केवळ पुरुष कर्मचारी हवेत, महिला नको ! – सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची सरन्यायाधीश गोगोई यांच्याकडे मागणी

  • अशी मागणी करणे, हे समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात नाही का ?
  • असे विधान करणे म्हणजे महिलांना आरोपी ठरवण्यासारखे होत नाही का ? अशा मागणीची राष्ट्रीय महिला आयोग आणि केंद्र सरकार यांनी नोंद घेऊन यावर प्रश्‍न विचारले पाहिजेत, असेच महिलांना वाटेल !

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयातील एका माजी महिला कर्मचार्‍याने लैंगिक छळाचा आरोप केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांनी ‘आमच्या घरात असलेल्या कार्यालयासाठी महिला कर्मचार्‍यांऐवजी पुरुष कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यात यावी’, अशी मागणी स्वतः सरन्यायाधिशांकडेच केली आहे, असे वृत्त दैनिक ‘सामना’च्या वृत्तसंकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाले आहे.

१. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी २२ एप्रिल या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची भेट घेतली होती. त्यांनी त्यांच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांविषयी आणि त्यामुळे झालेल्या मनःस्तापाविषयी उपस्थित न्यायाधिशांना माहिती दिली. ‘हा आरोप म्हणजे माझ्याविरोधातील कटकारस्थान आहे’, असे ते या वेळी म्हणाले. तसेच ‘भविष्यात अशीच घटना कुणा सरन्यायाधिशासमवेत होऊ नये, यासाठी या प्रकरणावर गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे’, असेही ते म्हणाले. (स्वतः आरोपी म्हणून असणारे सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयातील अन्य न्यायाधिशांना ते यावर अशा प्रकारे भेटून त्यांची बाजू कशी काय मांडू शकतात ? तसेच हे वर्तमानपत्रांना कसे कळते या प्रश्‍नांची उत्तरे जनतेला मिळायला हवीत ! – संपादक)

२. या वेळी सर्वच न्यायाधिशांनी गोगोई यांच्या मागे ठाम उभे असल्याचे सांगितले. (एरवी एखाद्या संघटनेचा पदाधिकारी किंवा कार्यकर्ता यांच्यावर आरोप झाले अथवा त्यांना अटक झाली की, त्या संघटनेचे किंवा समाजाचे लोक तो पदाधिकारी किंवा कार्यकर्ता यांच्यामागे उभे रहातात. तसे हे होते काय ? असा प्रश्‍न आहे; कारण न्यायमूर्तींनी न्यायाच्या पाठी उभे रहायला हवे. त्यांच्या भूमिका तशा याव्यात, अशी जनतेची रास्त अपेक्षा आहे ! – संपादक) यानंतरच अनेक न्यायाधिशांनी ‘घरातील कार्यालयासाठी केवळ पुरुष कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करावी’, अशी मागणी गोगोई यांच्याकडे केल्याचे त्यांनी स्वत: सांगितले.

३. यावर गोगोई म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात ६० टक्के महिला कर्मचारी असल्याने केवळ पुरुष कर्मचार्‍यांची नेमणूक करणे कठीण आहे. (या प्रकरणी प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंग, असे अनेक डाव्या विचारसरणीचे मानले जाणारे अधिवक्ता न्यायालयावर टीका करत आहेत; परंतु अशाच पद्धतीचा विरोध आणि संताप काही वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय स्तरावरची महिला खेळाडू तारा सहदेव यांनी तिचे पती म्हणजेच रकीबुल यांनी धार्मिक छळवाद करून त्यांची छळवणूक केल्याच्या प्रकरणी या अधिवक्त्यांनी दाखवला नव्हता, हेही लक्षात ठेवायला हवे. – संपादक)


Multi Language |Offline reading | PDF