विश्‍वासार्हता धोक्यात !

संपादकीय

देशाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयातील ‘ज्युनियर कोर्ट असिस्टंट’ असणार्‍या एका महिला कर्मचार्‍याने लैंगिक छळाचा आरोप केला. भारतीय जनमानसात सरन्यायाधिशांविषयी आदराचे स्थान आहे. सरन्यायाधीश म्हणजे ‘प्रत्येक गोष्ट कायद्याच्या चौकटीत राहून करणारे’, ‘कायद्याला धरून वागणारे’, ‘सत्याला धरून वागणारे’, अशी लोकांची धारणा आहे. त्यामुळे न्याययंत्रणेतील सर्वोच्च स्थान असलेल्या न्यायाधिशांवरच असे गंभीर आरोप झाल्यावर लोकांच्या मनात शंका-कुशंकांचे काहूर उठल्यास नवल नाही. तसे पाहिले, तर भारतात सर्व स्तरांवरील लोकांवर लैंगिक शोषणाचे आरोप झाले आहेत. यामध्ये सामान्य व्यक्ती, चित्रपट कलाकार, खेळाडू, उद्योगपती, सरकारी अधिकारी, राजकारणी आदींचा समावेश आहे. यातील प्रत्येकावर आरोप झाल्यानंतर त्यांनी आरोप धुडकावणे, तसेच ‘माझ्या विरोधात कारस्थान रचले गेले आहे’, ‘आरोप केलेल्या महिलेचे वर्तनच चुकीचे आहे’, अशा प्रकारच्या साचेबद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या गेल्या आहेत. तसे करणे चुकीचे आहे, असेही नाही; कारण घटनेने  प्रत्येक व्यक्तीला दिलेला तो अधिकार आहे. सरन्यायाधिशांनीही तेच केले. त्यांच्यावर झालेले आरोप त्यांनी झिडकारले. त्यांनी २० वर्षे सचोटीने केलेली न्यायदेवतेची सेवा आणि त्यांचा तुटपुंजा बँक बॅलेन्स यांचा त्यांनी हवाला दिला, तरीही हे आरोप झाल्यावर न्यायाधिशांकडून आणखी कठोर कृतींची अपेक्षा होती. तसे झाले असते, तर न्यायपालिकेवरील लोकांचा विश्‍वास अधिक वृद्धींगत झाला असता.

सरन्यायाधिशांची भूमिका महत्त्वाची !

न्यायाधिशांनी लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप होणे, हे काही पहिले प्रकरण नाही. यापूर्वी वर्ष २०१३ मध्ये निवृत्त सरन्यायाधीश अशोककुमार गांगुली यांच्यावर एका इंटर्नने ‘गांगुली यांनी माझ्याशी गैरवर्तन केले’, असा आरोप केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आणि हरित लवादाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार यांच्यावरही कायद्याचे शिक्षण घेणार्‍या एका महिला विद्यार्थिनीने लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. मध्यप्रदेशातील कनिष्ठ न्यायालयातील महिला न्यायाधिशानेही वरिष्ठ न्यायाधिशाने तिच्यावर अशा प्रकारे अत्याचार झाल्याचा आरोप केला होता. या पार्श्‍वभूमीवर न्याययंत्रणेचे दायित्व वाढते. जेव्हा अशा प्रकारे कोणी महिला गंभीर आरोप करते, त्या वेळी साहजिकच त्या महिलेविषयी समाजामध्ये सहानुभूती निर्माण होते. एक लोकभावना त्या महिलेच्या मागे असते. या पार्श्‍वभूमीवर सरन्यायाधिशांनी त्यांच्यावरील आरोप नाकारले, हे ठीक; मात्र तेवढे पुरेसे होते का ? देशाच्या सरन्यायाधिशांकडून केवळ आरोप झिडकारण्यासह या प्रकरणामागील सत्य कसे समोर येईल आणि त्यासाठी करावयाची कायदेशीर प्रक्रिया जर त्यांनी पार पाडली असती, तर लोकांना ते अधिक भावले असते.

भारतात सरन्यायाधीश असे एकच पद आहे. सहसरन्यायाधीश वगैरे असे काही पद नाही. त्यामुळे या याचिकेवरील सुनावणी सरन्यायाधिशांच्या खंडपिठाकडे आली. सामान्य जनतेला ही गोष्ट खटकणारी आहे. इतर क्षेत्रात एखाद्या व्यक्तीवर असे आरोप झाल्यास, तिच्या विरोधात चौकशी आयोग वगैरे नेमला जातो. त्या काळात त्या व्यक्तीला त्या पदावरून हटवले तरी जाते किंवा सक्तीच्या रजेवर पाठवणे अथवा अन्य ठिकाणी स्थानांतर, अशा प्रकारच्या उपाययोजना काढल्या जातात. या प्रकरणात मात्र सरन्यायाधिशांवर आरोप असतांना तेच या प्रकरणात सुनावणी करतात, हे सामान्य जनतेच्या पचनी कसे पडेल ? त्याहून अधिक कायद्याच्या रक्षकाच्या भूमिकेत राहून सरन्यायाधिशांनी या प्रकरणाचे पूर्ण अन्वेषण अन्वेषण यंत्रणेला सोपवले असते, तर ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ झाले असते. सरन्यायाधीश या प्रकरणात निष्कलंक बाहेर यावेत, अशीच जनतेची अपेक्षा आहे; मात्र ते ‘निष्कलंक’ घोषित होतांना, ते ज्या प्रक्रियेतून जातील, त्या प्रक्रियेविषयी कुठे साशंकता मनात राहू नये, अशीच जनतेची अपेक्षा आहे.

सत्याचा जय महत्त्वाचा !

आजही प्रचलीत व्यवस्थेद्वारे अपेक्षित असे लोककार्य होत नसेल, तर अनेक जण न्यायालयाचा आधार घेत याचिका प्रविष्ट करतात. ‘न्यायाधिशांनी आसूड ओढल्यास व्यवस्थेतील घटक ताळ्यावर येतील’, अशीच याचिकाकर्त्यांची भावना असते. त्यामुळे ‘न्याययंत्रणा आमचे गार्‍हाणे ऐकून न्याय देईल’, या आशेवर लोक असतात. या भावनेला आज कुठे तरी तडा जात आहे. खोट्या खुनाच्या आरोपाखाली कारागृहात खितपत पडलेल्या हिंदुत्वनिष्ठांना जामीन मिळत नाही; मात्र त्याच आरोपाखाली असलेल्या एखाद्या सेलिब्रिटीला तो मिळतो, त्या वेळी जनतेच्या मनावर आघात होतो. आज ‘भारतात कायदे सर्वांना समान आहेत’, असे वारंवार सांगितले जाते; मात्र खरेच असे आहे का ? सरन्यायाधिशांना जर गोवण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर हा कट रचणार्‍यांचे तोंडवळे समोर यायला हवेत; मात्र जर त्या महिलेच्या आरोपात तथ्य असेल, तर पुढे काय ? म्हणूनच अशी गंभीर प्रकरणे पुढे येतात, त्या वेळी ‘कायद्याचे पुजारी’ असणार्‍या न्यायव्यवस्थेतील घटकाचे दायित्व आणखी वाढते. अशा वेळी न्याययंत्रणेवर जो निरपराध आहे, त्याला न्याय मिळवून देणे आणि दोषीला दंडित करणे, हे दायित्व असतेच. त्यासह जनतेच्या मनात असलेल्या न्याययंत्रणेवरील विश्‍वासाला तडा जाऊ नये आणि तिची विश्‍वासार्हता टिकून रहावी, यासाठीही न्याययंत्रणेला प्रयत्न करायचे असतात. ‘हे प्रयत्न अपुरे पडत नाहीत ना ?’, हे पहाण्याचे काम न्याययंत्रणेने करायचे आहे. एवढेच नव्हे, तर जी काही प्रक्रिया असेल, ती गतीमानतेने पूर्ण करून जनतेसमोर सत्य परिस्थिती ठेवणे आवश्यक आहे. असे केले, तरच न्याययंत्रणेवरील लोकांचा विश्‍वास अबाधित राहील !


Multi Language |Offline reading | PDF