सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग यांना नोटीस

राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यासाठी याचिका

अशी याचिका का प्रविष्ट करावी लागते ? स्वतः राजकीय पक्षच तसे का घोषित करत नाहीत ? कि ते जाणीवपूर्वक माहिती लपवण्यासाठी या अधिकाराच्या कक्षेत येण्याचे टाळत आहेत ? असे राजकीय पक्ष लोकशाही निरर्थक ठरवतात !

नवी देहली – राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यासाठी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग यांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने याविषयी या दोघांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.

याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की, प्रत्येक राजकीय पक्षाने एका मासामध्ये सूचना अधिकारी आणि सक्षम प्राधिकरण नियुक्त करावे, तसेच राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात यावी; कारण माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २(एच्) अंतर्गत ते सार्वजनिक प्राधिकरण आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने हे निश्‍चित केले पाहिजे की, माहिती अधिकार कायदा, आचारसंहिता, निवडणुकीचे नियम आदींचे पालन न केल्यास राजकीय पक्षांची नोंदणी रहित केली जावी किंवा त्यांच्यावर दंड लावण्यात यावा. (या मागण्या का कराव्या लागल्या ? निवडणूक आयोगाला ‘असे काही करावे’, हे का कळत नाही ? कि तो सत्ताधार्‍यांच्या आणि राजकीय पक्षांच्या ताटाखालचे मांजर झाला आहे ? – संपादक)


Multi Language |Offline reading | PDF