सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या विरोधातील लैंगिक छळाच्या तक्रारीचे गूढ !

अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर

भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयातील एका महिला कर्मचार्‍याने लैंगिक शोषणाचे आरोप केेले आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक खंडपीठ स्थापन करून तातडीने सुनावणी चालू केली आणि यात स्वतः रंजन गोगोई हेच प्रत्यक्ष न्यायाधिशाच्या भूमिकेत होते. त्यांनी सुनावणीच्या वेळी आरोपांवर स्वतःचा बचाव करणारी विधाने करत तक्रारदार महिलेची अपकीर्ती करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणाचे हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी नेमकेपणाने केलेले विश्‍लेषण येथे देत आहोत.

लेखक : अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर, राष्ट्रीय सचिव, हिंदु विधीज्ञ परिषद.

१. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर आश्‍चर्यकारक नोटीस प्रदर्शित !

‘२० एप्रिल २०१९ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर अकस्मात एक नोटीस प्रदर्शित झाली. ‘सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचे विशेष खंडपीठ त्याच दिवशी म्हणजे २० एप्रिल या दिवशी न्यायसंस्थेच्या स्वतंत्रतेला स्पर्श करणार्‍या अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषयावर सुनावणी घेणार आहे. देशाचे ‘सॉलिसिटर जनरल’ (महान्यायाभिकर्ता : सरकारला कायदेविषयक सूत्रांवर सल्ला देणे आणि सरकारच्या वतीने वकिली करणे, ही त्याची प्रमुख कामे असतात.) तुषार मेहता यांच्या तोंडी विनंतीवरून या खंडपिठाची स्थापना करण्यात आली आहे’, असे त्या नोटिसीत म्हटले होते.

देशातील सर्वच वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तसंस्था यांच्या पत्रकारांचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर बारकाईने लक्ष असल्यामुळे सकाळी ही नोटीस प्रदर्शित झाल्यावर वृत्तसंस्था, वृत्तवाहिन्या अन् वृत्तपत्रे यांच्या पत्रकारांनी प्रचंड संख्येने न्यायालयात धाव घेतली. शनिवार हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीचा दिवस ! त्यामुळे सुटीच्या दिवशी स्वत: सरन्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय खंडपीठ स्थापन होणे, ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील अभूतपूर्व घटना होती. त्यातून तुषार मेहता हे केंद्रशासनाचे, म्हणजेच मोदी सरकारचे प्रतिनिधी असल्यामुळे ‘न्यायालयाचे स्वतंत्र्य किंवा स्वायत्तता यांच्याविषयी तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी त्यांनी स्वत: विनंती करावी आणि त्यास मान देऊन अशा विशेष खंडपिठाची स्थापना व्हावी’, याविषयी सर्वांनाच कुतूहल होते.

२. सरन्यायाधिशांची ‘स्वत:’संदर्भातील सुनावणी !

सुनावणीस प्रारंभ झाला, तेव्हा तुषार मेहता यांनी उभे राहून सुनावणीची विनंती केली आणि त्यानंतर सरन्यायाधिशांनी स्वतःच बोलण्यास प्रारंभ केला. ‘माझ्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निलंबित महिला कर्मचार्‍याने लैंगिक छळाची तक्रार करून त्यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्राच्या प्रती सर्वोच्च न्यायालयाच्या २२ न्यायमूर्तींना पाठवल्या आहेत. ‘द वायर’, ‘स्क्रोल इन’ आणि ‘कारावान’ यांच्या (वृत्तसंकेतस्थळांच्या) संपादकांकडून सदर तक्रारीविषयी खुलासा करण्याचे संगणकीय पत्र (इ-मेल) सर्वोच्च न्यायालयाच्या सचिवांना आले आहे’, असे गोगोई यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, ‘‘माझ्या २० वर्षांच्या न्यायालयीन सेवेचे हे फळ मला मिळत आहे. आज माझ्याकडे जेमतेम साडे सहा लाख रुपये बँक जमा आणि ४० लाख रुपये भविष्यनिर्वाह निधी वगळता काही नाही. तक्रारदार महिला आणि तिचे कुटुंबीय यांना गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी आहे. त्यांनी माझ्या विरोधात केलेले आरोप खोटे आहेत. निकटच्या काळात काही अत्यंत महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन प्रकरणे माझ्यासमोर सुनावणीस येणार आहेत. ‘ती प्रकरणे मी ऐकू नयेत’, या उद्देशाने हा कट रचण्यात आला आहे.’’

त्यानंतर सरन्यायाधीश गोगोई उठून गेले आणि उर्वरित दोन न्यायाधिशांनी आदेश पारित केला, ‘या क्षणी विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सदर खंडपीठ कोणताही न्यायिक आदेश देण्याचे टाळत आहे. बेफाम आणि अपकीर्तीकारक आरोपांमुळे न्यायालयाच्या प्रतिमेची हानी होते. न्यायालयाचे स्वातंत्र्यच धोक्यात येते. हे लक्षात घेऊन प्रसारमाध्यमे दायित्वाने वागतील आणि काय छापावे किंवा काय करू नये, याचा निर्णय घेतील.’ एवढीच अपेक्षा उर्वरित दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपिठाने व्यक्त केली.

३. याचिका प्रविष्ट करून घेतल्यासंदर्भातील यक्ष प्रश्‍न !

सदर आदेश जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात आला, तेव्हा विधीतज्ञ आणि विचारवंत आश्‍चर्यचकित झाले. याचे कारण असे की, न्यायालयाने स्वयंस्फूर्तीने म्हणून ‘स्यू मोटो’ प्रविष्ट करून घेतलेली याचिका ! ‘१/२०१९’ असा क्रमांक सदर आदेशात दिसून येतो. न्यायालय स्वयंस्फूर्तीने मुख्यत्वे दोनच प्रकारच्या याचिका सुनावणीस घेते.

अ. न्यायालयाचा अवमान करणार्‍यांच्या विरोधातील याचिका !

आ. स्वयंस्फूर्तीने (उदा. न्यायाधिशांस वृत्तपत्रांत वाचून एखादा विषय भावल्यास) प्रविष्ट करून घेतलेली जनहित याचिका !

‘जर शनिवारी म्हणजे सुट्टीच्या दिवशी न्यायालयाने एवढ्या तातडीने ही याचिका जनहितासाठी सुनावणीस घेतली असेल आणि तीदेखील स्वयंस्फूर्तीने, तर तिच्या सुनावणीसाठी तातडीने खंडपीठ स्थापन करण्याची विनंती तुषार मेहता यांनी कशी केली ?’, असा प्रश्‍न सर्वांनाच पडला !

‘सॉलिसिटर जनरल’ या अधिकाराने तुषार मेहता यांना न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका प्रविष्ट करता येते. एखाद्या विषयावर (उदा. न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या) ‘न्यायालयाने निर्णय घ्यावा’ असे वाटल्यास तशी याचिकाही सॉलिसिटर जनरल करू शकतात. जर एखाद्या माजी महिला कर्मचार्‍याने लैंगिक छळाची तक्रार सरन्यायाधिशांच्या विरोधात केली असेल, तर त्यात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता नक्की कसे काय बसतात ? त्यांची भूमिका निश्‍चित झालेली नाही. आजवर या प्रकरणाचा खुलासा स्वतः तुषार मेहता किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे सचिव यांनी केलेला नाही.

४. वृत्तसंकेतस्थळांनी प्रसारित केलेले महिलेचे शपथपत्र !

ही सुनावणी झाल्यानंतर ‘द वायर’ आणि ‘स्क्रोल इन’, तसेच अन्य काही वृत्तपत्रे यांनी तक्रारदार महिलेच्या शपथपत्रातील लिखाण प्रसिद्ध केले. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सचिवांकडून सदर संकेतस्थळांना जो खुलासा पाठवण्यात आला, तोही प्रसिद्ध केला. तक्रारदार महिलेचे शपथपत्र आणि स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाचे सचिव यांनी केलेला खुलासा या प्रकरणाचे गूढ वाढवतात.

४ अ. तक्रारदार म्हणजेच पीडित महिलेची पार्श्‍वभूमी ! : तक्रारदार महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात साडेचार वर्षे ‘कनिष्ठ न्यायिक साहाय्यक’ या कारकुनी स्वरूपाच्या पदावर सेवा केली होती. महिलेचा पती आणि दीर हे दोघेही देहली पोलीस दलात शिपाई म्हणून नोकरीस आहेत. वर्ष २०११-१२ मध्ये या कुटुंबाचा दोन शेजार्‍यांशी स्थानिक कारणावरून विवाद झाल्याने प्रकरण हाणामारीवर आले होते. त्यानंतर सदर महिला आणि तिचे कुटुंबीय यांच्या विरोधात फौजदारी तक्रारी झाल्या. पुढे खासगी स्वरूपाची तडजोड झाल्यामुळे न्यायालयात जाऊन एकमेकांच्या संमतीने परस्परांच्या विरोधातील गुन्हे रहित करण्यात आले.

४ आ. सरन्यायाधिशांची तक्रारदार महिलेशी असलेली ‘विचित्र’ वागणूक ? : रंजन गोगोई यांची सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्याआधी काही काळ त्यांच्या घरून चालणार्‍या कार्यालयात सदर महिलेची नियुक्ती करण्यात आली. अशी नियुक्ती झाली, तेव्हा सदर महिलेला लघुलेखन (शॉर्टहॅन्ड) येत नव्हते आणि त्या वेळी तिची सेवा जेमतेम ३ वर्षांची झाली होती. त्यामुळे तिच्या सहकार्‍यांना तिचा हेवा वाटला. वरिष्ठ न्यायमूर्तींसह थेट काम करण्याची संधी मिळणार, याचाही आनंद या महिलेला झाला. या महिलेशी रंजन गोगोई आपुलकीने वागले आणि त्यांनी तिला वेळोवेळी प्रोत्साहन दिले; मात्र ते तिच्या कौटुंबिक जीवनाविषयी चौकशी करत असत. ‘माझा पती रुढीप्रिय आणि कडक आहे अन् मी नोकरी करणे, त्याला आवडत नाही’, असे या महिलेने गोगोई यांना सांगितले. सदर महिलेने कायद्याच्या पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला आहे, हे कळल्यानंतर रंजन गोगोई यांनी ‘जुने निवाडे शोधून देणे’, ‘निवाड्यांसंबंधी कागदपत्रे योग्य क्रमाने लावणे’, यांसारखी महत्त्वाची कामे तिला दिली. त्यांनी तिच्याकडे स्वत:चा व्यक्तीगत भ्रमणभाष क्रमांकही दिला. त्यानंतर ते तिच्याशी थेट बोलत आणि व्हॉट्सअ‍ॅप संदेशही पाठवत. मात्र काही वेळा ते तिला समोर बसवून तिच्या भ्रमणभाषमधून व्हॉट्सअ‍ॅप संभाषण आणि संदेश यांची माहिती काढून टाकण्याचा (‘डिलीट’ करण्याचा) आग्रह  धरत. हे त्या महिलेस थोडे विचित्र वाटले. कैलास सत्यार्थी यांच्या पुस्तक प्रकाशनाच्या वेळी रंजन गागोई यांनी त्यांच्या भाषणाच्या वेळी सदर महिलेस तिच्या पतीसह आमंतित्र केले. अनेक बड्या व्यक्तींनाच अशा समारंभांचे निमंत्रण होते. सरन्यायाधिशांनी सदर महिला, तिचा पती आणि तिची कन्या यांच्यासमवेत स्वतःचे छायाचित्रही काढू दिले.

‘तू मला प्रतिदिन सकाळी ‘गूड मॉर्निंग’चा संदेश पाठवायचा आणि रात्री घरी पोचल्यावर सुरक्षित पोचल्याचा संदेश पाठवायचा. माझी आई, पत्नी आणि मुलगी यांच्याएवढेच मी तुला महत्त्व देतो’, असे ते तिला सांगत. हे तिला विचित्र वाटत असे.

४ इ. सरन्यायाधिशांच्या विरोधात महिलेचे हेच ते गंभीर आरोप ! : गोगोई यांची ३ ऑक्टोबर २०१८ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी नेमणूक होण्यापूर्वी त्यांच्याशी झालेल्या संभाषणात सदर महिलेने ‘स्वत:च्या अपंग दिराला नोकरी नसल्यामुळे आपले सासू-सासरे कसे चिंतेत असतात’, हे त्यांच्या कानावर घातले होते. त्या वेळी ‘मी सरन्यायाधीश होताच माझ्या स्वेच्छा कोट्यातून त्याला नोकरी देईन’, असे वचन गोगोई यांनी तिला दिले आणि नंतर ९ ऑक्टोबर २०१८ या दिवशी म्हणजे सरन्यायाधीश झाल्यानंतर ६ दिवसांतच त्यांनी तिच्या अपंग दीरास स्वत:च्या कोट्यातून सर्वोच्च न्यायालयात नेमून घेतले. १० ऑक्टोबर २०१८ या दिवशी सदर महिलेला स्वतःच्या दालनात बोलावून गोगोई यांनी पुन्हा या नियुक्तीचा विषय काढला. तिच्या कपड्यांसंदर्भातही स्तुतीपर उद्गार काढले. या महिलेने आपली कृतज्ञता व्यक्त केल्यानंतर ‘तू आता माझ्यासाठी काय करणार ?’, असे त्यांनी विचारले. ‘मी तुमची पुष्कळ कृतज्ञ आहे’, असे तिने त्यांना सांगितल्यावर त्यांनी एका वहीत ‘तू माझ्यासाठी काय करशील, ते लिही’, असे तिला सांगितले. त्या वेळी त्यांनी तिच्या पाठीवरून पार्श्‍वभागापर्यंत हात फिरवला आणि तिच्या दोन्ही गालांचा गालगुच्चा घेतला. ‘आपले वागणे तिला खटकत आहे’, अशी शंका आल्याने ‘असे मी माझ्या मुलीशीही वागतो’, असे ते म्हणाले. या प्रसंगामुळे सदर महिला भयभीत झाली. ‘हे काहीतरी वेगळे आहे’, असे तिला वाटले.

दुसर्‍या दिवशी मात्र रंजन गोगोई यांनी थेट लैंगिक गैरवर्तन केले. त्यांनी तिला थेट मिठी मारली आणि लैंगिक सुखाची अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच तिच्या अंगावरूनही हात फिरवला. या प्रकाराने उद्विग्न होऊन तिने त्यांना सर्व शक्ती एकवटून ढकलून दिले. त्यामुळे त्यांचे डोके पुस्तकांच्या कपाटावर आपटले. या धक्क्यातून ती सावरण्यापूर्वीच गोगोई यांनी तिला पुन्हा कार्यालयात बोलावून घेतले आणि बजावले की, ‘येथे घडलेल्या गोष्टी कोणालाही सांगू नकोस.’ ‘मी तुमच्या सन्मानाला धक्का लावणार नाही. तुम्ही मला जवळ घ्याल का ?’, असे त्यांनी जबरदस्तीने तिच्याकडून लिहूनही घेतले. त्या ताणात तिने ते म्हणतील, ते लिहूनही दिले.

४ ई. सरन्यायाधिशांची महिलेशी अचानक पालटलेली वागणूक नि तिची झालेली चौकशी ! : त्याच रात्री सर्वोच्च न्यायालयाच्या सचिवालयामधील कर्मचार्‍यांनी आणि तत्कालीन मुख्य सचिवांनी या महिलेला रात्री उशिरा दूरभाष करून ‘घरी सर्व ठीक आहे ना ?’, अशी वारंवार विचारणा केली. एवढेच नव्हे, तर ज्या शासकीय वस्तीत ही महिला रहाते, तेथील पदाधिकार्‍यास स्थानिक पोलिसांकडून दूरभाष आला आणि ‘तिच्या घरी काही भांडण चालले आहे का ? हे पाहून आम्हाला कळवा’, असे त्यांना पोलिसांकडून बजावण्यात आले.

त्यानंतर गोगोई यांनी तिला पूर्णपणे टाळले. एरव्ही तिला त्यांच्याकडे असणारा थेट प्रवेश बंद झाला. इतरांच्या उपस्थितीतच ते तिच्याशी बोलू लागले. काही काळातच तिची त्यांच्या गृहकार्यालयातून उचलबांगडी झाली आणि एका पाठोपाठ एक असे तीन वेळा तिचे स्थानांतर करण्यात आले.

जेमतेम दीड मासात एका कनिष्ठ कर्मचार्‍याचे तीन वेळा स्थानांतर करणे, काहीसे विचित्रच होते. सर्वोच्च न्यायालयातील एका वरिष्ठाकडे ती याविषयी बोलल्यानंतर त्याने हा विषय अनौपचारिक चर्चेत कदाचित् मांडला असावा; पण यातून घडले भलतेच ! स्वत:च्या स्थानांतराविषयी असंतोष व्यक्त करणे, त्यात दबावतंत्राचा वापर करणे आणि एका शनिवारी पूर्वअनुमतीशिवाय रजा घेणे, यांसारखे आरोप ठेवून तिची खातेनिहाय चौकशी चालू करण्यात आली.

सदर महिला १३ डिसेंबर २०१८ या दिवशी चौकशीसाठी चौकशी अधिकार्‍यासमोर उपस्थित झाली; पण तिच्या मनावरील ताण एवढा प्रचंड होता की, ती चक्कर येऊन पडली आणि इतर कर्मचार्‍यांनी तिला बेशुद्धावस्थेत शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. त्या दिवशी ती चौकशीसाठी गेल्याचा ‘गेट पास’ही तिच्याकडे आहे.

४ उ. सरन्यायाधिशांच्या पत्नीने तक्रारदार महिलेला दिलेल्या ‘अमानवीय’ वागणुकीसंदर्भात महिलेचा आरोप अन् तिला झालेला त्रास ! : स्वत:च्या लेखी स्पष्टीकरणात या महिलेने ‘आपला कोणावरही कधीच दबाव आणण्याचा हेतू नव्हता आणि आपली एक दिवसाची रजा मुलीच्या शाळेतील कार्यक्रमासाठी घ्यावी लागली होती’, हे स्पष्ट केले, तसेच दया दाखवण्याची विनवणी केली. मात्र चौकशीत अनुपस्थित रहाण्याचे कारण दाखवून आणि तिच्या स्पष्टीकरणाचा विचार न करता तिच्या निलंबनाचा आदेश देण्यात आला. त्यानंतर २९ डिसेंबर २०१८ या दिवशी या महिलेचा पती आणि दीर यांना पोलीस दलातील सेवानियमांचा आधार घेऊन निलंबित करण्यात आले. महिलेच्या पतीने गोगोई यांच्या व्यक्तीगत सचिवास संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. त्याविषयी त्याच्या विरोधात पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली. ‘सरन्यायाधिशांच्या कार्यालयास अकारण दूरभाष केल्याबद्दल शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये ?’, अशी नोटीसही महिलेच्या पतीस देण्यात आली. त्यानंतर पोलिसांनी सुचवले की, या महिलेने सरन्यायाधिशांसमवेत प्रकरण मिटवावे. अगतिक झालेल्या महिलेने यास मान्यता दिली. त्यानंतर गोगोई यांच्या घरी नेऊन त्यांच्या पत्नीसमोर सदर महिलेला उभे करण्यात आले. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे एक वरिष्ठ अधिकारी तेथे उपस्थित होते. ‘माझ्यासमोर जमिनीवर नाक घास’, असे गोगोई यांच्या पत्नीने तिला बजावले. तिनेही अगतिकपणे त्याची पूर्तता केली. आतातरी प्रकरण मिटेल, असे तिला वाटत होते; पण तसे झाले नाही. सदर महिला आपल्या कुटुंबियांसह तिच्या पतीच्या गावी राजस्थानात गेली असतांना ८ मार्च २०१९ या दिवशी देहलीच्या पोलिसांनी राजस्थानात शिरून तिला अटक केली.

हरियाणातील कोणा व्यक्तीने ‘वर्ष २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात नोकरी मिळवून देण्यासाठी या महिलेने ५० सहस्र रुपयांची लाच घेतली होती’, अशी तक्रार जवळपास दोन वर्षांनंतर केली. या प्रकरणी या महिलेलाच नव्हे, तर तिच्या पतीसही ते दोघे राजस्थानात असतांना बेड्या ठोकून देहली पोलिसांनी तेथील पोलीस स्थानकात नेले आणि रात्रभर बेड्यात जखडूनच ठेवले. या काळात त्यांना शिवीगाळ करून त्यांचा मानसिक छळ करण्यात आला. मध्यरात्री त्यांच्या नणंदेस पुरुष पोलिसांनी धक्काबुक्की करत पकडून आणले. त्या वेळीही पोलीस ‘रंजन गोगोई यांच्याकडे ‘तू का जायचीस ?’, असे बोलले. त्यावरून तिच्या लक्षात आले की, हा सर्व बनाव गोगोई यांच्या सांगण्यावरून झालेला आहे. १२ मार्च २०१९ या दिवशी सदर महिलेला जामीन मिळाला. त्यानंतर तिने वरील सर्व प्रकार तपशीलवार शपथपत्रात मांडून हे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या २२ न्यायमूर्तींकडे पाठवले, तरीही त्यावर काहीही झाले नाही.

५. लैंगिक अत्याचारांच्या या ‘सर्वोच्च’ आरोपांना मिळत गेलेले नाट्यमय वळण !

५ अ. वृत्त संकेतस्थळांनी सर्वोच्च न्यायालयास खुलासा करण्यासाठी २४ घंट्यांचा अवधी देणे : त्यानंतर ‘स्क्रोल इन’, ‘द वायर’, ‘कारावान’, या वृत्त संकेतस्थळांशी सदर महिला संपर्कात आली. शुक्रवार, १९ एप्रिल या दिवशी देशात ‘गुड फ्रायडे’ची सार्वत्रिक सुट्टी होती. त्या दिवशी सकाळी साधारण दहा वाजण्याच्या सुमारास या संकेतस्थळांकडून सर्वोच्च न्यायालयास ‘या महिलेच्या गार्‍हाण्यांबद्दल काही खुलासा करायचा आहे का ?’ आणि २४ घंट्यांमध्ये खुलासा अपेक्षित आहे, असेही सांगण्यात आले. त्यानंतर एकामागोमाग एक घडत गेलेले प्रकार कमालीचे अतर्क्य होते.

५ आ. सचिवांनी वरिष्ठांची मर्जी राखण्यासाठी केलेले केविलवाणे प्रयत्न ! : शनिवारी पहाटे पावणे चारच्या सुमारास सर्वोच्च न्यायालयाच्या सचिवाने या संकेतस्थळांना इमेलच्या माध्यमातून उत्तर दिले. सचिवांनी ‘तक्रारदार महिला आणि तिचे कुटुंबीय यांची पार्श्‍वभूमी गुन्हेगारी असून त्यांच्या विरोधात ७-८ वर्षांपूर्वी झालेला फौजदारी प्रकरणां’चा उल्लेख आपल्या इमेलमध्ये केला. त्याचप्रमाणे वर्ष २०१७ मध्ये लाच मागितली, या आरोपवरून मार्च २०१९ मध्ये झालेल्या अटकेचा उल्लेखही त्यांनी केला. खरेतर या सर्व प्रकरणांचा महिलेच्या तक्रारीशी संबंध नव्हता. २०११-१२ ची प्रकरणे या पूर्वीच खरेतर या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवेत येण्याआधीच संपुष्टात आली होती. त्यामुळे या प्रकरणांचा काहीही तपशील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अभिलेखावर असणे अशक्य आहे. याचा सरळ अर्थ असा निघतो की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सचिवांनी सदर महिलेच्या पूर्वायुष्याविषयी स्वेच्छेने आणि अत्युत्साहाच्या भरात खासगी अन्वेषण केले किंवा या प्रकरणात अति लक्ष घालणार्‍या ‘झारीतील शुक्राचार्यां’नी त्यांना ही माहिती पुरवली.

सचिवांनी आपल्या खुलाशात महिलेचे आरोप खोटे आणि कपोलकल्पित असल्याचे म्हटले आहे. एकीकडे संकेतस्थळांनी जेमतेम २४ घंट्यांचा वेळ दिल्याबद्दल या सचिवांनी खंत व्यक्त केली आहे आणि दुसरीकडे हे सचिव स्वत:चेच निष्कर्ष काढून सदर महिलेवर ठपका ठेवून मोकळे झाले आहेत. एखाद्या उद्योगसमूहावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर संबंधित उद्योगपतींचा जनसंपर्क अधिकारी ज्या त्वेषाने हुजरेगिरी करत आपल्या मालकाच्या वतीने भांडतो, तसाच काहीसा अभिनिवेश सचिवांच्या इमेलमध्ये दिसून येतो. सचिवांचे वर्तन हे त्यांच्या कार्यकक्षेच्या बाहेर जाणारे आहे आणि हे वर्तन स्वत:च्या वरिष्ठांची मर्जी राखण्यासाठी केलेले आहे. त्यामुळे ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन कायद्यातील भ्रष्टाचाराच्या व्याख्येत त्यांचे वर्तन बसते’, असे कायदेतज्ञांचे मत आहे.

५ इ. देहली पोलिसांनी धावपळीत केलेले ‘जोरदार’ दावे ! : ‘संकेतस्थळांनी खुलासा मागवला’, याचा एक परिणाम असाही झाला की, देहली पोलिसांनी सदर महिलेचा जामीन रहित करण्यासाठी तातडीने न्यायालयात धाव घेतली. ‘हरियाणातील तक्रारदार व्यक्तीस कोणीतरी धमकी दिल्याने सदर महिलेचे कारागृहाबाहेर रहाणे खटल्याच्या दृष्टीने धोकादायक आहे’, असा जोरदार दावा पोलिसांनी केला. या प्रकरणाची सुनावणी आता २४ एप्रिल २०१९ या दिवशी ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारीच तातडीने विशेष खंडपीठ स्थापन करून माध्यमांना अप्रत्यक्षपणे दरडावण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. आश्‍चर्याचे सूत्र असे की, कोणत्याही वाहिनीने या विषयावर अद्याप चर्चा ठेवलेली नाही. वृत्तपत्रांमध्ये आलेली वृत्तेही त्रोटक आहेत. वरील तपशील एकाही वृत्तपत्राने सविस्तर छापलेला नाही. मग सर्वोच्च न्यायालयाविषयी प्रश्‍न उपस्थित करणे दूरच राहिले. सर्वसामान्यांना मात्र या निमित्ताने पुष्कळ प्रश्‍न पडले आहेत.

६. लैंगिक छळाच्या आरोपांसंदर्भात न उलगडलेले गूढ !

६ अ. लैंगिक छळाच्या तक्रारींच्या विरोधातील कारवाईत कार्यपद्धतींचे पालन न होणे ! : लैंगिक छळाच्या तक्रारीविषयी अंतर्गत चौकशी कशी करावी, याविषयीची मार्गदर्शक सूत्रे सर्वोच्च न्यायालयाने सिद्ध केली आहेत. ‘कोणत्याही न्यायमूर्तींच्या विरोधात तक्रार आल्यावर सरन्यायाधिशांनी काही वरिष्ठ न्यायमूर्तींची समिती सिद्ध करावी आणि त्यात महिला न्यायमूर्तींचा समावेश असावा’, असे स्वत: सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. ‘जर सरन्यायाधिशांच्या विरोधात तक्रार झाली, तर सरन्यायाधिशांच्या खालोखाल असणारे न्यायमूर्ती (सध्या न्यायमूर्ती शरद बोबडे) यांनी अशी समिती स्थापन करावी’, असे अपेक्षित आहे. मग अशी समिती स्थापन न करता गोगोई यांनी त्याचे रूपांतर याचिकेत कसे केले, हे एक गूढ आहे.

६ आ. सरन्यायाधिशांनी कनिष्ठ न्यायमूर्तींसमवेत समिती स्थापन करणे आणि तक्रारदार महिलेवर आगपाखड करणे ! : न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांना समिती स्थापन करण्याविषयी न सांगता स्वत:च्याच अध्यक्षतेखाली खंडपीठ स्थापन करणे, त्यात कोणाही स्त्री न्यायमूर्तींचा समावेश न करणे, इतकेच नव्हे तर न्यायमूर्ती बोबडे आणि न्यायमूर्ती एन्.व्ही. रमणा यांच्यासारख्या ज्येष्ठ न्यायमूर्तींना समवेत न घेता न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्यासारख्या तुलनेने कमी सेवा- ज्येष्ठता असणार्‍या न्यायमूर्तींची निवड करणे, असे कशासाठी आणि का केले, हा एक यक्षप्रश्‍न आहे.

न्यायमूर्ती गोगोई स्वत: खंडपिठात बसले, मात्र आदेशावर त्यांनी सही केली नाही. हेही विचित्र म्हणावे लागेल. दुसरे असे की, न्यायमूर्तींच्या खुर्चीत बसून त्यांनी स्वत:ची बाजू एक पक्षकार म्हणून मांडली आणि ती मांडत असतांना तक्रारदार महिलेवर आगपाखड केली. तक्रारदार महिला किंवा तिचा वकील यांना बोलावलेही नव्हते. ज्याच्यावर आरोप आहेत, अशा व्यक्तीने आपल्या कनिष्ठांना न्यायमूर्तीपदी बसवून आणि पिठाचे अध्यक्षपद स्वत:च भुषवून पीडित महिलेवर आगपाखड करायची अन् प्रकरणाची चौकशी होण्याआधीच एक प्रकारची ‘मिडीया ट्रायल’ घडवून आणायची, यापेक्षा दुर्दैवी आणि स्वार्थी वर्तन कोणते असेल का ?, असे कायदेतज्ञांचे वाटते.

६ इ. याचिकेसंदर्भात उपस्थित झालेले तार्किक प्रश्‍न ! : पीडित महिलेच्या तक्रारीवर प्रसिद्ध अशा ‘विशाखा प्रकरणा’तील निवाड्यानुसार चौकशी प्रक्रिया करण्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाचे सचिव आणि स्वत: सरन्यायाधीश याप्रकारे स्वत:लाच न्यायदान करून मोकळे झाले आहेत. त्यातून स्वसमर्थनार्थ जी बडबड रंजन गोगोई यांनी केली आणि त्याच्या आधारे प्रसारमाध्यमांसमोर आपली एकतर्फी बाजू मांडली, त्याविषयी न्यायालयाच्या आदेशात एका शब्दाचाही उल्लेख नाही. न्यायपिठावर बसून बेताल बडबड करणे, हेही एक गैरवर्तनच आहे. शिवाय न्यायालयाने ‘प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा कधी घेणार ? स्वयंस्फूर्तीने जी याचिका म्हणून प्रविष्ट झाली, त्यामध्ये नक्की कोणत्या स्वरूपाच्या प्रार्थना किंवा मागण्या आहेत ? अशा याचिकेचा उद्देश काय आहे ?’, यांविषयी आदेशात काहीही म्हटले नाही. ‘सुनावणीची पुढची दिनांक कोणती ?’, याविषयी ब्रही उच्चारलेला नाही. मग हे सर्व कशासाठी घडवून आणले ? उत्तर स्पष्ट आहे. लैंगिक छळच नव्हे, तर कोणताही गुन्हा करणार्‍या व्यक्तीच्या विरोधात पोलिसांत तक्रार करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक भारतीय नागरिकास आहे. गुन्हेगार कितीही मोठा असला, तरी त्याच्या विरोधात व्यक्तीगत तक्रार नोंदवून घ्यावीच लागते. न्यायाधीश आपली कर्तव्ये पार पाडत असतांना त्यांनी केलेल्या कृत्यांबद्दल त्याच्या विरोधात दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाई होऊ शकत नाही, मात्र कर्तव्यपूर्तीशी संबंध नसणारे कृत्य घडले आणि हे कृत्य गुन्हेगारी स्वरूपाचे असेल, तर एखादा साधा फौजदार देखील अगदी सरन्यायाधिशांच्या विरोधात तक्रार नोंदवून घेऊ शकतो, असा कायदा आहे. व्यक्तीगत गुन्ह्यासंदर्भात न्यायाधिशांनाही कायद्यातून सूट नाही.

‘उद्या एखाद्या न्यायाधिशाने एखाद्या चित्रपटगृहात भांडण झाल्याने एखाद्या प्रेक्षकाला गोळ्या घालून ठार मारल्यास ती हत्या क्षम्य आहे’, असे कायद्यात म्हटलेले नाही. त्यामुळे या महिलेने प्रकरण पुढे नेल्यास सरन्यायाधिशांनाही अटक होऊ शकली असती. या महिलेच्या परिवाराने वर्ष २०११-१२ मध्ये घडलेल्या फौजदारी प्रकरणात ‘दलित अत्याचार प्रतिबंध कायद्या’प्रमाणे तक्रार केल्याचे समोर आले आहे. त्यातून या प्रकरणाचे गांभीर्य गोगोई यांच्या निश्‍चितच लक्षात आले असणार. गोगोई यांच्या पत्नीसमोर या महिलेस जमिनीवर नाक घासावयास लावले, या एकाच कारणासाठी रंजन गोगोई यांच्या पत्नीस कारागृहात खडी फोडावी लागू शकते, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे ‘पोलिसांनी सदर प्रकरणात दखल घेऊ नये’, या एकाच कारणासाठी हे प्रकरण ‘न्यायप्रविष्ट’ करून घेण्यात आले, हे स्पष्ट आहे.

७. परिस्थितीजन्य पुरावे शोधण्याची आवश्यकता !

लैंगिक छळाच्या तक्रारी प्रत्येक वेळी खर्‍या असतीलच, असे कोणीही म्हणणार नाही. बंद दाराआड, दोन व्यक्तींमध्ये जे घडते, त्याचे साक्षीदार केवळ पीडित आणि आरोपी हे दोघेच असतात. त्यामुळे ‘दोघांपैकी कोणाचा शब्द खरा’, हे ठरवण्यासाठी परिस्थितीजन्य पुराव्यांचा विचार करावा लागतो. ज्या दिवशी रंजन गोगोई यांच्या सौभाग्यवतींसमोर पीडित महिलेने जमिनीवर नाक घासले, त्या वेळी तिने तक्रारीत उल्लेख केलेला पोलीस अधिकारी आणि घटनास्थळी उपस्थित असणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकारी यांचे भ्रमणभाष कुठे ‘ट्रॅक’ झाले होते ?

सरन्यायाधिशांच्या आणि पीडित महिलेची दूरभाषवरील संभाषणे आणि संदेशवहन झाले होते का ? राजस्थानातून महिलेस पकडून आणण्याची निकड निर्माण झाल्याविषयीची कोणती कागदपत्रे देहली पोलिसांकडे आहेत ? या प्रकरणातील तपास अधिकार्‍यांनी संबंधित कालावधीत कोणाकोणाशी संपर्क ठेवला होता ? सदर महिलेच्या पोलीस शिपाई असणार्‍या पतीस बेड्या घातल्याचे छायाचित्र खरे आहे का ? काही व्हिडिओ या महिलेकडे असल्याचे म्हटले जाते, त्याची सत्यता किती आहे ? या महिलेच्या दिरास स्वत:च्या कोट्यातून गोगोई यांनी नोकरी कशी काय दिली आणि ते त्यास कसे ओळखत होते ? या दिराचा वैद्यकीय अहवाल खरोखरच कसा होता ? ज्या ज्या अधिकार्‍यांचे नाव ही महिला घेत आहे, त्या अधिकार्‍यांचे संपर्क कोणाशी आणि कसे कसे झाले होते ? जर ‘काही अधिकारी सत्य लपवतील’, असे भय असेल, तर या अधिकार्‍यांची नार्को चाचणी करावी का ? इत्यादी अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे योग्य तपास झाल्यास बाहेर येतील आणि यातून ‘परिस्थितीजन्य पुरावा किती आहे’, हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे ‘या प्रकरणाचा पोलीस तपास होणे आवश्यक आहे’, असे कायदेतज्ञांचे मत आहे.

८. परिस्थितीजन्य पुरावे अटकेस पुरेसे ?

पोलिसांना न्यायालयांची एक प्रकारची दहशत वाटते. या प्रकरणात शासकीय यंत्रणा आणि पोलीस व्यवस्था या दोघांनाही एका अदृष्य हाताकडून सातत्याने वाकवले जात होते, असे दिसते. समजा गोगोई यांच्याऐवजी एखाद्या वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याच्या विरोधात कनिष्ठ महिला कर्मचार्‍याने असाच आरोप केला असता, तर भारतातील न्यायसंस्थेने वरील परिस्थितीजन्य पुरावा लक्षात घेता तातडीने गुन्हा नोंदवून घेण्याचे आदेश दिलेच असते आणि तपास होईपर्यंत आरोपीस कारागृहात रहावे लागले असते. एवढा परिस्थितीजन्य पुरावा या प्रकरणात उपलब्ध आहे.

९. एक उत्तम उपाय !

‘रामजन्मभूमीचा खटला महत्त्वाचा नाही, मात्र स्वत:विषयीचा खटला महत्त्वाचा आहे’, असा गंड गोगोई यांना का झाला ?’, हेही एक कोडेच आहे. न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचे म्हणाल, तर ज्या शांतीभूषण यांनी १० – १२ माजी सरन्यायाधिशांविरुद्ध टोकाचे आरोप केले, त्या सरन्यायाधिशांच्या विरोधातील आरोप, हे व्यक्तीगत नसून न्याययंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचे होते. गोगोई यांच्या विरोधातील आरोप हे व्यक्तीगत गुन्ह्याचे आहेत; परंतु माजी सरन्यायाधिशांच्या विरोधातील अवमान याचिकेची सुनावणी करण्याची टंगळमंगळ गोगोई यांनी चालवली आहे. माजी सरन्यायाधिशांच्या अपकीर्तीने न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येत नाही, असे गोगोई यांना वाटत असल्यास त्यावरही एक उत्तम उपाय आहे.

नोव्हेंबर २०१९ मध्ये गोगोई निवृत्त होत आहेत. पीडित महिला आणि गोगोई या दोघांविरुद्धच्या तक्रारी तोपर्यंत प्रलंबित ठेवाव्यात आणि त्यांच्या निवृत्तीनंतर ‘गोगोई यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात यावा’, असा आदेश पारित करून हे प्रकरण निकाली काढता येईल.’

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now