कायद्याने हा आयोग स्थापन करण्यात आला, तो कायदाच घटनाबाह्य आहे. हे केवळ माझे म्हणणे नाही. राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अध्यक्षांनी एप्रिल २०१८ मध्ये स्वतः केंद्रशासनाकडे पत्र लिहून मागणी केली आहे की, ‘आम्हाला घटनात्मक दर्जा द्या. त्यासाठी घटनेत आवश्यक ते पालट करा.’ त्याच्या बातम्याही माध्यमांतून प्रसिद्ध झाल्या आहेत; परंतु या घटनाबाह्य आयोगाला मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला जात आहे आणि तो निधी खर्चही होत आहे.

४. असंविधानिक आयोगावर कोट्यवधी रुपये खर्च

उदाहरणार्थ केवळ जानेवारी १२ तेे मार्च १२ या तीन महिन्यांच्या कालावधीत अल्पसंख्यांक विभागाच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगावर एक कोटी पाच लाख रुपये खर्च करण्यात आले. ही केवळ तीन महिन्यांची आकडेवारी आहे. वर्ष २०१८-२०१९ या कालावधीसाठी या आयोगावर होणार्‍या एकूण खर्चासाठी ८ कोटी ६२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीमध्ये पगार, भत्ते, औषधोपचाराचा खर्च, विदेशात आणि देशातील प्रवासखर्च, प्रकाशने आणि कार्यालयीन कामकाजाचा खर्च अशा गोष्टींचा समावेश आहे. मुळात जी गोष्ट असंविधानिक आहे, तिच्यावर अशा पद्धतीने खर्च होणे योग्य आहे का ?

५. हिंदु राष्ट्राची मागणी घटनाबाह्य आहे, असे ढोल बडवणारे आता गप्प का ?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला संविधानाखाली आणण्याची मागणी करायची आणि जे संविधानात नाही, जे देशाच्या संसदेने मान्य केलेले नाही, ते चालत आहे. प्रत्येक जण त्याकडे सोयीस्कररित्या कानाडोळा करत आहे. हिंदु राष्ट्राची मागणी आली की, ती घटनाबाह्य आहे; म्हणून ढोल बडवायचे आणि ज्या घटनाबाह्य गोष्टी आहेत, त्या सोयीच्या आहेत; म्हणून गप्प बसायचे, हा दुटप्पीपणा नव्हे का ?’

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद.


Multi Language |Offline reading | PDF