शेतकर्‍यांना दंड आणि प्रश्‍न !

संपादकीय

अमेरिकी ‘पेप्सिको’ आस्थापनाने ४ भारतीय शेतकर्‍यांना प्रत्येकी १ कोटी रुपये दंड ठोठावला आहे. ‘लेज’ चिप्स बनवण्यासाठी ज्या ‘एफ्सी ५’ या प्रजातीचे बटाटे लागतात, त्यांचा त्या आस्थापनाकडे ‘एकस्व अधिकार’ (पेटंट) आहे. त्याच प्रजातीच्या बटाट्यांचे पीक गुजरातमधील या ४ शेतकर्‍यांनी घेतले होते. यामुळे आस्थापनाच्या एकस्व अधिकार कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सांगत ‘पेप्सिको’ने शेतकर्‍यांना हा प्रचंड दंड ठोठावला होता. याला विरोध झाल्यानंतर ते बटाटे केवळ ‘पेप्सिको’लाच विकण्याच्या बोलीवर आस्थापनाने दंड मागे घेण्याची सिद्धता दर्शवली आहे. सारासार चौकशी करून या प्रकरणात शेतकरी दोषी आहेत कि नाही अथवा ही कृती अनावधानाने झालेली आहे, हे समोर येईलच; मात्र या प्रकारामुळे भारतात एक नवीनच पद्धत रुजली आहे.

शेतकरी कायदासाक्षर आहेत का ?

या घटनेची उकल करतांना मुळात प्रश्‍न उपस्थित होतो की, भारतीय शेतकरीवर्ग कायदासाक्षर आहे का ? आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भलेही ‘एकस्व अधिकार’ कायदा लागू असेल; पण भारतीय कायद्यांनी या शेतकर्‍यांना संरक्षण दिले आहे. ‘वाण संरक्षण आणि शेतकरी हक्क कायदा २००१’ नुसार भारतीय शेतकर्‍यांनी कोणत्याही प्रजातीचे पीक घेण्यास निर्बंध नाहीत. अर्थात हा कायदा ‘एकस्व अधिकार’ कायदा लागू असलेल्या प्रजातीविषयी भाष्य करत नाही. भारतीय व्यवस्था आणि कृषीप्रणाली यांचा विचार करता ‘शेतकरी एखादे पीक घेण्यापूर्वी कायद्यांचा अभ्यास करत असेल का’, या प्रश्‍नाचे उत्तर एकमुखाने ‘नाही’ असेच येईल. अमेरिकेसारख्या पाश्‍चात्त्य देशांत ज्याप्रमाणे शेतीव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण झालेले आहे, तसे भारतात नाही. भारत भलेही शेतीप्रधान देश आहे. येथील अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे; मात्र त्यामानाने सुविधा आणि साक्षरता यांची वानवाच आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील शेतीव्यवस्थेत मूलभूत भेद आहेत. त्यामुळेच असे आरोप होतात, तेव्हा सरकारने पीडित शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे रहायला हवे. या प्रकरणी २०० शेतकरी नेते, कार्यकर्ते आणि काही संघटना या ४ शेतकर्‍यांना साहाय्य करत आहेत, हे त्यामानाने सुखावह आहे. या ४ शेतकर्‍यांना ‘पेप्सिको’ने १ कोटी रुपये दंड सुनावला होता. ज्या ठिकाणी १-२ लाख रुपये कर्जासाठी शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतात, त्या ठिकाणच्या शेतकर्‍याने जन्मभराचे उत्पन्न जमवले, तरी दंड भरण्यासाठी १ कोटी रुपये जमतील का ? आता ‘पेप्सिको’ने न्यायालयाबाहेर प्रकरण सोडवत दंड मागे घेतला असला, तरी ते बटाटे ‘पेप्सिको’लाच विकण्याची अट घातली आहे. वरवर हे चांगले दिसत असले, तरी दगडाखाली हात सापडलेल्या शेतकर्‍यांचा माल आता कवडीमोलाने विकत घेतला जाणार नाही कशावरून ?

सरकारने दायित्व घ्यावे !

सरकारला खरोखरच असे प्रकार टाळायचे असतील, तर शेती या विषयाकडे राजकारणाचा चष्मा उतरवून पहावे लागेल. देशभरातील राजकीय वातावरणात सर्वाधिक चर्चिला जाणारा विषय कोणता असेल, तर शेतकरी ! असे असूनही गुजरातसारखे प्रसंग का ओढवतात, याचा सरकारनेच विचार करणे आवश्यक आहे. उद्योगस्नेही प्रशासन निर्माण करण्यासाठी जेवढे प्रयत्न केले जातात, तेवढे प्रयत्न कृषीस्नेही वातावरण होण्यासाठी सरकारी पातळीवर होतात का ? अशा कायद्यांविषयी भारतातील शेतकर्‍यांना कोण सांगते ? कोणते पीक घ्यावे, त्याची कोणती प्रजाती वापरावी, हे सांगणारी यंत्रणा आहे; मात्र तिचा प्रचार समाजात मोठ्या प्रमाणात झालेला नाही. त्यामुळेच भारतात शेती करणारी व्यक्ती एकवेळ साक्षर असते; मात्र कृषीसाक्षर नसते. अनुभवांतून आणि ऐकीव माहितीवर कृती करण्याकडेच अधिक भर असतो. त्यामुळेच या घटनांतून शहाणे होऊन सरकारने कृषीसाक्षरतेसाठीही प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

बहुराष्ट्रीय आस्थापनांची दादागिरी !

वर्ष १९९१ मध्ये जेव्हा आपण जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरण स्वीकारले, तेव्हाच्या काळात ते अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे ठरले. नंतरच्या काळात मात्र जागतिकीकरणाच्या भुताने भारतीय बाजारपेठा गिळंकृत करायला सुरुवात केली. येथे एखाद्या अमेरिकी आस्थापनाने येऊन भारतातील ४ सामान्य शेतकर्‍यांना कात्रीत पकडले आहे, याचीही नोंद घेणे आवश्यक आहे. अजून किती दिवस आपण विदेशी आस्थापनांना कच्चा माल विकणार आहोत ? मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप’ चा मोठा बोलबाला झाला. या योजनांतर्गत भारतातील उद्योग-व्यवसायांना आरंभ झालाही असेल; मात्र गुजरात येथील बटाट्यांचे उदाहरण पहाता अद्यापही भारतातील अनेक कच्चा माल पुढील प्रक्रियेसाठी विदेशांत पाठवला जातो, हे सत्य आहे. सध्या ‘पेप्सिको’ भारतातील ९ राज्यांतील २४ सहस्राहून अधिक शेतकर्‍यांकडून २.४० लाख टन बटाटे थेट विकत घेते. याव्यतिरिक्त खुल्या बाजारातून होणारी लाखो टन खरेदी वेगळी ! जर एकच आस्थापन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून त्याच्यावर नफा कमवत असेल, तर भारतातच अशा उद्योगांना प्रोत्साहन का दिले जात नाही ? अत्यंत ढिसाळ शासकीय धोरणे, नैसर्गिक अनिश्‍चितता, अकुशल मनुष्यबळ, सोयी-सुविधांचा अभाव आदी सारे सहन करून शेती करायची भारतियांनी आणि त्यावर पुढील प्रक्रिया करून त्यातून नफा मिळवायचा विदेशींनी ? म्हणूनच गुजरातच्या प्रकरणाचा लागेल तो निकाल लागेल ! सरकारने आतातरी शेतकरी साक्षरतेच्या दृष्टीने पावले उचलणे आवश्यक !


Multi Language |Offline reading | PDF