अमेरिका, इराण आणि महागणारे तेल !

‘वर्ष २०१५ मध्ये इराणसमवेतच्या झालेल्या एका सडक्या अणूकरारातून अमेरिका माघार घेत आहे’, अशी घोषणा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १० दिवसांपूर्वी केली. तसेच ‘इराणवर शिथिल करण्यात आलेले आर्थिक निर्बंध पुन्हा लागू करणार’, असेही त्यांनी सांगितले. ट्रम्प यांच्यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी या कराराच्या संदर्भातील वाटाघाटी केल्या होत्या. या करारामुळे इराणने स्वतःच्या आण्विक घडामोडींवर बंधने घातली. त्या बदल्यात इराणशी व्यवहार करण्यासाठी लादण्यात आलेली आंतरराष्ट्रीय बंधने शिथील करण्यात आली होती; मात्र ‘हा करार एक नागरिक म्हणून आपल्यासाठी अतिशय लाजिरवाणा होता’, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. ‘या कराराच्या अंतर्गत इराणच्या आण्विक कार्यक्रमांवर मर्यादित काळासाठी बंधने आली; पण यामुळे त्याची बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांच्या विकासाची प्रक्रिया अजूनही थांबलेली नाही’, अशी तक्रार ट्रम्प यांनी केली आहे. तसेच अमेरिकेने इराणला १०० बिलियन डॉलर्सचे (६ सहस्र ६०० अब्ज रुपयांचे) घबाड दिले आहे. (हा इराणचाच गोठवलेला पैसा होता.) ‘इराणने हा निधी शस्त्र, कट्टरतावादाला प्रोत्साहन आणि इतरांचा छळ करणे यांसाठी मध्य पूर्व आशियात वापरला आहे’, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. ट्रम्प यांच्या भूमिकेमुळे इराणसमवेत सध्या अमेरिकेचे संबंध ताणलेले आहेत.

दोन्ही देशांत तणाव वाढला !

मागील आठवड्यात घडलेल्या एका घटनेमुळे या तणावात अधिक भर पडली आहे. १२ मे या दिवशी ओमानच्या समुद्री सीमेत संयुक्त अरब अमिरातच्या ४ व्यावसायिक तेलवाहू जहाजांवर आक्रमण करण्यात आले. होरमुझच्या खाडीजवळच या जहाजांवर आक्रमण करण्यात आल्याचे संयुक्त अरब अमिरातच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगितले. या आक्रमणात कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती नाही; मात्र या हानीचा इराणशी नेमका संबंध काय, हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. ‘या भागातील तणाव वाढवणे, तसेच इराण आणि अमेरिकेमधली दरी वाढवणे हा आक्रमणामागचा प्राथमिक हेतू असावा’, असे म्हटले जात आहे. यामुळे अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्ध होते कि काय अशी परिस्थिती होती; कारण गेल्या आठवड्यात अमेरिकेने ओमानच्या आखातामध्ये त्याच्या युद्धनौका आणि लढाऊ विमाने तैनात केली होती; मात्र अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉपिंओ यांनी ‘आम्हाला युद्ध नको आहे’, अशी भूमिका आता घेतली आहे. तसेच इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला खोमेनी यांनीसुद्धा ‘अमेरिकेसमवेत युद्ध नको’, असे स्पष्ट केले आहे. ‘ही स्थिती किती दिवस राहील’, हे सध्या कोणीच सांगू शकत नाही. यातून रशियासमवेत अमेरिकेच्या शीतयुद्धाची आठवण होते.

सुन्नी अरब देशांना विशेष करून सौदी अरेबियाला पश्‍चिम आशियात मुख्य प्रतिस्पर्धी इराण आहे. तो फारसी भाषिक आणि शियापंथी आहे. आज या प्रदेशात चाललेल्या वांशिक हिंसाचाराला कसा आळा घालावा ?, हे कोणालाच उमजत नसून सर्व महाशक्ती चाचपडत आहेत. त्यात इराण-सौदी, अमेरिका-रशिया, इस्रायली-पॅलेस्टिनी, शिया-सुन्नी स्पर्धांनी हिंसेच्या रूपाने निर्वासितांची समस्या उत्पन्न केली आहे. यात इराणचा मोठा वाटा आहे आणि त्यात भर घालायला त्याचा आण्विक प्रकल्प धोका ठरत आहे. पश्‍चिम आशियाचे आण्विकीकरण झाले, तर काहीही होऊ शकते. अमेरिका आणि पाश्‍चिमात्य देश यांना हीच मोठी चिंतेची गोष्ट आहे. त्यामुळे ते अणूकरार अथवा अन्य मार्गाने इराणला धाकात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामध्ये अमेरिकेचेही काही  राजकीय हितसंबंध, आकांक्षा असतीलही, हे वेगळे सांगायला नको ! अमेरिकेचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अन्य देशांसमवेत चर्चा न करता, उतावीळपणाने कृती करणे हे सर्वांनाच घातक ठरू शकते.

दोघांच्या भांडणाचा भारताला फटका

भारताला अद्यापही शस्त्रास्त्रे, तंत्रज्ञान, खनिज तेल यांसाठी अन्य देशांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. त्यात भारत इराणकडून सर्वांत अधिक खनिज तेल आयात करतो. अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादल्यानंतर भारताला काही मासांसाठी तेल आयात करण्यास सवलत दिली होती; मात्र ती सवलतही आता बंद होईल. त्यामुळे साहजिकच त्याचा मोठा फटका वाहनांच्या इंधन दरवाढीत होईल. सध्या देशात निवडणुकीचे वातावरण असल्यामुळे इंधन दरवाढीची झळ देशाला बसलेली नाही; मात्र निवडणुकीनंतर ही झळ बसण्यास प्रारंभ होईल, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. भारताला खनिज तेलासाठी नवीन पुरवठादार देश सापडेपर्यंत तेलाचे भाव चढे रहातील.

भारतामध्ये विपुल प्रमाणात नैसर्गिक साधनसंपत्ती उपलब्ध आहे. योग्य नियोजनाचा अभाव आणि स्वातंत्र्यानंतर गेली ५ दशके देशावर राज्य करणार्‍या शासनकर्त्यांमध्ये दूरदृष्टी नसल्यामुळे या साधनसंपत्तीचा र्‍हास होत आहे. अमेरिका तेलासाठी आखाती देशांवरच अवलंबून होती; मात्र ९/११ च्या आक्रमणानंतर अमेरिकेने तेलनिर्मितीसाठी स्वयंपूर्ण होण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले. काही वर्षे चिकाटीने प्रयत्न केल्यानंतर आता तिला देशात तेलसाठे मिळवण्यात यश मिळवले आहे. त्यामुळे अमेरिका यासंदर्भात स्वयंपूर्ण झाला आहे. भारताला हे करणे शक्य नाही का ? भारतात यादृष्टीने प्रयत्न झाले असते, तर तेलासाठी अशा प्रकारे इतरावर अवलंबून रहाण्याची वेळ आली नसती. आता आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचे मूल्य वाढल्यावर त्याचा फटका भारताला बसतो. हे आणखी किती वर्षे चालू रहाणार ? स्वातंत्र्यानंतर तेलनिर्मितीच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी शासनकर्त्यांनी ठोस कार्यक्रम राबवला नाही. आताही शासनकर्त्यांनी प्रबळ इच्छाशक्ती आणि चिकाटीने कार्य केल्यास देवभूमी भारतात नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा शोध लागेल, हे निश्‍चित ! असे प्रयत्न करण्यासाठी तसे शासनकर्ते मात्र हवेत !


Multi Language |Offline reading | PDF