‘जेट’ अवनती !

संपादकीय

देशातील दुसर्‍या क्रमांकाची विमानसेवा असणारी ‘जेट एअरवेज’ची सेवा कर्जाच्या ओझ्यापोटी थांबली आहे. ‘जेट एअरवेज’वर देश-विदेशातील २६ अधिकोषांचे ८ सहस्र ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. वर्ष २००७ मध्ये ‘जेट एअरवेज’चे सर्वेसर्वा नरेश गोयल यांनी ‘एअर सहारा’ हे आस्थापन १ सहस्र ४५० कोटी रुपयांना खरेदी केले. ही रक्कम बरीच मोठी होती. ‘जेट एअरवेज’ आस्थापन घाट्यात जाण्यास हा व्यवहारच कारणीभूत आहे’, असे म्हटले जात आहे. ‘एक व्यवहार जड गेला असेल; मात्र अशा एखाद्या व्यवहाराने एवढे मोठे आस्थापन घाट्यात जाऊ शकते का’, याचा ऊहापोह झाला पाहिजे. तो काही एखादा गृहउद्योग वा कुटिरोद्योग नव्हता. ‘जेट एअरवेज’ हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एक नावाजलेले आस्थापन आहे. एकेकाळी ‘जेट एअरवेज’च्या विमानांची दिवसाला ६०० उड्डाणे होत असत, त्या आस्थापनाचा शेवटचा दिवस केवळ ५ उड्डाणांनी व्हावा, याचे काही वेगळे कंगोरे अभ्यासले असता या मोठमोठ्या उद्योजकांचा सामान्यांच्या खिशात हात घालून स्वतः अय्याशी करण्याचा एक स्वतंत्र उद्योग झाला आहे, हे समोर येईल.

मोठा व्यवसाय कर्जात कसा बुडतो ?

मागे प्रतिवर्षी भारतीय रेल्वेचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर होत असे. एवढी जनता प्रतिदिन रेल्वेने प्रवास करत असूनही असे झाल्यानंतर ‘जनता विनातिकीट प्रवास करते’, ‘सरकारी लाल फितीतील कारभार’, ‘प्रशासनाची उदासीनता’, ‘योग्य धोरणांचा अभाव’, आदी शक्यता समोर येत असत. महाराष्ट्र परिवहन मंडळाची बस (एस्टी) जेव्हा घाट्यात चालत असे, तेव्हाही अशीच कारणे सांगितली जात असत. या सामान्य वाटणार्‍या परिवहन मंडळांनीही उभारी घेतली. अगदी गावाकडे जीपमध्ये अनेक प्रवासी कोंबून धडधड करत जाणार्‍यालाही धंद्याची मेख कळलेली असते. जर असे आहे, तर अतीप्रतिष्ठितांसाठी आणि पैसेवाल्यांसाठीच असणारी विमानसेवा निधीअभावी थांबवावी लागते, हे स्वीकारणे कठीण जाते. एकीकडे भारतियांच्या वाढत्या क्रयशक्तीमुळे विमानप्रवासाचे प्रमाण वाढत आहे आणि एका बाजूला एकानंतर एक विमान आस्थापने बंद पडत आहेत, हे समीकरण जुळत नाही. हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे महाभाग त्यांचा व्यवसाय का सावरू शकत नाहीत कि सावरत नाहीत ? एवढा मोठा व्यवसाय गाळात जात असतांना आणि कर्जाची परतफेड होऊ न शकणारा डोंगर उभा रहात असतांना कोणी चांगला मार्गदर्शक अथवा प्रशासक का नेमला नाही ? एवढी मोठी हानी काही रातोरात होत नाही. ‘सहाराच्या खरेदीनंतर आर्थिक चणचण भासू लागली’, असे जरी म्हटले, तरी त्यालाही आता १२ वर्षे झाली. एवढ्या मोठ्या कालावधीत व्यवसाय सावरू शकत नाही का ?

दिवाळखोरीचे वातावरण !

वास्तव हे आहे की, या अभिजन (इलाईट) म्हणवणार्‍या मंडळींचे अनेक उद्योग-व्यवसाय असतात. एका व्यवसायात नफा होत असला, तरी तो या ना त्या मार्गाने दुसर्‍या ठिकाणी वळवला जातो. त्यामुळे व्यवसाय चांगला चालत असूनही एक दिवस मागे कधीतरी केलेल्या व्यवहारात हानी झाल्याचा गवगवा केला जातो. अधिकोषांचे हप्ते चुकवले जातात. कर्मचार्‍यांचे वेतन थकवले जाते. एकूण वातावरण असे निर्माण केले जाते की, आता दिवाळखोरी घोषित करण्यावाचून काही गत्यंतर नाही. त्या व्यवसायातून करून घ्यायचा तेवढा नफा घेऊन अशांचे विदेशातील इमले बरेच मोठे झालेले असतात. वैयक्तिक भरभराट झालेली असते. अशा वेळी दिवाळखोरीचे नाट्य उभे केले की, कर्जाचे हप्ते फेडत बसण्याचा प्रश्‍न नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेने मेटाकुटीला आल्यावर सरकार आणेल तेवढी जप्ती नंतर ‘मॅनेज’ करता येते. या सगळ्या वावटळीत दिवसरात्र एक करून आस्थापनाला लाभ मिळवून देणारा कर्मचारी वर्ग मोठ्या प्रमाणात भरडला जातो. सेवा आणि सुविधा यांच्या अभावी जनतेला त्रास सोसावा लागतो. याची गणती असले बडे व्यावसायिक कशाला करतील ? त्यांचे सहस्रो कोटी रुपये, विदेशांतील मोठमोठी घरे आणि व्यवसाय सुरक्षित असतात. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी ही त्याचीच काही उदाहरणे आहेत. ‘जेट एअरवेज’चे नरेश गोयल यांचीही लंडनमध्ये संपत्ती आहे. आस्थापन गाळात जात आहे, याचा अंदाज आल्यानंतर स्वतःचा व्यवसाय असूनही ते २५ मार्च २०१९ ला संचालक मंडळातून बाहेर पडले. आता गुंतवणूकही काढून घेणार आहेत.

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, व्यावसायिकांचे पलायन !

खरेतर कर्जाच्या ओझ्यापोटीच मधल्या काळात अनेक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली. त्यांची रक्कमही सहस्रो कोटी रुपये वगैरे नाही, तर दीड-दोन लाख रुपये अशीच होती. सामान्य मध्यमवर्गीयही कर्जाचा डोंगर झाल्यावर खचून जातो. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी व्यक्तीगत खर्च अल्प करतो. प्रसंगी घर गहाण ठेवणे, दागदागिने विकावे लागणेही येते. तेही तो करतो. या मोठ्या कर्जबुडव्यांना मात्र तशी बुद्धी होत नाही. एकीकडे हे विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांच्यासारखे महाभाग अधिकोषांचे सहस्रो कोटी रुपये लंपास करून अय्याशी करत आहेत, तर एकीकडे त्याच अधिकोषांत पै-पै साठवून गुंतवणूक केलेले सरळमार्गी मध्यमवर्गीय पैसे परत मिळण्याविषयी चिंतित झाले आहेत. व्यावसायिक कर्जापोटी पैसे घ्यायचे आणि नंतर बुडवून हात वर करून विदेशात पळून जायचे, हा एक नवा व्यवसाय भारतात रुजत आहे का ? सरकार असे कर्जबुडवे भारतातून पळून जाण्याची वाट पहात असते का ? गत काही वर्षांत बुडणारी अथवा गाळात जाणारी आस्थापने पहाता जसा जपान उद्यमशीलतेसाठी प्रसिद्ध आहे, तसा भारत उद्योगबुडव्यांसाठी (कु)प्रसिद्ध होणार का ? असा प्रश्‍न पडतो. एकीकडे अर्थव्यवस्था बळकट करण्याची भाषा करायची आणि दुसरीकडे मोठमोठ्या उद्योग-व्यवसायांतील आर्थिक अनियमितता दुर्लक्षित ठेवायची, हे कोणते धोरण ? ‘सरकार उद्योग‘स्नेही’ आहे म्हणतात’, त्याचा अर्थ हाच आहे का ?


Multi Language |Offline reading | PDF