अरबी समुद्रातील संभाव्य शिवस्मारकातील अनियमितता उघड होण्याची शक्यता !

स्मारकाचे भवितव्य लेखापरीक्षण अहवालावर अवलंबून असणार !

शासनाची एकतरी योजना पारदर्शकपणे चालू असते का ? शिवस्मारकाच्या कामातील अनियमितता आणि संशय यावर सर्वत्र होणारी चर्चा सत्ताधारी नेते आणि प्रशासन यांना लज्जास्पद आहे !

मुंबई – येथील अरबी समुद्रात बांधण्यात येत असलेल्या; पण पर्यावरणीय संमतीतील घोळामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने काम बंद ठेवलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारका’च्या लेखापरीक्षणाचे काम चालू झाले आहे. अनियमिततेचे अनेक आरोप या स्मारकाच्या संदर्भात झाले आहेत. त्यामुळे आता मुंबई परिमंडळाचे लेखापरीक्षण ‘कॅग’ने हाती घेतले आहे. या अहवालातून त्याच्या बांधकामाच्या संदर्भातील अनियमितता उघड होण्याची शक्यता आहे.

१. शिवस्मारक प्रकल्पामध्ये अनियमितता झाली असून त्याचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) विभागीय लेखाधिकार्‍याने २४ जुलै २०१८ या दिवशी ‘कॅग’च्या महाराष्ट्रातील प्रधान महालेखापालांकडे केली होती. २६ फेब्रुवारी २०१९ या दिवशी पुन्हा अशी मागणी करण्यात आली. मुंबई परिमंडळाच्या मुख्य अभियंत्यानेसुद्धा ७ मार्च २०१९ या दिवशी हीच मागणी ‘कॅग’कडे केली होती. मात्र विशेष लेखापरीक्षण करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या सचिवाकडून तशी मागणी व्हावी लागते, त्यामुळे स्मारकाचे विशेष लेखापरीक्षण झाले नव्हते. शिवस्मारक प्रकल्प समितीचे अध्यक्ष आणि आमदार विनायक मेटे यांनी प्रकल्पाच्या विशेष लेखापरीक्षणाची मुख्यमंत्र्यांकडे केलेली मागणी त्यांनी फेटाळून लावली होती.

२. प्रकल्प घाईघाईत रेटण्यासाठी ज्या तडजोडी केल्या, त्यामुळे प्रकल्पात गंभीर अनियमितता झाल्याचे सांगण्यात येते. प्रकल्पाशी संबंधित अभियंत्यांना अनियमिततेवरून भीती दाखवली जात होती. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते. लेखापरीक्षण चालू झाल्याने सत्य उघड होणार असल्याने प्रकल्पाशी संबंधित अभियंत्यांनी सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला आहे, असेही म्हटले जात आहे.

३. शासकीय विभागांचे प्रति ५ वर्षांनी लेखापरीक्षण होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुंबई परिमंडळाचे वर्ष २०१३ मध्ये लेखापरीक्षण झाले होते. लेखापरीक्षणाचे अहवाल राज्य विधिमंडळात सादर होतात. अंदाजे पुढच्या वर्षीच्या अधिवेशनात सध्या चालू असलेल्या लेखापरीक्षणाचा अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे. ‘कॅग’च्या लेखापरीक्षणात शिवस्मारक प्रकल्पाची संकल्पना, सल्लागाराची नेमणूक, ठेक्याची निविदा, त्याची प्रक्रिया, ठेकेदार अंतिम करणे, प्रकल्प किंमत, किमतीतील पालट, प्रकल्पाला घेतलेल्या मान्यता या सर्व गोष्टींची झाडाझडती होणार आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF