काळ्या पैशाची माहिती देण्यास केंद्रातील भाजप सरकारचा नकार

  • काळ्या पैशाची माहितीही देऊ न इच्छिणारे भाजप सरकार भारतातून बाहेर नेण्यात आलेला काळा पैसा कधीतरी भारतात आणू शकेल का ?
  • वर्ष २०१४ च्या निवडणुकीत परदेशातील काळा पैसा भारतात आणू असे जनतेला दिलेल्या आश्‍वासनाला भाजपने गेल्या ५ वर्षांत हरताळच फासलेला असतांना आता जो काही पैसा आणला आहे, त्याचीही माहिती देण्यास नकार देऊन भाजप लोकांना अंधारातच ठेवत आहे !

नवी देहली – स्वित्झर्लण्डकडून काळ्या पैशासंबंधी मिळालेली माहिती उघड करण्यास केंद्रातील भाजप सरकारने नकार दिला आहे. गोपनीयतेच्या कारणास्तव ही माहिती देता येणार नाही, असे भाजप सरकारने स्पष्ट केले आहे.

१. वृत्तसंस्थेच्या एका वार्ताहराने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे ही माहिती मागितली होती. स्वित्झर्लण्डकडून भारतियांच्या काळ्या पैशाविषयी देण्यात आलेली माहिती, स्वित्झर्लण्डमध्ये काळा पैसा ठेवणार्‍या व्यक्ती आणि आस्थापने यांची नावे, तसेच या दोषींवर करण्यात आलेली कारवाई आदी माहिती या अर्जाद्वारे मागण्यात आली होती.

२. काळ्या पैशाच्या विरोधात चालू असलेल्या अन्वेषणाला अनुसरून स्वित्झर्लण्डकडून प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र माहिती दिली जाते. ही माहिती गोपनीय तरतुदींच्या अखत्यारित येत असल्याने ती उघड करता येणार नाही, असा खुलासा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून करण्यात आला.

३. स्विस बँकेत भारतियांनी दडवलेल्या काळ्या पैशाची माहिती मिळावी यासाठी पुरेशी कायदेशीर प्रक्रिया करण्यात आली असून तेथे वर्ष २०१८ नंतर ठेवण्यात आलेल्या काळ्या पैशाची माहिती चालू वर्षापासून मिळण्यास प्रारंभ होईल आणि ही प्रक्रिया चालूच राहील, असेही या मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

४. उभय देशांत २२ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी झालेल्या करारानुसार आपापल्या देशातील काळ्या पैशाची आणि अन्य आर्थिक व्यवहारांची माहिती परस्परांना देणे बंधनकारक झाले आहे.

५. भारत आणि फ्रान्स यांच्यामध्येही दुहेरी ‘टॅक्सेशन’संबंधी करार झाला असून त्यातून एच्एसबीसी बँकेतील ४२७ खात्यांचा तपास करण्यात आला. या तपासाअंती ८ सहस्र ४६५ कोटी रुपयांचे अघोषित उत्पन्न उघड झाले असून संबंधितांना १ सहस्र २९१ कोटी रुपयांचा दंड करण्यात आला, असे अर्थ मंत्रालयाने सांगितले.


Multi Language |Offline reading | PDF