शाश्‍वत विकासासाठी लोककल्याणकारी ‘हिंदु राष्ट्र’च आवश्यक !

२७ मे ते ८ जून २०१९ या कालावधीत रामनाथी, गोवा येथे होणार्‍या अष्टम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाच्या निमित्ताने…

‘सामाजिक ऐक्य’, ‘समता’, ‘बंधुता’ या शब्दांना सध्या मोठी मागणी आहे. विशेषतः हिंदुत्वाला लक्ष्य करतांना या शब्दांचा नेहमी उल्लेख केला जातो. ‘हिंदुत्व’ ही उच्चवर्णियांची मक्तेदारी असल्याची भावना काही हिंदुत्व विरोधकांमध्ये असते, तर हिंदु राष्ट्र म्हणजे ‘अहिंदूंचे दमन’ अशीही काहींकडून निरर्थक नकारात्मक मांडणी केली जाते. यामागे अज्ञान असते, तसे ‘हिंदुत्वाला विरोध’ हाही अजेंडा असतो. खरेतर आध्यात्मिक हिंदुत्वामध्येच सामाजिक ऐक्य घडवून आणण्याची क्षमता असून त्यासाठी लोककल्याणकारी हिंदु राष्ट्र अपरिहार्य आहे. ही केवळ तात्त्विक संकल्पना नसून गेली ७ वर्षे गोव्यातील फोंडा येथे यशस्वीपणे पार पडणार्‍या अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनामध्ये याची प्रचीतीही आली आहे.

‘हिंदुत्व’ आणि ‘विकास’ ही सूत्रे परस्परविरोधी असल्याचे एक अयोग्य चित्र हिंदुद्वेष्ट्यांकडून रंगवले जाते. ‘हिंदुत्व म्हणजे प्रतिगामीपणा आणि हिंदुत्वाचा त्याग म्हणजे पुरोगामीपणा’, असे एक आभासी वातावरण आज निर्माण करण्यात आले आहे. या आभासी जाळ्यामध्ये भले भले म्हणवणारे फसले. ‘बहुमताने सत्ता मिळूनही भाजपने वर्ष २०१४ पासून हिंदुत्वविरहित विकासाचे नारे देणे’, हे त्याचेच एक उदाहरण ! पण ‘विकासासाठी धर्माधिष्ठित हिंदुत्वाचाच अंगीकार करणे आवश्यक आहे’, हे सूत्र लक्षात घ्यायला हवे. पूर्वीच्या काळी भारत वैभवाच्या शिखरावर होता. हा तो काळ होता, जेव्हा सनातन वैदिक हिंदु धर्माला समाजासह राजशकटामध्येही प्रतिष्ठा होती; म्हणूनच शाश्‍वत विकास साध्य करायचा असेल, तर सनातन धर्मराज्य म्हणजेच हिंदु राष्ट्र स्थापन करणे आवश्यक आहे.

श्री. रमेश शिंदे

भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि साधना !

भौतिक विकासामध्ये भ्रष्टाचार हा महत्त्वाचा अडथळा आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि पारदर्शकता यांच्या कितीही गप्पा मारल्या, तरी आजही भारतामध्ये भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात होतो, हे वास्तव आहे. नोटाबंदीनंतर ‘ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल’ने केलेल्या एका सर्वेक्षणात ४५ टक्के लोकांनी लाच दिल्याचे म्हटले होते. नगरपालिका, पोलीस, करसंकलन विभाग, विद्युत् विभाग, मालमत्ता नोंदणी कार्यालय आदी ठिकाणी भ्रष्टाचाराची ८४ टक्के प्रकरणे घडली, असे या सर्वेक्षणात आढळून आले होते. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी कितीही कायदे केले, तरी भ्रष्टाचारामध्ये लक्षणीय घट झाली आहे, असे नाही. आर्य चाणक्य यांनी म्हटले होते, ‘जसे मासा पाणी कधी पितो, ते कळत नाही, त्याप्रमाणे शासकीय अधिकारी कधी भ्रष्टाचार करतो, ते कळत नाही’. अर्थात् आर्य चाणक्य केवळ निरीक्षण नोंदवून थांबले नाहीत, तर त्यांनी भ्रष्टाचार आटोक्यात आणण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना आणि शिक्षाही सांगितल्या आहेत. त्या आज कार्यवाहीत आणण्याची आवश्यकता आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शासनकर्त्यांनी जनतेला साधना शिकवली असती, तर आज भ्रष्टाचाराचा भस्मासुर उभा राहिला नसता. समाज सत्त्वगुणी असेल, तर केवळ आर्थिक नाही, तर नैतिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आदी पातळींवर होणार्‍या भ्रष्ट आचाराला खर्‍या अर्थाने लगाम घातला जाऊ शकतो; पण नैतिकता आणि संस्कार यांचीच पुंजी अपुरी असेल, तर कायद्यातून पळवाटा निघतातच ! कोणत्याही प्रकारचे कायदे व्यक्तीची मानसिकता पालटू शकत नाहीत. व्यक्तीचे आचार आणि विचार यांमध्ये सकारात्मक परिवर्तन करायचे असेल, तर साधनेविना पर्याय नाही, हेच यातून अधोरेखित होते.

‘व्यक्ती परिवर्तन’ कधी ?

निवडणुकीच्या वेळी देशात सत्तापरिवर्तनाच्या चर्चा होतात. क्वचित् प्रसंगी व्यवस्था परिवर्तनाविषयीही चर्चा होते; मात्र व्यक्ती परिवर्तनाविषयी तितकासा विचार होत नाही आणि त्यामुळेच अपेक्षित फलनिष्पत्ती पदरी पडत नाही. २ वर्षांपूर्वी मुंबई-गोवा रेल्वेमार्गावर ‘तेजस’ ही जलदगती अत्याधुनिक रेल्वे चालू करण्यात आली; मात्र या रेल्वेच्या पहिल्याच खेपेमध्ये प्रवाशांनी गाडीतील १२ मायक्रोफोन चोरून नेले, तर रेल्वेतील काही ‘टच स्क्रीन्स’ना हानी पोचवली. अशी कितीतरी उदाहरणे सांगता येतील. महाविद्यालयीन शिक्षणाचा दर्जा उंचवावा; म्हणून ‘नॅक’ मूल्यांकन व्यवस्था लागू करण्यात आली; पण आजही महाविद्यालयांकडून ‘कागदोपत्री’ खेळ करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होतो, ही वस्तूस्थिती आहे. साक्षरतेचे प्रमाण वाढावे; म्हणून खरेखुरे प्रयत्न करण्यापेक्षा काही वर्षांपूर्वी ‘इयत्ता आठवीपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करायचे’, असा निर्णय घेतला गेला होता, तो याच पठडीतील होता. सर्वसामान्यांना न्याय मिळावा; म्हणून न्यायालयीन व्यवस्था आज कार्यरत आहे; मात्र प्रलंबित खटले, न्यायालयीन प्रक्रिया यांची स्थिती पाहिली, तर आज सर्वसामान्यांना ‘न्याय मिळतो कि केवळ निकाल’, असा प्रश्‍न पडतो. गावे-शहरे यांचा शिस्तबद्ध विकास करण्याच्या नावानेही बोंबच आहे. तात्पर्य, जोवर विकासाचा केंद्रबिंदू असणारी व्यक्ती कर्तव्यनिष्ठ आणि सुसंस्कारित असत नाही, तोपर्यंत केला जाणारा विकास हा एका अर्थाने भकासच म्हणावा लागेल. विकसित साधनांचा उपयोग का आणि कसा करायचा, याचा योग्य निर्णय घेण्यासाठी व्यक्तीची बुद्धी सात्त्विकच लागते. विकसित आणि आधुनिक उपकरणांच्या साहाय्याने आज मनुष्याचा वेळ वाचत आहे; पण ‘त्या वाचलेल्या वेळेमध्ये काय करायचे’, याचा निर्णय ज्याचा त्यालाच घ्यायचा असतो आणि व्यक्ती सुसंस्कारित असेल, तरच वाचलेल्या वेळेचा सदुपयोग होऊ शकतो.

धर्मशिक्षण आवश्यक !

समाजाचा केवळ भौतिक विकास करून भागत नाही, तर मानसिक आणि आध्यात्मिक विकासही व्हावा लागतो. त्यासाठी जनतेला धर्मशिक्षण मिळणे आणि नागरिकांनी धर्माचरण करणे आवश्यक आहे; दुर्दैवाने हिंदूंना असे धर्मशिक्षण मिळण्याची सध्याच्या व्यवस्थेत सोय नाही. शाळांमधून भगवद्गीता शिकवायची म्हटले, तरी लगेच देशातील पुरोगाम्यांची टोळी ‘भगवेकरणा’ची आरोळी देत थयथयाट करते; मात्र त्याला आता भीक न घालता सनातन धर्मावर निष्ठा असणार्‍यांनी मिळेल त्या माध्यमातून धर्माचा प्रसार, प्रचार आणि रक्षण करण्याचे दायित्व निभवायला हवे.

अधिवेशनामध्ये विचारमंथन !

नेमक्या याच उदात्त नि लोककल्याणकारी कारणास्तव गेली ७ वर्षे गोवा येथे होणार्‍या अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनांमध्ये हिंदूसंघटनाच्या जोडीला साधना, धर्माचरण, धर्मशिक्षण, प्राचीन भारतीय परंपरांचे पुनरुज्जीवन यांविषयी विचारमंथन होत आहे. प्रतिवर्षीप्रमाणे यंदाही शेकडो हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे प्रतिनिधी या अष्टम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनामध्ये सहभागी होत आहेत. ‘ज्योत से ज्योत जगाते चलो’ या भावनेने अधिवेशनामध्ये सहभागी झालेले हिंदुत्वनिष्ठही अधिवेशनानंतर आपापल्या भागांत गेल्यावर सनातन धर्माचा प्रसार करतात. स्वातंत्र्योत्तर काळात कुठल्याच राजकीय पक्षाने सनातन धर्मातील वैभवशाली परंपरेच्या स्मृती जागवण्याचा प्रयत्न केला नाही. ‘शाश्‍वत विकासासाठी हिंदु राष्ट्रच आवश्यक आहे’, हे जेव्हा शासनकर्त्यांना लक्षात येईल, तेव्हा खर्‍या अर्थाने ‘अच्छे दिन’ येतील आणि ती या अधिवेशनांची फलश्रुती असेल, असे आम्ही मानतो.


Multi Language |Offline reading | PDF