सीबीआय विसर्जित करा !

बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआयने) समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंह यादव आणि त्यांचे पुत्र अखिलेश यादव यांना क्लीन चिट दिली आहे. ‘त्यांच्या विरोधात कोणताच पुरावा नाही’, असे सीबीआयने न्यायालयाला कळवले आहे. हे प्रकरण आहे वर्ष २००७ चे. विश्‍वनाथ चतुर्वेदी नामक एका व्यक्तीने मुलायमसिंह यादव, अखिलेश यादव आणि अखिलेश यांच्या पत्नी डिंपल यादव यांच्यावर सत्तेचा दुरुपयोग करून बेहिशोबी मालमत्ता गोळा केल्याचा आरोप करत ‘सीबीआयला त्यांच्या चौकशीचे निर्देश द्यावेत’, अशी याचिका न्यायालयात प्रविष्ट केली होती. त्या काळात केंद्रात काँग्रेसची सत्ता होती. चतुर्वेदी काँग्रेसचे कार्यकर्ते होते. त्यामुळे ‘ही याचिका प्रविष्ट करण्यामागे कोणाचा ‘हात’ होता’, हे वेगळे सांगायला नको. ‘या प्रकरणाची चौकशी चालू ठेवावी’, असा आदेश तत्कालीन सरन्यायाधीश अल्मतास कबीर आणि न्यामूर्ती एच्.एल्. दत्तू यांच्या खंडपिठाने दिल्यावर सर्वाधिक हर्षोल्हास काँग्रेसला झाला होता; कारण समाजवादी पक्षाला कचाट्यात पकडण्याची तिला संधी मिळाली होती. मुलायमसिंह यादव आणि अखिलेश यादव यांना सीबीआयच्या जाळ्यात अडकवून त्या वेळी सत्ताधारी काँग्रेसने संसदेत अनेक विधेयके पारित करण्यासाठी समाजवादी पक्षावर दबाव आणला, असा त्या वेळी आरोप झाला. यात तथ्यही होते. भारत-अमेरिका अणूकरार, किराणा व्यापारातील थेट विदेशी गुंतवणूक या सूत्रांवर काँग्रेसला संसदेत अन्य पक्षांचे समर्थन हवे होते. चौकशीचा ससेमिरा मागे लागल्यामुळे यादव पितापुत्रांचे हात दगडाखाली सापडले होते. त्यामुळे काँग्रेस सरकारने कुठलेही विधेयक आणल्यावर त्याला समर्थन देणे त्यांना भाग होते. आता १२ वर्षांनी सीबीआयनेच न्यायालयात असे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यामुळे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. प्रथम वर्षानुवर्षे चौकशी करायची, त्यासाठी न्यायालयाकडेही अर्ज प्रविष्ट करायचे आणि काही वर्षांनी ‘पुरेसे पुरावे नाहीत’, असे प्रतिज्ञापत्र प्रविष्ट करून हात झटकायचे हे सीबीआयचे नित्याचेच झाले आहे. अशा अन्वेषण यंत्रणांचेच अन्वेषण करण्याची वेळ आज आली आहे.

पिंजर्‍यातला पोपट !

केंद्रात सत्तेत असणार्‍यांनी सीबीआयचा वापर करणे ही काही भारतीय राजकारणात नवीन गोष्ट नाही. सत्ताकाळात काँग्रेसने सीबीआयच्या कारभारात जेवढा हस्तक्षेप केला असेल, तेवढा अन्य कुठल्याही पक्षाने बहुदा केलेला नाही. वर्ष २०१३ मध्ये कोळसा घोटाळ्याच्या प्रकरणात चौकशी चालू असतांना तत्कालीन सरकारमधील काही मंत्र्यांच्या सांगण्यावरून या प्रकरणात न्यायालयाला सादर केलेल्या अहवालात फेरफार केल्याचे समोर आले होते. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला ‘पिंजर्‍यातील पोपट’ ही उपमा दिली होती. या घटनेला बरीच वर्षे लोटली आहेत; मात्र सीबीआयने गमावलेली विश्‍वासार्हता अजूनही मिळवलेली नाही. अनेक राजकारण्यांकडे बेहिशोबी संपत्ती आहे. या राजकारण्यांनी एखादे पद भूषवल्यास किंवा सत्ताकाळात कुठल्या तरी मंडळाचे पदाधिकारी म्हणून नियुक्त झाल्यास त्यांच्या संपत्तीत अचानक वाढ झाल्याचे दिसून येते. ‘कोणताही आर्थिक स्रोत नसतांनाही या राजकारण्यांची संपत्ती कशी वाढते ?’, हे एक कोडेच असते. अनेक जागरूक नागरिक भ्रष्ट नेत्यांच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट करतात. काही प्रकरणांची चौकशी सीबीआयकडून होते; मात्र चौकशीच्या नावाखाली वेळकाढूपणा करून नंतर ‘क्लीन चिट’ देण्याचे प्रकार घडतात. बोफोर्स प्रकरणातही काही दिवसांपूर्वी सीबीआयने दलालांच्या विरोधात पुरावे नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले होते. यादव पितापुत्रांच्या बेहिशोबी संपत्तीची चौकशी वर्ष २००७ मध्ये चालू करण्यात आली. ‘त्यांच्या विरोधात पुरावा नाही’, हे सांगायला सीबीयला १२ वर्षे का लागली ? इतकी वर्षे यंत्रणा झोपा काढत होती का ? मुलायमसिंह यांनी केंद्रातीही मंत्रीपद भूषवले आहे, तर २-३ वेळा उत्तरप्रदेशचे मुख्यंमत्रीपदही भूषवले आहे. अखिलेश यादव यांनीही उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्रीपद भूषवले आहे. त्यांच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचार झाला, हे जनता जाणून आहे; मात्र हा भ्रष्टाचार सीबीआयला दिसत कसा नाही, हा प्रश्‍न आहे. जो भ्रष्टाचार डोळ्यांनी ढळढळीतपणे दिसतो, तो शोधून काढायला सीबीआयला अपयश का येते ?

सीबीआयचेच अन्वेषण करा !

भारतात राजकारणी, उद्योजक, प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्या भ्रष्टाचाराचे किस्से बाहेर येतात. काही दिवस हा विषय चघळला जातो; मात्र नंतर सर्वत्र शांतता पसरते. घोटाळेबहाद्दर मात्र मोकाटच फिरतात. हे कशामुळे होते ? सीबीआयकडून ‘भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सबळ पुरावे मिळाले नाहीत’, असे न्यायालयाला सांगणे, हे आता नित्याचे झाले आहे. ‘एखाद्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण कसे हाताळायचे ?’, ‘अन्वेषण कसे करायचे ?’, ‘कोणाकोणाची चौकशी करायची ?’, ‘पुरावे कसे मिळवायचे ?’, याचे सीबीआयच्या अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण दिले जात नाही का ? आतापर्यंत सीबीआयने अन्वेषण केलेल्या किती घोटाळ्यांच्या प्रकरणात संबंधितांना शिक्षा झाली, हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे एखादे प्रकरण सीबीआयकडे हस्तांतर केले; म्हणजे ‘आरोपी मोकाट सुटणार’, असेच सामान्य नागरिकांना वाटते. देशाच्या नामांकित अन्वेषण यंत्रणेची ही स्थिती शोचनीय आहे.

भारतात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे; कारण भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा होत नाही. त्यांना शिक्षा का होत नाही, तर अन्वेषण यंत्रणेतील अधिकारीच अकार्यक्षम, तत्त्वहीन आणि कर्तव्यचुकार आहेत. अशा कुचकामी अन्वेषण यंत्रणा काय कामाच्या ? भारतात गुन्हेगारी संपावायची असेल, तर प्रथम या यंत्रणांचे विसर्जन करून कर्तव्यनिष्ठ आणि तत्त्वनिष्ठ अधिकार्‍यांची भरती या यंत्रणांमध्ये करणे आवश्यक आहे. नवनिर्वाचित सरकारने सीबीआयपासूनच या प्रक्रियेला आरंभ करावा, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !


Multi Language |Offline reading | PDF