झोपी गेलेला ‘किंचित्’ जागा झाला !

संपादकीय

‘झोपलेल्याला उठवता येते; मात्र झोपेचे सोंग घेतलेल्याला उठवता येत नाही’, अशी एक म्हण आहे. भारतातील केंद्रीय निवडणूक आयोग अशीच एक झोपी गेलेली यंत्रणा आहे आणि आता तिला किंचित् जाग येऊ लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात १६ एप्रिलला एका याचिकेवर सुनावणी करतांना अशाच प्रकारचे विधान न्यायालयाने या आयोगाविषयी केले. न्यायालयाने म्हटले असले, तरी आयोगाला खूप काही करण्याची आवश्यकता आहे. ‘आतापर्यंत त्याला जाग का आली नाही ?’, याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे. भारतीय लोकशाही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असून सर्वाधिक मतदार सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदान करत असतात. इतका मोठा आवाका सांभाळणार्‍या निवडणूक आयोगाला तितकेच कठोर राहून कार्य करण्याची आवश्यकता आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे माजी आयुक्त टी.एन्. शेषन यांच्यामुळे साधारण २५ वर्षांपूर्वी निवडणूक आयोगाला खर्‍या अर्थाने जाग आली होती आणि त्याने राजकीय पक्षांवर आचारसंहितेचा चाबूक चालवला होता. यामुळे राजकीय पक्षांना बर्‍यापैकी शिस्त लागली. त्यांच्या खर्चावर मर्यादा आली. ध्वनीप्रदूषण न्यून झाले. शहर, गाव यांचे विद्रूपीकरण थांबले; मात्र अनेकदा आचारसंहितेचा बाऊही करण्यात आला आणि त्याचा फटका विकासकामांना झाला. त्याच वेळी आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यावर संबंधितांवर हवी तशी किंवा अनेक वेळा कारवाईच झाली नाही, असेही समोर आले. अनेक प्रसंगात तर उल्लंघन करणार्‍यांवर काय कारवाई झाली, हेही समजले नाही. हा सर्वच एक संशोधनाचा विषय ठरेल. त्यामुळेच आता आयोगाला येत असलेली जाग ‘दर्या में खसखस’ अशीच आहे.

हास्यास्पद कारवाई !

निवडणूक आयोगाने आक्षेपार्ह विधाने केल्यावरून मायावती, आझम खान आणि मेनका गांधी यांच्यावर २-३ दिवस प्रचार करण्यास बंदी घातली आहे. आक्षेपार्ह विधाने पहाता ही बंदी अगदीच बालीश आणि किरकोळ आहे. उलट अशांनी ज्या संदर्भात आणि ज्या ठिकाणी ही विधाने केली आहेत, त्यावरून त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवून त्यांना कारागृहात टाकणे, त्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेणे आणि तेथील निवडणूक रहित करण्याची कारवाई झाली पाहिजे. आझम खान यांनी केलेले विधान अत्यंत गंभीर असतांना त्यांच्यावर केवळ ३ दिवसांची प्रचारबंदी कशी होऊ शकेल ? हे आयोगाला कळत नाही का ? मायावती आणि आता सिद्धू यांनी धर्माच्या आधारे मुसलमानांना मतदानाचे आवाहन केले आहे. मायावती यांच्यावर केवळ ३ दिवसांची बंदी घालून काय हशील ? त्यांनी जे आवाहन केले, त्याचा मतदानावर होणारा परिणाम पहाता ही कारवाई अत्यंत हास्यास्पदच म्हणावी लागेल ! अशीच कारवाई होणार असेल, तर अशी विधाने करणार्‍यांना कोणताही धाक रहाणार नाही. ते परत परत अशी मतदारांना आकर्षित करणारी परिणामकारक विधाने करतील आणि दोन दिवस बंदी स्वीकारून गप्प बसतील; मात्र त्यांच्या विधानांचा हवा तो परिणाम कदाचित् झालेला असेल !

कठोर कारवाई हवी !

आचारसंहितेमुळे निवडणुकीत प्रचारावर खर्च करण्यास मर्यादा आल्याने आता सर्वच राजकीय पक्ष थेट मतदारांना पैसे वाटप करत असल्याचे अनेक वर्षांपासून समोर येेत आहे. याविषयी आतापर्यंत निवडणूक आयोग, आयकर विभाग आदी झोपलेलेच होते. या वर्षी काही प्रमाणात आणि तेही भाजपविरोधी पक्षांच्या संदर्भात धाडी टाकून रोख रक्कम जप्त करण्यात येत आहेत. याकडे आयोगाने यापूर्वीच का लक्ष दिले नाही? ‘अशी रक्कम सापडणार्‍या पक्षांना निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्याचा नियम का करण्यात येत नाही?’, हे आयोगाने सांगायला हवे. तमिळनाडूच्या वेल्लूर येथे ११ कोटी रुपये सापडल्याने तेथील निवडणूकच रहित करण्यात आली आहे. हा निर्णय स्तुत्य असला, तरी संबंधितांवर पुढील कारवाई काय करणार?, हेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट करायला हवे. अन्यथा तेथे पुन्हा निवडणूक घेण्यात येईल आणि पुन्हा अशीच रक्कम सापडली, तर आयोग काय करणार आहे ? सध्याच्या निवडणुकीच्या कालावधीत ७०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जप्त करण्यात आली. वेल्लूर वगळता अन्य ठिकाणी आयोगाने काय कारवाई केली किंवा काय करणार आहे, हे त्याने सांगायला हवे. ‘भारतीय निवडणूक आता व्होटांनी (मतांनी) नाही, तर नोटांनी जिंकली जाते’, असे सर्रास म्हटले जाते, हे निवडणूक आयोगाला लज्जास्पद आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पोलीस, गुप्तचर यंत्रणा, आयकर विभाग आदी यंत्रणांची एक संयुक्त यंत्रणा निर्माण करून अशा गोष्टींवर नियंत्रण आणण्याचा युद्धपातळीवर प्रयत्न करायला हवा होता; मात्र तसा तो झालेला नाही. या निवडणुकीत आतापर्यंत झालेल्या निवडणुकांपैकी सर्वाधिक म्हणजे ५० सहस्र कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता यापूर्वीच वर्तवण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत ७०० कोटी रुपये कह्यात घेतले असले, तरी किती रक्कम मतदारांमध्ये वाटली गेली आहे किंवा प्रचारासाठी अवैधरित्या खर्च झाली आहे, याची कोणतीच नोंद होऊ शकलेली नाही. निवडणुकीच्या काळात सर्रास पैसे वाटणार्‍यांवर जोपर्यंत कायद्याचा बडगा उगारला जात नाही, तोपर्यंत ते ताळ्यावर येणार नाहीत. पुढच्या एक मासात आणखी किती रुपये खर्च होतील, हेही सांगता येत नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. निवडणूक आयोगाने तत्परतेने एक यंत्रणा स्थापून कारवाई चालू करायला हवी आणि यात पकडल्या गेलेल्यांवर तात्काळ कठोर कारवाई झाली पाहिजे. लोकशाहीचे ‘नोटशाही’त रूपांतर होऊ न देण्याचे दायित्व निवडणूक आयोगावर आहे. हे दायित्व पार पाडले, तरच निवडणूक पारदर्शक वातावरणात पार पडेल !

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now