गोगोई यांना अडकवण्यासाठी मोठ्या उद्योजक घराण्याचा हात असल्याचा संशय  ! – गोगोई यांच्या अधिवक्त्यांचा दावा

  • न्यायालयातील माजी महिला कर्मचार्‍याने सरन्यायाधिशांवर लैंगिक शोषणाचे आरोप केल्याचे प्रकरण

  • सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एका विशेष खंडपिठाची स्थापना

  • याआधी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधिशांना पाठिंबा दिल्याचे वृत्त होते. असे असतांना अशा न्यायमूर्तींच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाल्यास न्यायदान योग्य प्रकारे होईल का, अशी शंका जनतेच्या मनात आली, तर चूक ते काय ?
न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरीमन, न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता

नवी देहली – सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावरील लैंगिक शोषणाच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एका विशेष खंडपिठाची स्थापना केली आहे. यात न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरीमन आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांचा समावेश आहे. या खंडपिठापुढे २४ एप्रिलला सुनावणी झाली. त्या वेळी सरन्यायाधीश गोगोई यांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या अधिवक्त्यांनी सरन्यायाधिशांना या प्रकरणात अडकवण्यासाठी देशातील एका बड्या उद्योजक घराण्याचा हात असल्याचा संशय न्यायालयात व्यक्त केला. या खटल्याची पुढील सुनावणी २५ एप्रिलला करण्यात येणार आहे.

अधिवक्ता उत्सव बैंस

‘सरन्यायाधिशांना खोट्या प्रकरणात अडकवण्यासाठी मलाही प्रस्ताव देण्यात आला होता’, असा दावा अधिवक्ता उत्सव बैंस यांनी केला होता. त्यावर न्यायालयाने त्यांना प्रतिज्ञापत्र आणि पुरावे सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार त्यांनी या सुनावणीच्या वेळी सीलबंद लिफाफ्यात काही पुरावे सादर केले. यामध्ये सीसीटीव्ही दृश्यांचाही समावेश आहे. हे पुरावे सादर झाल्यानंतर न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी अ‍ॅटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) के.के. वेणूगोपाल यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआयचे) संचालक, देहलीचे पोलीस आयुक्त आणि गुप्तचर विभागाचे संचालक यांना दुपारी साडेबारा वाजता त्यांच्या चेंबरमध्ये उपस्थित रहाण्यास सांगितले. त्यानंतर न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली.


Multi Language |Offline reading | PDF