सरन्यायाधिशांना निर्दोष ठरवल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर आंदोलन

सरन्यायाधिशांवर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप झाल्यावर हे प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळले गेले आणि त्यांना निर्दोष ठरवले, त्याविषयी लोकांच्या मनात काही प्रश्‍न आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत अधिवक्त्यांनीच काही त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या. एकूण प्रकार पहाता न्यायालयाच्या विश्‍वासार्हतेला तडा जाऊ नये, यासाठी न्यायालयाने धोरणात्मक प्रयत्न करावेत, अशीच जनतेची अपेक्षा आहे ! 

नवी देहली – सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या विरोधातील लैंगिक छळाचे प्रकरण हाताळण्यासाठी अवलंबण्यात आलेल्या पद्धतीच्या विरोधात अधिवक्ता आणि महिला यांनी ७ मे या दिवशी केलेल्या आंदोलनानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे.

१. रंजन गोगोई यांना निर्दोष ठरवणार्‍या त्रिसदस्यीय समितीने जी पद्धत अवलंबली त्याविरोधात हे आंदोलन करण्यात आले. ‘सरन्यायाधिशांवर लैंगिक छळाचा आरोप करणार्‍या महिलेविषयी आम्हाला निष्पक्ष सुनावणी हवी आहे’, असे ‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया’चे सरचिटणीस अन्नी राजा यांनी सांगितले.

२. सकाळपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात आंदोलन चालू होते. येथे गर्दीला पांगवतांना परिस्थिती हाताबाहेर गेली. येथे वार्तांकनासाठी आलेल्या पत्रकारांनाही पोलिसांनी कह्यात घेतले आणि नंतर त्यांना सोडून दिले. ३० महिलांनाही कह्यात घेण्यात आले.

लैंगिक छळाच्या प्रकरणी सरन्यायाधीश निर्दोष

सरन्यायाधिशांवरील आरोपांवर इतक्या जलदगतीने चौकशी होऊन निर्णय येऊ शकतो, तर अन्य खटल्यांवर असे जलदगतीने निर्णय का होत नाहीत ? असा प्रश्‍न जनतेच्या मनात येणारच !

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय चौकशी समितीने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना लैंगिक छळाच्या आरोपाच्या प्रकरणी निर्दोष ठरवले आहे. ‘सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या विरोधात करण्यात आलेले आरोप बिनबुडाचे आणि काहीही तथ्य नसलेले आहेत. याप्रकरणी वास्तवाशी संबंधित कोणताही पुरावा आढळलेला नाही. त्यामुळे रंजन गोगोई यांना निर्दोष ठरवण्यात येत आहे’, असे समितीने स्पष्ट केले. सरन्यायाधिशांवर लैंगिक शोषणाचा आरोप करणारी ३५ वर्षीय महिला ही सर्वोच्च न्यायालयातील माजी कर्मचारी आहे.

गोगोई यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी न्या. शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांची ३ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यांनी अंतर्गत चौकशी करून गोपनीय अहवाल सादर केला होता. समितीचा अहवाल न्या. अरुण मिश्रा यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सोपवण्यात आला आहे.

आरोप करणार्‍या महिलेला बाजू मांडण्यासाठी अधिवक्ता नेमण्यास नाकारले होते !

आरोप करणार्‍या महिलेने ३ दिवसांपूर्वीच या चौकशीतून अंग काढून घेतले होते. तिला तिची बाजू मांडण्यासाठी अधिवक्ता नेमण्याची अनुमती नाकारण्यात आली होती. ‘समितीचा पवित्राही माझ्या मनात धडकी भरवणारा होता’, असे या महिलेने एका जाहीर निवेदनात नमूद केले आहे. (जर असे आहे आणि निर्णय तिच्या विरोधात गेला आहे, तर चौकशी समितीच्या कार्यपद्धतीवर निर्माण झालेली शंका कोणीही नाकारू शकत नाही ! – संपादक)


Multi Language |Offline reading | PDF