विरोध प्रदर्शित करतांना दूध उत्पादकांना दूध रस्त्यावर फेकण्याचा पूर्ण अधिकार ! – मुंबई उच्च न्यायालय

  • ‘देशातील काही जनता अर्धपोटी जगत असतांना निषेध म्हणून दुधाची नासाडी करणे, हे कितपत योग्य आहे ?’, असा प्रश्‍न सर्वसामान्य जनतेच्या मनात येतो.
  • सरकारने असे प्रश्‍न संवेदनशीलतेने आणि तत्परतेने सोडवणे आवश्यक आहे, म्हणजे कोणावर खाद्यपदार्थांची नासाडी करत निषेध करण्याची वेळ येणार नाही. सर्व समाजघटकांचे हित साधणारे आदर्श शासनकर्ते मिळण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे, हेही तितकेच खरे !

मुंबई – लोकशाहीप्रधान देशात जर एखादी गोष्ट मान्य नसेल, तर त्याला विरोध करण्याचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला आहे. विरोध व्यक्त करण्याच्या या अधिकाराला मर्यादा घालता येत नाही. त्यामुळे दूध उत्पादकांना विरोध प्रदर्शित करतांना त्यांच्या मालकीचे दूध रस्त्यावर फेकण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून शेतकर्‍यांसाठी करण्यात आलेल्या एका आंदोलनाच्या वेळी शेतकर्‍यांनी त्यांच्याकडील दूध रस्त्यावर ओतले होते. या विरोधात २३ ऑगस्ट २०१८ या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाला एक पत्र प्राप्त झाले. याची नोंद घेत न्यायालयाने ‘सुमोटो’ या पत्राचे याचिकेत रूपांतर केले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपिठापुढे नुकतीच या याचिकेवर सुनावणी झाली.

न्यायालयाला पाठवण्यात आलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, आंदोलनाच्या वेळी टँकरभर दूध रस्त्यावर फेकण्यात आल्याचे पाहून कोणाचेही मन हळहळणे स्वाभाविक आहे. अशा प्रकारे दूध नष्ट होऊ न देता प्रशासनाने ते कह्यात घ्यावे आणि बाजारात विकावे, म्हणजे सर्वसामान्य लोकांना त्याचा लाभ होईल. यावर न्यायालयाने म्हटले आहे की, अन्यांची हानी न करता स्वत:च्या मालमत्तेची हानी करत विरोध प्रदर्शन करण्याचा आंदोलकांना पूर्ण अधिकार आहे; मात्र तसे करतांना ‘एखाद्या खाद्यपदार्थाची नासाडी करत आहोत’, याचे उत्पादकांनी भान ठेवावे.


Multi Language |Offline reading | PDF