दुष्काळी स्थितीवरील म्हणणे मांडा, अन्यथा योग्य तो आदेश देऊ !

मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य शासनाला चेतावणी

भाजप सरकारने राज्यातील दुष्काळी स्थितीविषयी गांभीर्याने कार्यवाही करावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !

मुंबई – राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर असल्याने याविषयी तात्काळ सुनावणी घ्यावी लागेल. पुढील सोमवारी म्हणजे २० मे या दिवशी कोणतेही कारण न देता सरकारने राज्यातील दुष्काळी स्थितीवरील म्हणणे मांडावे, अन्यथा आम्ही योग्य तो आदेश देऊ, अशी चेतावणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली आहे. दुष्काळग्रस्त परिस्थितीवर सरकारकडून योग्य ती उपाययोजना काढण्यात येत नसल्याविषयी डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वरील शब्दांत राज्य शासनाला खडसावले. याचिकाकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी सुटीकालीन न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपिठाला या प्रश्‍नी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. शासनाच्या वतीने विशेष शासकीय अधिवक्ता याविषयी न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत; मात्र ते सुनावणीच्या वेळी अनुपस्थित होते. यावर न्यायालयाने असंतोष व्यक्त केला.

डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी जनहित याचिकेमध्ये म्हटले आहे की,…

१. राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळी स्थिती असतांना राज्य सरकार आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याप्रमाणे आवश्यक उपाययोजना करत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने केंद्र शासनाने नव्याने सिद्ध केलेल्या दुष्काळ संहितेनुसार कार्यवाही होतांना दिसत नाही.

२. राज्य शासनाने ऑक्टोबर २०१८ अखेर राज्यातील अनेक तालुक्यांत खरीप हंगामासाठी दुष्काळ घोषित केला; मात्र अद्याप कायद्याप्रमाणे आवश्यक उपाययोजना केलेल्या नाहीत. तसेच दुष्काळ व्यवस्थापन मार्गदर्शिकेप्रमाणे शेतकर्‍यांना आवश्यक साहाय्य, दुष्काळ निवारणाचे उपाय, दुष्काळबाधित लोकांना रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकाप्रमाणे साहाय्य, दुष्काळबाधित शेतकरी आणि अन्य लोकांना, तसेच त्यांच्या गुरांना राष्ट्रीय आपत्कालीन व्यवस्थापन दलाकडून साहाय्य, दुष्काळबाधित कुटुंबांतील लहान मुलांना पोषक आहाराची सोय इत्यादी साहाय्य देण्यात येत असल्याचे दिसत नाही.

३. सध्या राज्याच्या अनेक भागांतील धरणे अक्षरश: कोरडी पडली असून नागरिक दुष्काळामुळे होरपळत आहेत; मात्र काही ठिकाणी चारा छावण्या आणि टँकर उपलब्ध करण्यापलीकडे सरकार काहीही करतांना दिसत नाही.


Multi Language |Offline reading | PDF