शासकीय योजनांच्या कार्यवाहीतील अनागोंदी कारभाराचा नमुना ‘रुग्ण कल्याण समिती’

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या ‘रुग्ण कल्याण समिती’चा कारभार कसा चालतो, हे या समित्यांच्या करण्यात आलेल्या लेखापरीक्षण अहवालातून समोर आले. ही समिती म्हणजे शासकीय योजनेचा कसा बोजवारा उडतो किंवा त्यात कसा अनागोंदी कारभार चालतो, याचा नमुना आहे. याविषयीची ऊहापोह प्रस्तूत लेखात केला आहे.

७ एप्रिल आणि १४ एप्रिल २०१९ च्या अंकांमध्ये आपण या लेखाचे आरंभीचे दोन भाग पाहिले. ‘महाराष्ट्र सरकारने सकृतदर्शनी चांगल्या वाटाव्या, या हेतूने राज्यात एक योजना कार्यान्वित केली. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक ‘शासकीय आरोग्य केंद्रा’लाठराविक निधी दिला जातो. या योजनेअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘रुग्ण कल्याण समिती’ स्थापन करण्यात आली. ‘या समित्यांच्या स्थापनेचा उद्देश आणि झालेले निधींचे वाटप’, त्या निधीचा वापर कसा अयोग्य पद्धतीने होत आहे, याविषयी पाहिले. आज या लेखाचा उर्वरित भाग पाहूया. यामध्ये धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून संबंधितांवर कारवाई न होण्यासंदर्भातील महत्त्वाची सूत्रे,‘रुग्ण कल्याण समिती’च्या कारभाराविषयी प्रसारमाध्यमांकडून झालेली टीका आदी माहिती पाहूया.

संकलक: अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद.

८. प्रत्यक्ष केलेल्या पाहणीत ‘रुग्ण कल्याण समित्यां’चा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर !

काही संघटनांनी काही ठिकाणच्या ‘रुग्ण कल्याण समित्यां’च्या कारभाराची प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली. त्यातून लक्षात आलेले अनुभव थोडक्यात पुढे दिले आहेत.

८ अ. धडगाव ग्रामीण रुग्णालय, नंदुरबार

१. येथील ‘रुग्ण कल्याण समिती’च्या निधीतून पडदे खरेदी करण्यात आले; परंतु ते केवळ डॉक्टरांच्या ‘केबिन’लाच लावण्यात आले होते. याची जाणीव करून दिल्यानंतर ‘पुढील वेळी सर्व कक्षांना पडदे लावू’, असे आश्‍वासन देण्यात आले.

२. शीतकपाट (फ्रीज) आणि ‘कूलर’ खरेदी करण्यात आले; परंतु ते रुग्णालयात दिसत नव्हते. ते ‘स्टाफ क्वार्टर्स’मध्ये ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. लोकांनी विचारणा केल्यावर त्या वस्तू रुग्णालयात आणण्यात आल्या !

८ आ. कर्जत (जिल्हा रायगड) : येथे सरकारने रुग्णांसाठी दिलेल्या निधीचा वापर होत नसल्याचे लक्षात आले. हे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मग या निधीचा वापर करण्याचे ठरवण्यात आले. त्यामुळे हा निधी कशेळे ग्रामीण रुग्णालयात तेथील गळणारे नळ, मच्छरदाण्या, बेडशीट आदींसाठी खर्च करण्यात आला.

९. सरकारी निधीचा अपहार आणि लोकांचा विश्‍वासघात !

वरील सर्व प्रकार म्हणजे दुसरे-तिसरे काहीही नसून घोटाळे आहेत, तसेच सरकारी निधीचा अपहार अन् लोकांचा विश्‍वासघात आहे. या प्रकरणांत पोलिसांकडे तक्रार करून याचा तपास होऊन आरोपींना शिक्षा झाली पाहिजे. धर्मादाय आयुक्त कार्यालय आणि आरोग्य विभाग यांनीही या सर्व प्रकरणांची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई केली पाहिजे. सांगली जिल्ह्यातील वाळवा, करगणी, येळावी येथील ‘रुग्ण कल्याण समित्यां’मधील अपप्रकारांच्या विरोधातही अशा तक्रारी करता येऊ शकतात.

१०. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून संबंधितांवर कारवाई न होणे, हे गंभीर सूत्र !

आणखी एक महत्त्वाचे सूत्र असे की, सांगली जिल्ह्यातील लेखापरीक्षणाचे सर्व अहवाल साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, सांगली यांच्याकडे प्रविष्ट झालेले आहेत. यापूर्वीचेही अहवाल प्रविष्ट झाले आहेत. ‘कॉपी-पेस्ट’ (जसेच्या तसे) पद्धतीने बनवलेल्या या अहवालांमध्ये वरीलप्रमाणे अनेक गंभीर सूत्रे असूनही धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने संबंधितांवर काहीही कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही. हे अत्यंत गंभीर सूत्र आहे. मध्यंतरीचा काही काळ शिवकुमार दिघे नावाचे अधिकारी धर्मादाय आयुक्तपद भूषवून गेले. या दिघे यांना ‘मंदिरांचे पैसे गरीबांसाठी कसे वापरता येतील ?’, याची फार ‘तळमळ’ होती; पण ‘गोरगरिबांच्या आरोग्यासाठी दिले जाणारे सरकारचे पैसे योग्य पद्धतीने वापरले जात आहेत का ?, हे पहाण्यात मात्र त्यांना रस नव्हता’, असे म्हणावे लागेल.

जेथे सनदी लेखापालांनी लेखापरीक्षणात निदर्शनास आणून दिलेल्या अपप्रकारांकडे लक्ष दिले जात नसेल, तेथे अजून असे किती घोटाळे दाबून ठेवण्यात आले असतील’, या प्रश्‍नानेच मन संतप्त होते. ही प्रकरणे साधी नव्हेत. ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत, असे लोक ग्रामीण अथवा सरकारी रुग्णालयांत जातात. साहजिकच त्यामध्ये ज्यांचे शिक्षण कमी असते, तसेच ज्यांना सरकारी योजनांची पूर्ण माहिती नसते, अशा व्यक्तींचा त्यामध्ये समावेश असतो. ‘तेथे त्यांना कसे वागवले जात असेल ? सरकार जो पैसा त्यांच्या सोयीसाठी खर्च करण्याकरता पाठवते, तो नेमका कोणाच्या खिशात जात असेल ? कोणाकोणाचे खिसे भरले जात असतील आणि कोणाकोणाची तोंडे बंद केली जात असतील ?’, असे प्रश्‍न पडतात.

११. लेखापरीक्षण ‘उरकले’ जाते !

‘साथी’ नावाच्या संघटनेने या सर्व प्रकरणांचा अभ्यास केला. त्यावर त्यांनी पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. ती त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्धही आहे. त्यात ते म्हणतात, ‘हे लेखापरीक्षणही जागेवर जाऊन केलेच जात नाही. सर्व ठिकाणची कागदपत्रे एकाच जागेवर आणून ते ‘उरकले’ जाते !’

१२. ‘रुग्ण कल्याण समिती’च्या कारभाराविषयी प्रसारमाध्यमांकडूनही टीका !

‘रुग्ण कल्याण समिती’च्या कारभाराविषयी स्थानिक वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेली वृत्ते त्रोटक स्वरूपात येथे देत आहोत.

अ. ‘नाशिक जिल्ह्यातील ‘रुग्ण कल्याण समिती’च्या बैठकांना निमंत्रणपत्र देऊनही कोणी येत नाही.’ (‘दैनिक लोकसत्ता’, १३.९.२०१७)

आ. ‘सोलापूर महापालिका दवाखान्यांत रुग्ण कल्याण समिती नसल्यामुळे ७५ लाखांचा निधी परत गेला.’ (‘दैनिक दिव्य मराठी’, १०.५.२०१८)

इ. ‘पुणे जिल्ह्यातील बारामती तालुक्यात काही ठिकाणी अजूनही रुग्ण कल्याण समितीची स्थापना झालेली नाही.’ (‘दैनिक प्रभात’, ४.८.२०१७)

ई. ‘९ लाखांच्या रुग्ण कल्याण निधीची उधळपट्टी’ (‘दैनिक लोकमत’, २३.१२.२०१६)

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद. (३०.३.२०१९) (समाप्त)

राष्ट्रप्रेमींना आवाहन !

भ्रष्टाचार-निर्मूलनाच्या कार्यात सहभागी व्हा !

‘भ्रष्टाचार-निर्मूलनासाठी प्रयत्न करावे’, असे प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी व्यक्तीला वाटत असते. असे असले, तरी सध्या प्रत्येक क्षेत्रातच भ्रष्टाचार इतका फोफावला आहे की, कुठून आरंभ करावा, अशी स्थिती होते. शासकीय क्षेत्रात कसा शिताफीने भ्रष्टाचार केला जातो, हे उघड करणारी ही लेखमालिका प्रसिद्ध करत आहोत. वरवर लोककल्याणार्थ वाटणार्‍या या योजना प्रत्यक्षात कोणाचा लाभ करून देतात, ते या लेखमालिकेवरून दिसून येईल. भ्रष्टाचारविरोधी जागृती करण्यासाठी आणि सामान्यांसमोर प्रशासनाचा बुरखाफाड करण्यासाठी या लेखांचा मोलाचा वाटा असणार आहे. त्यामुळे ज्या राष्ट्रप्रेमींना या कार्यात सहभागी व्हायचे आहे, त्यांनी पुढील क्रमांकावर संपर्क करावा. इच्छुकांना या सेवेसंदर्भात मार्गदर्शन करण्यात येईल.’

वैद्यकीय क्षेत्रातील भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या संदर्भातील मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी पत्ता

सौ. भाग्यश्री सावंत, आरोग्य साहाय्य समिती, ‘मधु स्मृती’, सत्यनारायण मंदिराच्या शेजारी, फोंडा, गोवा. पिन – ४०३ ४०१

संपर्क क्रमांक : ७०५८८८५६१०

ई-मेल पत्ता : [email protected]

‘रुग्ण कल्याण समिती’तील अपहार रोखण्यासाठी आपण काय करू शकता ?

१. आपल्याला कोणत्या भागात कार्य करायचे आहे, ते ठरवून तेथील आरोग्य केंद्रे, उदा. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये इत्यादींची माहिती घ्यावी. तेथील ‘रुग्ण कल्याण समिती’त निवडल्या गेलेल्या सदस्यांना भेटून याची माहिती घेऊ शकतो. (जातांना एका व्यक्तीने न जाता गावातील पत्रकार, वैद्य, अधिवक्ता अशांचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळाने एकत्रितपणे जावे.) प्राथमिक माहितीत काळेबेरे आढळल्यास पुढे पाठपुरावा घेऊ शकतो.

२. समितीने केलेला सर्व खर्च, त्यांच्या झालेल्या बैठका आणि त्यांत झालेले निर्णय, यांची माहिती तपासण्यासाठी मागू शकतो. ही माहिती तपासायला देण्यास नकार दिला, तर माहितीच्या अधिकाराचा वापर करू शकतो. त्यातील माहितीत काही बेकायदेशीर अढळल्यास प्रसंगी तक्रारही करू शकतो.

३. कोणत्या बाबींवर खर्च केला, त्याची माहिती घेऊन ‘त्या खर्चाचा विनियोग योग्य पद्धतीने झाला आहे ना ?’, याची खातरजमा करू शकतो. (माहितीसाठी या लेखातील ‘८ अ. धडगाव ग्रामीण रुग्णालय, नंदूरबार’, या सूत्रात दिलेले शीतकपाट आणि ‘कूलर’ यांच्या खरेदीविषयीचे उदाहरण वाचावे.)

४. खरेतर ‘रुग्ण कल्याण समित्यां’नी स्वतःचा जमा-खर्च, होत असलेले निर्णय, पत्रव्यवहार इत्यादी जाहीररित्या मांडले पाहिजेत. पोलीस ठाण्यात ज्या पद्धतीने गुन्ह्यांची आकडेवारी फळ्यावर लिहिलेली असते, शाळांमध्ये गुणवान विद्यार्थ्यांची नावे आणि त्यांनी मिळवलेले गुण लिहिलेले असतात, तसेच येथेही करायला हवे. त्यासाठी स्थानिक स्तरावर आंदोलन करू शकतो.

५. ‘रुग्ण कल्याण समिती’चे न्यास संबंधित जिल्ह्यातील साहायक धर्मादाय आयुक्त कार्यालय यांच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे ‘रुग्ण कल्याण समित्यां’चा कारभार योग्य पद्धतीने चालू आहे कि नाही ?’, ते पहाणे साहायक धर्मादाय आयुक्त यांचेही दायित्व आहे. तेथे सामान्य व्यक्तीही तक्रार करू शकते. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करणे, आवश्यक तो आदेश द्यायला लावणे, संबंधित ‘रुग्ण कल्याण समिती’च्या सरकारी विश्‍वस्तांना काढून टाकायला लावणे आदी सर्व कायदेशीर मार्गाने करता येते. समितीच्या कारभारात गैरव्यवहार झाला असेल, तर तेथे पोलीस तक्रार करून गुन्हाही नोंद करता येऊ शको.

६. संबंधित अधिकार्‍याची किंवा ‘रुग्ण कल्याण समिती’ची शासन स्तरावरही, म्हणजेच सार्वजनिक आरोग्य खात्याकडेही तक्रार करता येते.

थोडक्यात यात करण्यासारखे खूप काही आहे आणि प्रत्येक जण स्थानिक स्तरावर हे करू शकतो. ‘आपल्याच लोकांना आपल्या पैशांनी आरोग्य सुविधा देण्यासाठी आपल्याच ठिकाणी आपण काही करू शकतो का ?’, हा विचार आपणच करायला हवा.’

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद. (३०.३.२०१९)


Multi Language |Offline reading | PDF