सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुकीतील उमेदवारांनी त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध केली नाही !-एडीआर्

पणजी,२४ एप्रिल (वार्ता.)-लोकसभेच्या २ आणि विधानसभेच्या ३ जागांसाठी २३ एप्रिल या दिवशी झालेल्या निवडणुकीतील उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्या गुन्ह्यांची माहिती राज्यातील महत्त्वाच्या वर्नमानपत्रांत प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असूनही ती केलेली नाही,अशी माहिती असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रेटीक रिफॉर्म (एडीआर्)या निवडणुकीत पारदर्शकता आणू पहाणार्‍या संघटनेने उघड केली आहे.एडीआर्ने या अनुषंगाने एक पत्र मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांना लिहिले आहे.(सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आधी निवडणूक आयोगाने कार्यवाहीत आणला आहे का ?नसेल,तर न्यायालयाच्या आदेशाला काय अर्थ रहाणार ?निवडणूक आयोगाने घातलेले निर्बंधही न पाळणारे राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगाने कार्यवाहीत न आणलेल्या नियमांचे पालन करण्याची अपेक्षाच नको !-संपादक)

एडीआर्च्या मते सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये निवडणूक लढणार्‍या उमेदवारांनी त्यांच्यावरील गुन्ह्यांविषयी माहिती उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर महत्त्वाची वर्तमानपत्रे (प्रिंट मिडिया)आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे यांमध्ये सातत्याने प्रसारित करण्याचा आदेश दिला आहे;मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन करण्यास उमेदवार अपयशी ठरले आहेत.लोकसभा निवडणूक लढवणार्‍या तिघांनी आणि विधानसभेची पोटनिवडणूक लढवणार्‍या तिघांनी मिळून एकूण ६ उमेदवारांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती दिलेली आहे.निवडणूक आयोगाच्या मते संबंधित उमेदवारांनी त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती प्रसारमाध्यमांत प्रसिद्ध करून त्याचा अहवाल निवडणूक आयोगाला सुपुर्द करण्याविषयी सांगितले होते.एडीआर्च्या मते,मागील २० वर्षांत लोकसभा आणि राज्यसभा येथे गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या सदस्यांचा सहभाग वाढत चालला आहे.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now