सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्त्यांच्या २ संघटनांचा विरोध

सरन्यायाधीश यांच्या विरोधात माजी महिला कर्मचार्‍याने लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केल्याचे प्रकरण

  • सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत असलेल्या अधिवक्त्यांनाच ‘सरन्यायाधिशांनी स्वतःवरील लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण हाताळतांना योग्य कायदेशीर प्रक्रिया राबवली नाही’, असे वाटत असेल, तर न्याययंत्रणेने त्याविषयी गांभीर्याने नोंद घेणे आवश्यक आहे !
  • कायदा सर्वांना समान आहे’, असे आहे, तर लैंगिक अत्याचारांच्या आरोपांची प्रकरणे जशी इतर वेळी हाताळली जातात, तशी सरन्यायाधिशांच्या संदर्भातही हाताळली जावीत. ‘अशाने न्याययंत्रणेवरील जनतेचा विश्‍वास अबाधित राहील’, असेच सामान्य लोकांचे म्हणणे आहे !

नवी देहली – सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका माजी महिला कर्मचार्‍याने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधिशांच्या खंडपिठासमोर झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्त्यांच्या २ संघटनांनी सरन्यायाधिशांच्या या भूमिकेचा विरोध केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे, ‘स्वतःच्या विरोधातील आरोपांची स्वत: सरन्यायाधिशांनी सुनावणी करणे योग्य नाही, तर या आरोपांची कायद्याने ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेनुसार चौकशी व्हावी.’ या प्रकरणात कर्मचार्‍यांच्या संघटनांनी मात्र सरन्यायाधिशांचे समर्थन केले आहे.

१. ‘सुप्रिम कोर्ट बार असोसिएशन’ने एका निवेदनात म्हटले आहे की, सरन्यायाधिशांच्या विरुद्ध आरोप झाल्यानंतर त्यांच्याच अध्यक्षतेखालील खंडपिठाने त्याविषयीची सुनावणी करणे हे कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेचे उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपिठाने अशा प्रकरणांमध्ये कायद्याने ठरवून दिलेली आवश्यक ती पावले उचलावीत. तसेच वरीलप्रमाणे चौकशी चालू करण्यात आल्यास, इलेक्ट्रॉनिक, मुद्रित, समाजमाध्यम आणि इतर उपलब्ध स्रोत यांद्वारे करण्यात आलेल्या आरोपांची पूर्णपिठाने पडताळणी करावी आणि त्यावर पुढील बैठकीत विचार करावा.

२. सुप्रिम कोर्ट बार असोसिएशनचे सचिव विक्रांत यादव म्हणाले की, सरन्यायाधिशांवरील आरोपांच्या प्रकरणी सुनावणीसाठी ज्या प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला, ती कायद्याने ठरवून दिलेली प्रक्रिया आणि नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व यांचेही उल्लंघन करणारी आहे, असा ठराव असोसिएशनच्या तातडीच्या बैठकीत संमत करण्यात आला आहे.

३. ‘सुप्रिम कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन’ने (‘एस्सीएओआर्ए’ने) ‘स्वतःविरुद्धचे लैंगिक छळाचे आरोप हाताळण्यात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी दाखवलेल्या प्रक्रियात्मक अनौचित्याविषयी शंका व्यक्त केली आणि हे आरोप निर्धारित प्रक्रियेनुसारच हाताळले जावेत’, असे सांगितले.

४. ‘एस्सीएओआर्ए’ने संमत केलेल्या ठरावात म्हटले की, आरोप कायद्याने ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेनुसारच हाताळले जायला हवेत आणि प्रत्येक प्रकरणात कायदा समानपणे लागू केला जायला हवा.

५. ‘ही तक्रार ज्या पद्धतीने हाताळण्यात आली त्याविषयी आम्ही तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त करत आहोत. या प्रकरणाची चौकशी करून कार्यवाही केली जावी’, अशी अपेक्षा ‘एस्सीएओआर्ए’ने व्यक्त केली.

६. दुसरीकडे ‘सुप्रिम कोर्ट एम्प्लॉईज वेल्फेअर असोसिएशन’ या सर्वोच्च न्यायालयातील कर्मचार्‍यांच्या संघटनेने ठराव संमत करतांना म्हटले की, न्यायपालिकेची अप्रतिष्ठा करण्याच्या हेतूने सरन्यायाधीश गोगोई यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या खोट्या, कपोलकल्पित आणि निराधार आरोपांचा आम्ही तीव्र निषेध करत आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF