कॅसिनोंची धुंदी !

संपादकीय

राज्यकर्त्यांनी जनतेला किती फसवावे, याला हल्ली पारावार उरलेला नाही. कोणताही राजकीय पक्ष याला अपवाद नाही, हे गोवा राज्यात सध्या गाजत असलेल्या कॅसिनोंच्या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर पणजी विधानसभेच्या रिक्त झालेल्या जागेसाठी १९ मे या दिवशी मतदान होत आहे. याच पणजी मतदारसंघातील मांडवी नदीत असलेले वादग्रस्त कॅसिनो, हे या निवडणुकीतील एक प्रमुख सूत्र बनले आहे. या सूत्रावरून काँग्रेस आणि भाजप एकमेकांवर चिखलफेक करत आहेत, तर गोवा सुरक्षा मंचचे उमेदवार प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी मात्र हे कॅसिनो हटवण्याची भूमिका घेतली आहे. यामुळे एकूणच कॅसिनो प्रकरण राज्यात पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहे; म्हणूनच सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांच्या ‘कॅसिनोंच्या धुंदी’वर प्रकाश टाकणे क्रमप्राप्त आहे.

काँग्रेस आणि भाजपकडून खतपाणी !

गोव्यात काँग्रेसची राजवट असतांना म्हणजे माकाव आणि ला वेगासच्या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेसने कॅसिनो जहाज सर्वप्रथम मांडवी नदीत उतरवले. पुढे काँग्रेस आणि भाजप यांच्या राजवटीत अनेक कॅसिनो मांडवीत दाखल झाले. नुकतेच ‘बिग डॅडी’ हे नवे कॅसिनोही मांडवीत उतरवण्यात आले. हरियाणाचे वादग्रस्त माजी मंत्री गोपाळ कांडा यांची अनेक कॅसिनो जहाजे आजही मांडवी नदीच्या पाण्यात राजरोसपणे तरंगत आहेत. आजमितीस गोव्यातील मांडवी नदीत एकूण ७, तर भूमीवर (राज्यात इतरत्र) ९ कॅसिनो अस्तित्वात आहेत ! या कॅसिनोंमध्ये काय चालते, हे वेगळे सांगायला नको. जगभरात जितके म्हणून अपप्रकार आहेत, ते सर्व या कॅसिनोंमध्ये सर्रास चालतात; म्हणूनच नदीतील हे कॅसिनो म्हणजे आंबटशौकिनांसाठी ‘अपप्रकारांचे तरंगते अड्डे’ बनले आहेत. खरेतर गोव्याची ‘बाई आणि बाटली’ अशी प्रतिमा होण्याला सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांचे स्वाभिमानशून्य धोरण कारणीभूत आहे. याशिवाय हे छोटेसे गोवा राज्य ‘मादक पदार्थांची राजधानी’ आणि आता ‘सेक्स टूरिझम’ (अश्‍लीलतेला प्रोत्साहन देणारे पर्यटन) म्हणूनही ओळखले जाऊ लागले. आता या कॅसिनोंमुळे ही परशुरामभूमी पूर्णतः डागाळली गेली. यात निद्रिस्त जनतेचाही तितकाच दोष आहे. मधल्या काळात गोव्यातील या कॅसिनोंचे आकर्षण इतके झपाट्याने वाढत गेले की, जगभरातून पर्यटक येथे येऊ लागले. देशातील अनेक राज्यांतील मोठमोठी मंडळी या कॅसिनोंचे नियमितचे ग्राहक बनली. नीतीमत्तेचा लवलेश नसलेले सिने कलावंतही येथे येऊ लागले. या सर्व प्रकारांमुळे गोव्यातील अपप्रकारांत लक्षणीय वाढ झाली. याची झळ सर्वसामान्य नागरिकांना बसू लागल्यावर या कॅसिनोंच्या विरोधात आवाज उठवला गेला. हे कॅसिनो मांडवी नदीतून हटवण्याची मागणी जोर धरू लागली. पुढे हा विरोध इतका वाढला की, त्याने तत्कालीन काँग्रेसी सत्ताधार्‍यांचे आसन डळमळीत केले. तरीही काँग्रेस हे कॅसिनो हटवायला सिद्ध नव्हती. याचा नेमका लाभ भाजपचे दिवगंत नेते मनोहर पर्रीकर यांनी उठवला आणि ‘भाजप सत्तेत आल्यास मांडवी नदीतून कॅसिनो हटवू’, असे आश्‍वासन त्यांनी जनतेला दिले. भाजपने गोवा विधानसभेची वर्ष २०१२ मध्ये झालेली निवडणूक याच प्रमुख सूत्राच्या आधारे जिंकली आणि कॅसिनोंच्या धुंदीमुळे काँग्रेसची गोव्यातील सत्ता याच मांडवी नदीत बुडाली, हा इतिहास आहे.

पुढे ‘भाजप सत्तेत आल्यावर तरी कॅसिनो हटतील’, ही जनतेची आशा भाबडीच ठरली. या कॅसिनोंवरून अगोदर काँग्रेसने ६ वर्षे गोवेकरांना झुलवले आणि भाजप गेल्या ७ वर्षांपासून झुलवत आहे. भाजप सरकारने तर तब्बल ११ वेळा या कॅसिनो जहाजांना मांडवीत रहाण्यासाठी गुपचूप मुदतवाढ दिली आहे ! जनतेचा याहून मोठा विश्‍वासघात कुठला असेल ? आजही भाजप हे कॅसिनो हटवण्याचे नाव घेत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. नुकतेच भाजपचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांनी ‘कॅसिनोंच्या परवान्यांच्या नूतनीकरणाची मुदत संपली की, हे कॅसिनो बंदच करावेत’, अशी (केवळ) मागणी त्यांच्याच पक्षाचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे केली. यावरून प्रश्‍न असा पडतो की, मग वर्ष २०१२ पासून भाजपने कॅसिनो का नाही हटवले ? त्यांच्या परवान्यांना ११ वेळा मुदतवाढ का दिली ? भाजप स्वतःच्याच मुख्यमंत्र्याकडून कॅसिनो का बंद करून घेऊ शकत नाही ? मध्यंतरी जनतेचा रोष वाढल्यावर भाजपने या कॅसिनोंच्या बाबतीत घेतलेली कातडीबचावची भूमिका ‘हसावे कि रडावे’ या श्रेणीतील होती. वर्ष २०१६ मध्ये भाजपने २१ वर्षांखालील मुलांना कॅसिनोंत प्रवेशबंदी केली. जनतेची मागणी आहे की, कॅसिनो नदीतून हटवावेत. भाजपने काय केले, तर २१ वर्षांखाली मुलांना कॅसिनोंत प्रवेशबंदी ! आम्ही काहीतरी करत आहोत, हे दाखवण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न होता. या सर्वांच्या मागे ‘अर्थ’पूर्ण घडामोडी आहेत.

सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी !

कॅसिनोंमध्ये प्रतिदिन लाखो रुपयांची उलाढाल होते. गोवा सरकारला वर्षाकाठी या कॅसिनोंकडून अनुमाने २०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो; म्हणूनच गोव्यातील खाणी बंद पडल्यानंतर राज्य सरकार या कॅसिनोंकडे ‘सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी’ म्हणून पहाते. आजमितीस सरकारच्या लेखी कॅसिनो हा राज्यातील महसूली उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत बनला आहे. तथापि या कॅसिनोंमुळे गोव्याची तरुण पिढी उद्ध्वस्त होत आहे, याच्याशी कुठल्याही पक्षाला देणे-घेणे नाही. कॅसिनोंची इतकी धुंदी राज्याच्या हिताची नाही. या धुंदीत आपण काय करत आहोत, याचे भान ना भाजपला आहे ना काँग्रेसला. पैसा (महसूल) महत्त्वाचा वाटतो कि संस्कृती ?, हे भाजप सरकारने एकदा जनतेला स्पष्ट सांगितले पाहिजे. परशुराम भूमीची ओळख ‘स्वैराचाराची भूमी’ अशी होऊ नये, हे दायित्व संस्कृतीच्या नावे मते मागून सत्तेत येणार्‍यांचे आहे. संस्कृतीरक्षणाच्या नावाखाली जनतेला फार काळ भूलवता येणार नाही. भाजपने आता तरी दिलेले वचन पाळावे अन्यथा ‘कॅसिनो धुंदी’ने जशी काँग्रेसची सत्ता बुडवली, तशी ती एक दिवस भाजपचीही बुडवील, ही काळ्या दगडावरची रेष आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF