लोकशाहीची निरर्थकता !

हाहा म्हणता लोकसभेच्या ७ ही टप्प्यांचे मतदान पूर्ण झाले आणि २३ मे या दिवशी निकालही घोषित केला जाईल. या निवडणुकीत नीतीहीनतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या गेल्या. काँग्रेसचे मणिशंकर अय्यर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘नीच’ म्हटले, तरी समाजवादी पक्षाचे आझम खान यांची भाजपच्या जयाप्रदा यांच्यावर टीका करतांना जीभ घसरली. नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला आणि पीडीपीच्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी ‘पाकिस्तानी प्रवक्त्यां’ची भूमिका निभावत सातत्याने देशद्रोही विधाने केली. भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली हे सर्व खपवून घेतले जाते. असो. ही निवडणूक गाजली, ती निवडणुकीच्या काळात घडलेल्या हिंसाचारामुळे. निवडणुकीच्या काळात सर्वाधिक हिंसाचार झाला तो बंगालमध्ये. या काळात भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी झाली. यात दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची हत्याही करण्यात आली. काही ठिकाणी तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मतदानकेंद्रांवर गावठी बॉम्बचा माराही केला. बिहार आणि पंजाब या राज्यांमध्येही हिंसाचार झाला. निवडणुकीच्या काळात राज्यांमध्ये होणारा हिंसाचार हा कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बिघडलेल्या स्थितीचे द्योतक आहे. निवडणुकीच्या काळात हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, घोटाळे आदी विविध विषयांवर चर्चा झाली, तसेच एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपही झाले; मात्र या निवडणुकीत वाढत्या हिंसाचारावर कुठेही चर्चा होतांना दिसली नाही. अन्य वेळी भारतातील कथित विचारवंत, पुरस्कारवापसी टोळी हे भारतात असहिष्णुता वाढल्याच्या गप्पा मारतात; मात्र स्वतःला ‘निधर्मी’, ‘पुरोगामी’, ‘सुधारणावादी’ म्हणवणारे पक्ष जेव्हा अशा प्रकारे हिंसाचार करतात, त्या वेळी हे कथित विचारवंत त्याच्या विरोधात आवाज का उठवत नाहीत ? हे त्यांना मान्य आहे का ? निवडणुकीच्या काळातील वाढत्या हिंसाचाराचा निषेध म्हणून पुरस्कार परत का केले जात नाहीत ? या निवडणुकीत जी हिंसक स्थिती उद्भवली, त्यावरून ‘भारतात निवडणूक आयोग अस्तित्वात आहे का ?’, असाही प्रश्‍न सामान्य जनांना पडला. निवडणूक आयोगाने कुठेही राजकीय पक्षांच्या गुंड कार्यकर्त्यांना आवर घातला अथवा त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली, असे झाले नाही. ‘निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संस्था आहे. ती सरकारच्या अधीन नाही’, असे वारंवार सांगितले जाते; मात्र विविध राज्यांमध्ये झालेला हिंसाचार पहाता ‘निवडणूक आयोग हा सत्ताधारी पक्षांच्या अधीन आहे’, असेच म्हणावे लागेल. या ७ टप्प्यांच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेवरून लोकशाहीची निरर्थकताच दिसून आली. लोकशाहीतील या त्रुटींविषयी चर्चा कधी होणार ? लोकशाही ‘निरर्थक’ असल्याचे कोणी म्हटल्यावर अशांना ‘घटनाविरोधी’ म्हणून हिणवले जाते; मात्र लोकशाहीचे विदारक वास्तव स्वीकारून त्यातील त्रुटी दुरुस्त करण्याविषयी अथवा लोकशाहीला पर्याय शोधण्याविषयी चर्चा होत नाही. भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी हे आवश्यक आहे !

माकपचा हिंदुद्वेष !

सर्वोच्च न्यायालयाने केरळमधील शबरीमला मंदिरामध्ये  सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तेथील हिंदूंनी संयत मार्गाने त्याला विरोध केला आणि आजही या निर्णयाला विरोध होत आहे; मात्र हा विरोध मोडून काढण्यासाठी तेथील माकप सरकारने हिंदूंची ज्या प्रकारे मुस्कटदाबी केली, ती निषेधार्ह आहे. मागील काही मास याविषयीची अनेक वृत्ते पुढे येत आहेत. अलीकडेच पुढे आलेल्या एका वृत्तानुसार शबरीमला कर्म समितीच्या १० सदस्यांच्या विरुद्ध २०० खटले प्रविष्ट झाले आहेत. त्यात समितीचे अध्यक्ष असणारे अधिवक्ता गोविंद भरतन् यांचाही समावेश आहे. शबरीमला प्रकरणात न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर केरळमधील हिंदू रस्त्यावर उतरले. ही त्यांची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती. शेकडो वर्षांची परंपरा मोडीत निघणार असल्याने हिंदूंनी वैध मार्गाने आंदोलन करून, नामजप करत मोर्चे काढून याचा निषेध केला. कुठलेही आंदोलन हिंसक झाले नाही. घटनेने जे विरोध करण्याचे अधिकार दिले आहेत, त्याचा हिंदूंनी दायित्वाने वापर केला. त्यात त्यांचे काय चुकले ? माकप सरकारला ‘हिंदू काही दिवस आंदोलन करतील आणि नंतर शांत होतील’, असे वाटले होते; मात्र हिंदूंची आंदोलने थांबली नाहीत. उलट शेकडोंच्या संख्येने हिंदू या आंदोलनांमध्ये सहभागी होऊ लागले. हिंदूंचे हे संघटन पाहून माकप सरकार हादरले. त्यामुळे खोट्या गुन्ह्याखाली हिंदूंना अटक करण्याचा सपाटा सरकारने लावला. राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये हिंदूंच्या विरोधात गुन्हे प्रविष्ट झाले. काही ठिकाणी आंदोलन करणार्‍या हिंदूंवर लाठीमारही केला. माकप सरकारने हिंदूंवर केलेली ही कारवाई तात्काळ होती. हिंदूंची बाजू ऐकून घेण्याची अथवा हिंदूंच्या धार्मिक भावना समजून घेण्याची माकप सरकारला आवश्यकता भासली नाही. वास्तविक या आंदोलनांमुळे केरळमधील कायदा आणि सुव्यवस्था मोडकळीस आली, असे नाही; मात्र सरकार धास्तावले ते हिंदूंचे संघटन पाहून. ‘केरळमधील हिंदू असेच संघटित झाले, तर पुढील निवडणुकीत स्वतःची सत्ता जाऊ शकते’, या भीतीपोटी माकप सरकारने ही आंदोलने मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. राज्यात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि अन्य आतंकवादी संघटना यांचे जाळे पसरले आहे. त्यामुळे केवळ केरळचीच नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आली आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी माकप सरकार कधी पुढे सरसावले नाही. केरळमध्ये अशा संघटनांना राजाश्रय मिळतो. मुसलमानांच्या एकगठ्ठा मतांसाठी त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. केरळमध्ये सहिष्णु हिंदूंवर कारवाई करून लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे. असे असतांनाही प्रसारमाध्यमे त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. भारतात हिंदूंना त्यांच्या न्याय्यहक्कांसाठी आंदोलने करण्याचाही अधिकार नाही, हेच यातून दिसून आले. हिंदुबहुल भारतात हिंदूंना कोणी वाली नाही. ही स्थिती पहाता भारतात हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेशिवाय पर्याय नाही, हेच खरे !


Multi Language |Offline reading | PDF