ब्रिटनमध्ये कारावास भोगलेल्या महिला खासदाराचे सदस्यत्व नागरिकांकडून रहित

  • ब्रिटनमध्ये होऊ शकते, तर भारतात असे का होऊ शकत नाही ? भारतीय लोकशाही व्यवस्था ही ब्रिटीश कायद्यांवरच आधारित आहे !
  • भारतात असा कायदा झाल्यास अनेक खासदारांची हकालपट्टी झाल्यास आश्‍चर्य वाटू नये !
फियोना ओनासोन्या

लंडन – ब्रिटनच्या पिटरबरो येथील खासदार असलेल्या ३५ वर्षीय फियोना ओनासोन्या यांच्या विरोधातील ‘रिकॉल पिटिशन’नंतर (‘रिकॉल पिटिशन’ म्हणजे कारागृहात गेलेल्या लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रहित करण्याचा नागरिकांना कायद्याने दिलेला अधिकार) त्यांचे सदस्यत्व रहित करण्यात आले आहे. आता येथे पोटनिवडणूक घेण्यात येणार आहे.

१. फियोना ओनासोन्या या विरोधी पक्ष असलेल्या लेबर पक्षाच्या नेत्या आहेत. गेल्या वर्षी अत्यंत वेगात गाडी चालवली म्हणून त्यांना दंड झाला होता; परंतु त्या वेळी त्यांनी ‘मी गाडी चालवत नव्हते, तर चालक गाडी चालवत होता’, असे खोटे विधान करून दंड भरण्यास नकार दिला होता; परंतु अन्वेषणात त्या दोषी सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना कारागृहात टाकण्यात आले होते. तसेच लेबर पक्षानेही त्यांना पक्षातून काढून टाकले होते. (ब्रिटनमधील राजकीय पक्ष कारागृहात डांबलेल्या लोकप्रतिनिधींची पक्षातून हकालपट्टी करतात, तर भारतातील सर्वच राजकीय पक्ष अशांना सन्मानाची वागणूक देऊन त्यांना पक्षात मोठी पदेही बहाल करतात, हे लक्षात घ्या ! – संपादक)

२. ‘रिकॉल पिटिशन’ कायद्याद्वारे खासदाराचे सदस्यत्व रहित करायचे असल्यास संबंधित अर्जावर केवळ १० टक्के नागरिकांची स्वाक्षरी असावी लागते. तसेच ६ आठवड्यांच्या आत अर्ज करावा लागतो.

३. यानुसार २८ टक्के नागरिकांनी ‘रिकॉल पिटिशन’वर स्वाक्षरी केली आणि ओनासोन्या यांचे सदस्यत्व रहित झाले.

४. ‘रिकॉल पिटीशन’ हा कायदा झाल्यानंतर फियोना ओनासोन्या या पहिल्या खासदार आहेत की, ज्यांचे संसदेचे सदस्यत्व ब्रिटनच्या नागरिकांनी रहित केले आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF