चौकशी पथकाच्या निरीक्षणांमध्ये योजनेत लक्षावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड

महाराष्ट्र शासनाची ‘जलयुक्त शिवार’ योजना पाण्यात ?

विक्रम भावे

‘भारतात विकासासाठी शासन करत असलेल्या योजना कागदोपत्री चांगल्या दिसल्या, तरी त्यांना भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याने या योजनानिष्फळ ठरतात. यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही या योजनांचा लाभ जनतेला होत नाही. भारतासारख्या विकसनशील देशात अशाप्रकारे पैशांची उधळपट्टी होत आहे, याची कल्पना महाराष्ट्रातील ‘जलयुक्त शिवार’ या योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचारावरून येते.

दुष्काळावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ज्या उपाययोजना करायचे ठरवले होते, त्यापैकी काही प्रत्यक्षात आल्यासारखे भासत आहे. त्यापैकी एक असलेली ‘जलयुक्त शिवार’ ही योजना आहे. महाराष्ट्र शासनाचे या योजनेसाठीचे स्वतंत्र पोर्टल आहे. आजवर ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांचा आढावा किंवा अहवाल या पोर्टलवर ठेवण्यात आलेला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील विविध विभागांच्या अंतर्गत राबवण्यात आलेली ‘जलयुक्त शिवार’ ही योजना, त्यासाठी झालेला खर्च आणि त्याचा प्रत्यक्ष लाभ झालेल्यांची सूची, असे या माहितीचे स्वरूप आहे.

१. कागदोपत्री सुंदर दिसणार्‍या शासनाच्या ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेतील भ्रष्टाचार !

शासनाच्या अशा अनेक योजना जोपर्यंत कागदावर असतात, तोपर्यंत सुंदर आणि गोजिरवाण्या असतात. अगदी शासनाचे रस्ते सुद्धा कागदावर असेपर्यंत सुंदर आणि गुळगुळीत असतात. जेव्हा या योजना कागदावरून कंत्राटदाराच्या हातात जातात, तेव्हा त्यांचे काय घडते, हे आता सगळ्यांना ठाऊक आहे. ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेचेही फार काही वेगळे झालेले नाही. प्रस्तावित कामांपैकी कित्येक कामे प्रत्यक्षात झालेलीच नसणे, न केलेल्या कामांची कोट्यवधी रुपयांची देयके दाखवून पैसे घेणे, असे नेहमी चालणारे प्रकार या योजनेतही झाल्याचे दिसून येते. या योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचारामुळे आजवर जवळपास ३० कृषी अधिकारी निलंबित झाले आहेत. कित्येकांवर गुन्हे दाखल आहेत.

२. महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्यात ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेत सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार !

महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्यात सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याची वृत्ते येत होती. त्याविषयी चौकशी करण्यासाठी बीडचे जिल्हाधिकारी यांनी दोन चौकशी पथके नेमली. या पथकांनी केलेली चौकशी आणि प्रत्यक्ष पाहणी यांचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला. त्यातील माहिती फार धक्कादायक आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवल्या गेलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यातील एकट्या परळी तालुक्यातील चौकशी आणि पाहणीचा अहवाल ही योजना किती पाण्यात आहे, याविषयी बरेच काही सांगून जातो.

३. बंधार्‍यांची लांबी मापन पुस्तिकेत दिलेल्या प्रमाणापेक्षा लहान आणि बंधार्‍यांची जागा तांत्रिकदृष्ट्या चुकीची !

बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्यातील मौजे हेळंब, धर्मापुरी, खोडवा सावरगाव इत्यादी गावांत अनेक बंधार्‍यांचे अन्वेषण केले असता मापन पुस्तिकेत त्यांची लांबी ४० मीटर किंवा ४५ मीटर असतांनाही प्रत्यक्षात मात्र २२ मीटर किंवा २४ मीटर लांबीचे बंधारे बांधले गेले आहेत. या प्रत्येक बंधार्‍याला जवळजवळ २ ते ३ लक्ष रुपये खर्च झालेला आहे. इतकेच नव्हे, तर या योजनेअंर्तगत बांधल्या गेलेल्या बंधार्‍यांची पाणी साठवण्याची क्षमता मापन पुस्तिकेप्रमाणे नसून ती अत्यल्प असल्याचे निरीक्षण चौकशी पथकाने नोंदवले आहे. गंभीर म्हणजे कित्येक बंधार्‍यांची जागाच तांत्रिकदृष्ट्या चुकीची असल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे.

चौकशी पथकाने केलेल्या तपासणीच्या किंवा चौकशीच्या अहवालात मापन पुस्तिकेतील परिमाणे, प्रत्यक्षात करण्यात आलेले काम, मापन पुस्तिकेनुसार कामाचा दर आणि प्रत्यक्षात झालेला खर्च, त्यातील तफावत याची सारणीच आपल्या अहवालात जोडली आहे. सदर तफावतीची रक्कम ही वसूलपात्र असल्याचा शेरा चौकशी अहवालात आहे. ही रक्कम कित्येक लक्ष रुपयांच्या घरात आहे.

४. कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी शासनाने पावले उचलण्याची आवश्यकता !

बीड जिल्ह्यातील एकट्या परळी तालुक्यातील मोजक्या दोन-तीन गावांतील ‘जलयुक्त शिवार’ योजनांच्या कामात लक्षावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यावरून महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील कामांची अशाच प्रकारे चौकशी आणि प्रत्यक्ष पाहणी केल्यास शेकडो कोटी रुपयांचा घोटाळा असल्याचे निष्पन्न होईल. यावरून महाराष्ट्र शासनाची ‘जलयुक्त शिवार’ ही योजना किती पाण्यात आहे, हे लक्षात येते.

हा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कोणती उपाययोजना करणार आहे ?’

– श्री. विक्रम विनय भावे, हिंदु विधीज्ञ परिषद, मुंबई.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now